संघीयतापछिको समायोजनप्रति साविक महिला विकास कार्यालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नवलपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत १२ जना महिला कर्मचारीहरुले मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
कावासोतीमा सामाजिक विकास कार्यालय पूर्वी नवलपरासीको आयोजनामा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध ऐक्यवद्धता विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनी र सामाजिक विकास कार्यालय प्रमुख ज्ञान प्रसाद भुषाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत रहेकोमा नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान कार्यान्वयनका क्रममा उक्त कार्यालयमा कार्यरत महिला विकास अधिकृत , महिला विकास निरिक्षक , सहायक महिला विकास निरिक्षक पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काम गर्ने बाध्यात्तमक अवस्थाको सृजना गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसपश्चात २०७५ सालमा आएको समायोजन ऐनले संघ र प्रदेशमा महिला विकास संगै सम्बन्धीत सिमित पद राखी , स्थानीय तहमा धेरै पद राखी आफुहरुलाई जबरजस्ती लादेर स्थानीय तहमा खाए खा नखाए जा भन्ने अवस्थामा पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ ।
समायोजनको नाममा अफुहरु पूर्ण रुपमा अन्यायमा परेको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहमा महिला विकास शाखामा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुको पर मर्का र समस्याको विषयमा सरोकारवाला निकायसम्म पुगोस उचित समायोजन होस् भन्ने उदेश्यले ज्ञापनपत्र बुझाएको विमला लम्सालले बताउनुभयो । उहाँले ज्ञापनपत्र पढेर सुनाएपछि प्रजिअ र शर्मालाई बुझाउनुभएको हो । उक्त ज्ञापनपत्रमा कावासोती नगरपालिकाबाट शुसिला तिमिल्सीना , शुभद्रा शर्मा , रिता रिजाल , देवचुली नगरपालिकाबाट विमला लम्साल , सीता पौडेल , गैंडाकोट नगरपालिकाबाट सीता लामिछाने पौडेल , नरमाया राना , राधा पौडेल , पवित्रा चौधरी , मीना सापकोटा , हुप्सेकोट गाउँपालिकाबाट निर्मला पौडेल र पवित्रा शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
