कक्षा १२ मा कानुन पढेका गण्डकीका आन्दोलनरत विद्यार्थी र प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन बोर्डबीच पुनः उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर १५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने सहमति भएको छ ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठन, विद्यालयका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा १५ दिनभित्र विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका पुनःपरीक्षण गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने सहमति भएको हो । त्यस्तै उत्तरपुस्तिका पुनःपरीक्षणको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा घाइते विद्यार्थीको निशुल्क उपचार गर्ने सहमति पनि भएको समाजवादी विद्यार्थी युनियनकी नेतृ आस्था नेपालीले जानकारी दिइन् ।
‘नतिजा सकभर छिटो प्रकाशन गर्ने गरी लिखित सहमति भएको छ । कानुन संकायको पेपरको पुनःपरीक्षणको शुल्क पश्चिमाञ्चल र केफ क्याम्पसले नै तिरिदिने भएको छ,’ नेपालीले भनिन्, ‘बाँकी स्कुलहरुको विद्यार्थीले आफैं तिर्ने हो वा स्कुलले तिर्ने सहमति हुन बाँकी छ ।’
कक्षा १२ मा कानुन संकायको परीक्षा दिएका गण्डकी प्रदेशका विद्यार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशन गरेको नतिजामा असन्तुष्टि जनाउँदै मंसिर १९ गतेदेखि आन्दोलन शुरु गरेका थिए । आफूहरुले लेखेको भन्दा कम नम्बर दिइएको र जाँचकीले हेलचेक्र्याई गरेको विद्यार्थीले आरोप लगाएका थिए ।
उत्तरपुस्तिका पुनःपरीक्षण हुनुपर्ने र यो प्रक्रियामा लाग्ने समय र शुल्कमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीले आइतबार बोर्ड परिसरमा धर्ना दिएका थिए । धर्नाका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै लाठीचार्ज गरेपछि केही विद्यार्थी घाइतेसमेत भएका थिए ।
गण्डकीका ७ वटा विद्यालयमा यसै वर्षदेखि कानुन संकायको पढाइ शुरु भएको थियो । ७ विद्यालयका करिब २ सय जना विद्यार्थीकै नतिजा आशातीत नआएपछि उनीहरुले उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षण गर्न माग राख्दै आएका थिए ।
प्रदेशभरमै कानुन संकायमा उच्च ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको ग्रेड ‘बी प्लस’ मात्रै छ । धेरै विद्यार्थीको स्नातक पढ्न चाहिने न्युनतम ग्रेड पनि नआएको भन्दै विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।
प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन बोर्डले भने कम विद्यार्थी भएका विषयको उत्तरपुस्तिका केन्द्रमा पठाइएकाले नतिजाका विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण दुई पटकसम्म स्थगित भएको कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भदौ ३० देखि असोज ८ गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षा दिएको २ महिनापछि बोर्डले मंसिर १७ गते नतिजा प्रकाशन गरेको थियो ।
अनलाइनखबरबाट
