शुक्रबार र शनिबार प्रायः विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत बनिरहेका र बन्न लागेका आयोजनास्थलको अनुगनमा निस्कने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हिजोआज उद्योगहरुमा भेटिन थालेका छन् ।
आफ्नो दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेको बताएर पदबहाली गरेका उनलाई अहिले उद्योगहरुमा पुग्नुपर्ने बाध्यता बिजुली खेर जाने अवस्थाका कारण आइपरेको हो ।
गत शुक्रबार उनी बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरुमा घुमिरहेका थिए । उनले पञ्चकन्या समूहका उद्योगदेखि अन्य साना उद्योगहरुसम्म पुगेर विद्युतको माग तथा आपूर्तिबारे जानकारी लिए । देशभित्रै विद्युत खेर जाने र प्राधिरकणले लाभ गुमाउनुपर्ने अवस्था आएपछि पछिल्ला दिनमा घिसिङ मात्र हैन, प्राधिकरणका अरु टोली पनि देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा पुगिरहेका छन् ।
प्राधिकरणको टोलीले यसअघि नै हेटौंडा, सिमरा, वीरगञ्ज, भरतपुर लगायत औद्योगिक करिडोर पुगेर सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसनहरुको अवस्था बुझेको थियो ।
अहिले नेपालका विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विजुलीमध्ये दिउँसोको समयमा २०० र रातिमा ५०० मेगावाट खपत हुन नसकेर खेर गइरहेको छ । भारतले ३९ मेगावाट बिजुली मात्रै बेच्न अनुमति दिएकाले प्राधिकरण सकेसम्म देशभित्रै अधिकतम विद्युत खपत गराएर विजुली खेर जान नदिने योजनामा छ ।
‘एकतर्फ देशभित्र उत्पादित विद्युत खपत गर्न नसकी दैनिक लाखौं रुपैयाँ खेर फालिरहेका छौं, अर्कोतर्फ पूर्वाधार अभावमा उद्योगहरुलाई मागेजति विद्युत् दिन नसकिरहेको पीडादायी अवस्था हटाउन चाँडो भन्दा हटाउन चाहन्छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन् ।
पूर्वाधार तयार भए उद्योगले एकैपटक ठूलो मात्रामा बिजुली लिने भएकाले खपत बढाउन यो सबैभन्दा सरल बाटो पनि हो । तर, गत वर्षसम्म प्राधिकरणले हिउँदमा हुनसक्ने विजुलीको उच्च मागलाई ध्यानमा राखेर उद्योगलाई धेरै बिजुली खपतका लागि प्रोत्साहन गरेको थिएन । अब भने उद्योगीको ढोका–ढोकामै पुगेर बिजुली बेच्ने अभियान चलाउन थालेको छ ।
चाहिए जति लिनुस्
प्राधिकरणले उद्योगलाई बिजुली दिने नीतिमै परिवर्तन गर्न थालेको छ । यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेका उद्योगलाई धरौटी लिएर मात्रै थप बिजुली दिने नीति लिएको प्राधिकरणले यो व्यवस्था हटाएको छ । यो व्यवस्थापछि डेडिकेटेड लाइनको विवादमा फसेका उद्योगलाई पनि क्षमता विस्तारको लागि बाटो खुलेको छ ।
यस्तै विवादमा फसेको पञ्चकन्याको पाइप फिटिङ तयार गर्ने उद्योगले शुक्रबार घिसिङको टोलीसँग ५ मेगावाट थप बिजुली आवश्यक परेको बताएको थियो । ३.७ मेगावाट खपत गरिरहेको उद्योगले यसअघि नै प्राधिकरणमा थप बिजुलीका लागि निवेदन दिएपनि डेडिकेटेड लाइनको महसुलको विवादका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
उद्योग व्यवस्थापकले आवश्यकताभन्दा कम बिजुली पाएकाले ‘पिक’मा उद्योग चलाउनुपरेको बताएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तत्कालै बिजुली लिइहाल्न आग्रह गरे । अनुगमनमा सँगै रहेका स्थानीय वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई बिलम्व नगरी लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै उनले प्रक्रिया सरलीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।
‘हामीलाई विद्युत खपत बढाउनुपरेको छ, सकिन्छ भने २–३ दिनभित्रै लिनुस्,’ घिसिङले पञ्चकन्याका व्यवस्थापकसँग भने, ‘तपाईंलाई जति चाहिन्छ लिनुस् ।’
उनले बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरुमा भोल्टेजको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिए । उद्योगीले भोल्टेजमा खासै समस्या नरहेको बताए पनि घिसिङले सकेसम्म गुणस्तरीय विद्युतको ग्यारेन्टी गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
प्राधिकरणको टोलीले उद्योगमा विद्युत आपूर्ति गरिरहेको लाइन र सबस्टेसनको अवस्था तथा क्षमताबारे पनि जानकारी लिएको थियो । भविष्यमा बढ्न सक्ने माग र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणबारे पनि छलफल भएको थियो ।
कहाँ कति माग छ ?
प्राधिकरणका अनुसार भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा ३३ केभीको लाइनबाट ४८.८५ एमभीए बिजुलीको माग छ । त्यसमध्ये अम्बे स्टिलले ८ एमभीए, श्री स्टिलले २२ एमभीए, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ८ एमभीए र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले ४ एमभीए बिजुली मागेका छन् । यो क्षेत्रमा ११ केभीको लाइनबाट ५.८ एमभीए बिजुलीको माग छ ।
अनलाईन खबरबाट
