नारायण शर्मा/पूर्वी नवलपरासी
महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दाउन्ने गैंडाकोट सडकमा पर्ने पुल निर्माणको काम धमाधम अघि बढेको छ । यो खण्डमा पर्ने साना २ सय २१ कल्भर्डमध्ये ८१ वटा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्य ८४ वटामा काम भइरहेको छ ।
सडकका इन्जिनियर राकेश झाका अनुसार यो खण्डमा पर्ने २२ वटा साना पुल (माइनर ब्रिज)मध्ये १५ वटा निर्माण भइरहेको छ । यी सबै पुल आउँदो असारअगावै सक्ने लक्ष्य रहेको झाले जानकारी दिए । साना पुल भनेको २५ मिटरभन्दा कम फराकिला पुल हुन् । राजमार्गमा पर्ने पिचको दायाँ-बायाँमा पुल बनाउने काम सकेर पिचमा खन्ने र उधिन्ने काम अघि बढेको छ । ती स्थानमा डाइभर्सन बनाएर यातायात सुचारु भइरहेको छ ।
दाउन्नेदेखि गैंडाकोटसम्मको ६५ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका २५ मिटरभन्दा लामा १२ वटा पुलमध्ये ७ वटामा जग राख्ने काम सकिएको छ । अन्य ५ वटामा फागुनमा पुलको जग खन्ने काम सुरु गर्ने इन्जिनियर झाले जानकारी दिए । ठूला पुल (२५ मिटरभन्दा लामो पुल) आउँदो एक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको छ भने आउँदो असार अगावै (वर्षाअघि) सक्ने गरी साना सबै पुल काम अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
वर्षाअगावै १७ किलोमिटर सडक सम्पन्न गरेर यातायात सुचारु गर्ने लक्ष्य निर्माण कम्पनीले लिएको छ । राजमार्ग विस्तार गर्ने क्रममा सबै खाल्डामा पिच गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि ठेकेदार कम्पनीले हेल्चक्र्याइँ गर्दै आएको छ । राजमार्गमा जताततै खाल्डा भएका कारण हिँड्न जोखिम छ ।
निर्माणका क्रममा धुलो उडेको स्थानमा पानीले भिजाएर धुलो नउड्ने गराउनुपर्ने भए पनि पानी नहालेका कारण बजार क्षेत्रमा धुलै धुलोले हिँड्नै नसकिने अवस्था छ । अघिल्लो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनी र सडकका इन्जिनियरलाई कार्यालयमा बेलाएर काम हुँदै गरेका क्षेत्रलाई धुलोरहित बनाउन पानी हाल्नुपर्ने जानकारी गराएको थियो । ‘जानकारी गराइयो र तत्काल पानी हाल्न निर्देशन पनि दिएको हो तर ठेकेदारले टेर्दै टेर्दैन‚’ प्रशासन श्रोतले भन्यो सडक हेर्ने नेपाली इन्जिनियरहरूको ठूलो लापरबाही देखिन्छ ।
बुटवल-नारायणगढ सडक विस्तारको जिम्मा १७ अर्बमा लिएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनिरिङ कर्पोरेसनले काम थालेको करिब ४ वर्षको अवधिमा ११ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न गरेको छ । आउँदो चैतमा काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यो आयोजनाको काममा ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गरेका कारण बाटो फराकिलो पार्न २ वर्ष समय थप्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।