उत्तर-दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाको चारवटा खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाका जोड्ने यस आयोजनाको ११ मध्ये हालसम्म चार खण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न भएको हो । आयोजनाको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि शुरु भएको हो ।
आयोजनाका निमित्त प्रमुख आश्विनीकुमार यादवका अनुसार चारवटा खण्ड भएको ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी-जोमसोम सडकको ६५ र सातवटा खण्ड भएको ११० किलोमिटर दूरीको जोमसोम-कोरला खण्डको ८५ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । ‘जोमसोम-कोरला सडकको सातमध्ये चारवटा खण्डको सडक ग्राभेल गरेर ठेकेदारले हस्तान्तरण गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी तीनवटा खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
दिवा-रौताह-एपेक्स जेभीले ठेक्का लिएको लोमान्थाङ गाउँपालिका-१ छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर पिलरसम्मको १६ किलोमिटर सडक २०७५ मा ११ मिटर फराकिलो, नाली, गयावियन पर्खाल, मेसिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेल गरिएको थियो । भेना-घिलिङ, जोमसोम-कागबेनी-ताङ्वे र ताङ्वे-चैले खण्डको सडक पनि स्तरोन्नति गर्ने काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा पाँच अर्ब १३ करोड ४८ लाख खर्च भइसकेको छ ।
सडक निर्माण र मोटरेबल पुल निर्माणका लागि आयोजनामार्फत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४६ करोड २० लाख, २०७४/७५ मा एक अर्ब ५२ करोड ५२ लाख, २०७५/७६ मा एक अर्ब ३१ करोड, २०७६/७७ मा ९० करोड २५ लाख र आव २०७७/७८ मा एक अर्ब २४ करोडमा ९३ करोड ५० लाख बजेट खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
पछिल्लो आव २०७७/७८ मा सडक स्तरोन्नतितर्फ ८१ करोड ३२ लाख र पुल निर्माणतर्फ १२ करोड ८७ लाख खर्च भएको थियो । यस सडकको विभिन्न ठाउँमा करिब २० वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन् ।
प्रवेश बिन्दुमा पर्ने बेनी नगरपालिका-९ गलेश्वरमा करिब एक किलोमिटर र चौथो नम्बर प्याकेजमा पर्ने कोवाङदेखि जोमसोमसम्मको १८ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्र गर्न लागिएको आयोजनाका इञ्जिनियर आशिष मानन्धरले बताए ।
‘बेनी घाँसा खण्डको दुई प्याकेजमा डीबीएसडी र घाँसा जोमसोम खण्डको दुई प्याकेजमा असपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र हुँदैछ,’ उनले भने, ‘११ मिटर फराकिलो बनाइएको सडकको सातदेखि आठ मिटर चौडाइमा कालोपत्र हुन्छ ।’ बेनीदेखि जोमसोमसम्म दुई लेन कालोपत्र र जोमसोमदेखि कोरलासम्म ११ मिटर फराकिलो ग्राभेल सडक बनाउन सञ्चालित यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हो ।
यो सडकलाई गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’को रपमा लिने गरिन्छ । यो आयोजनाले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत, पर्यटन र धार्मिक स्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइएको छ । कोरला नाकासम्म सहज रुपमा सडक सुविधा प्राप्त भएमा नाका सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक एवं तीर्थयात्रीको आगमन बढ्ने, स्थानीयवासीलाई सुविधा पुग्ने, कालीगण्डकी र आसपासका नदीहरुमा जलविद्युतको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘सडक सुविधायुक्त र सहज हुने हो भने पर्यटक आगमन बढ्छ, कोरला नाका सञ्चालन गर्न दबाब पुग्छ, स्थानीयवासी भन्छन्, ‘सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रे हुन थालेपछि हामी उत्साहित भएका छौं ।’