पशुपतिनाथ मन्दिरसहित पाशुपत क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष’भित्र बेथितिको चाङ थपिदै गएको छ । आफ्ना सम्पदा-सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकिरहेको कोष उल्टै देवस्व हिनामिनामा लागेको देखिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्ना सम्पत्ति भाडामा लगाउँदा मिलेमतो गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ ।
अपारदर्शी र अनियमित तवरले विभिन्न खरिद गर्दा कोषमाथि ठूलो अतिरिक्त व्ययभार परेको छ । कोषले मन्दिर सजावट गर्न र शवदाह मेसिन किन्न गरेका ठेक्कामा मिलेमतो गरेको देखिएको छ । त्यसबाहेक उठाउन पर्ने भाडा नउठाउनेदेखि मन्दिरका मूर्तिमा लगाइएका सुनको संरक्षणमा ध्यान नदिनेसम्मका प्रवृत्तिले कोषभित्रको कुशासन प्रष्ट पारेको छ ।
मूर्तिबाट १७३ तोला सुन गायब
पाशुपत क्षेत्रको गुह्यश्वेरी मन्दिरभित्रका मूर्तिहरुबाट सुन गायब भएको पाइएको छ । २०५७ सालमा अष्टदल र भैरवको मूर्तिमा राखिएको ७१३ तोला सुन र १३३.३९४ किलो चाँदीको ‘मोलम्बा’मा प्वाल परेको जानकारी २०६७ भदौ ५ गते नै पाए पनि कोषले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आएर मात्र मर्मतको काम सुरु गर्यो ।
अहिले ती दुई मूर्तिबाट १७३.५ तोला सुन ‘क्षय भएको’ कोषले बताएको छ । कोषले तयार पारेको मुचुल्का अनुसार फूल, रंग र अक्षताका कारण ‘खियावट भएर’ त्यतिका सुन हराएको हो । खियाले नै सकेको भएपनि मुलतः कोषको लापरबाहीका कारण ती मूर्तिबाट हालको मूल्य अनुसार १ करोड ५७ लाख ८९ हजार रुपैयाँको सुन क्षयीकरण भएको छ ।
कोषले मर्मतका लागि किनेको सुन-चाँदीको परीक्षण पनि गरेेन । सुन र चाँदीबाट मूर्ति मर्मत गर्न प्रतिस्पर्धा पनि नगराई एउटा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । मर्मत सम्भार गर्दा गालेको सुन-चाँदी पत्रु कोषमा पेस गर्ने र उक्त पत्रुको परिणाम यकिन गरेर सदस्य सचिवको निर्णयबाट नष्ट गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
‘खियावटबाट भएको नोक्सानी, खिया लाग्दा निस्केको अवशेषको टुक्रा, पत्रुको स्थिति यकिन गरेर आगामी दिनमा पुनः यस्तो समस्या नआउने गरी अष्टदल तथा भैरवको मूर्ति प्रतिस्थापन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षककको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
शवदाह मेसिन किन्दा गोलमाल
पशुपति बिकास कोषले शवदाह मेसिन खरिदमा समेत अनियमित बाटो समातेको पाइएको छ । आफूले चाहेकै कम्पनीबाट खरीद गर्न कोषले दुई पटक बोलपत्र आह्वान गर्यो ।
मेसिन खरिदको लागि २०७५ माघ २९ मा आह्वान गरेको बोलपत्रमा तीन कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, २०७६ वैशाख ३० मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को सातौं संशोधन लागू भएर मूल्याङ्कन गर्न नमिलेको भन्दै बोलपत्र रद्द गरियो ।
१७ भदौ २०७६ मा दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा एकमात्र कम्पनी सहभागी भयो । कोषले दुई करोड ८६ लाख ३० हजार लागत अनुमान गरेकोमा २ करोड ८३ लाख ६३ हजारमा सम्झौता भएको थियो ।
कोषले शवदाह मेसिन खरिदका लागि अनुपयुक्त तवरले लागत अनुमान तयार गरेेको थियो । ‘मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक निकायले सोही प्रकृतिको सामान चालु वा अघिल्ला वर्षहरूमा खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, प्रचलित दरभाउ र ढुवानी खर्चलाई आधार लिनुपर्ने’ सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उल्लेख छ ।
कोषले भने आव ०६४/६५ मा एक करोड १६ लाख ७७ हजारमा विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गरेको आधार बनाएर लागत अनुमान तयार गरेको थियो । कोषले २०६५ पछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गरेको थोक मूल्यसूची अनुसार मूल्यवृद्धि थप गरेर लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो ।
१२ वर्ष अगाडि खरिद गरेको मूल्यको आधारमा स्वीकृत गरेको लागत अनुमान यथार्थपरक थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कायम मूल्य, उत्पादक कम्पनीहरूको मूल्य सूची लगायतको खोजीमा कोषले चासो दिएन ।
भाडा उठाउन बेवास्ता
पशुपति बिकास कोषले सम्झौताअनुसार भाडा समेत उठाउन बेवास्ता गर्दै आएको छ । एउटा कन्सल्टेन्सीले वनकालीको धर्मशालासँगैको कबलको २०७१ वैशाखदेखि २०७३ पुससम्मको ८३ लाख ७९ हजार भाडा बुझाएको छैन । भाडा बुझाउनपर्ने कन्सल्टेन्सी उल्टै क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै अदालत गएको थियो । अदालतले क्षतिपूर्ति दाबी खारेज गर्दै जरिवानासहित बक्यौता असुल गर्न भनेकोमा कोषले चासो दिएको छैन । कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम उपाध्यायले अदालती आदेशपछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई खोजिरहेको तर नभेटेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
कोषले तिलगंगा धर्मशालाको गेटमा सञ्चालित प्राणनाथ क्याफेसँग २०७२ साउनमा भाडा सम्झौता गरेको थियो । तर, क्याफेले स्वीकृति बेगर थपेको संरचनाको लागत कोषलाई तिर्नुपर्ने भाडाबाट कट्टा गर्न भनेपछि विवाद सिर्जना भयो ।
त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म सम्झौताका शर्त बमोजिम भाडा असुल भएको छैन । विवाद समाधान नगरेको कारण बर्सेनि बक्यौता बढ्दै गएर २०७७ असार मसान्तसम्म जरिवानाबाहेक उठ्नुपर्ने रकम नै ७० लाख ५८ हजार पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय क्याफेसँग भाडाबारे सहमति भइसकेको बताउँछन् ।
भाडा लगाउँदा मिलेमतोको आशंका
तिलगंगाको धर्मशाला भाडा लगाउँदा चलखेल भएको देखिन्छ । कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति बेगर सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए । बोलपत्र कागजातमा भने इच्छुक कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त राखिएको थियो ।
धर्मशाला भाडामा लिन चार प्रस्ताव पेस भएकोमा कम कबोल गर्ने एउटालाई योग्य ठहर गरेर कार्यविधि बमोजिम स्वीकृत गरियो । दानमा तीन करोड खर्च गरेको प्रमाण पेस नगरेको जनाएर धेरै मूल्य कबोल गरेका प्रस्तावहरु अस्वीकृत गरिएको थियो । त्यसरी वर्षमा एक करोड पाँच लाख ४१ हजार भाडा लिनेगरी १५ वर्षको लागि २०७६ बैशाख ३० मा बतास समूहको ‘होटल आनन्द’सँग सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा तीन महिना आन्तरिक निर्माण अवधि रहने, त्यसपछि प्रत्येक महिनाको भाडा सात गतेभित्र बुझाउनुपर्ने र त्यसरी नबुझाएमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । सो कम्पनीले समयमै भाडा बुझाउँदा कोषले छुट दिँदै आएको छ ।
ठेक्कामा चलखेल
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बजेट दुरुपयोग गर्नेगरी ठेक्कामा मिलेमतो गर्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधार उल्लेख गर्दा कुनै खास निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने वा नपाउने व्यवस्था गर्न नहुने उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतेवेदनअनुसार गौशाला-भुवनेश्वरी चार सय मिटर दर्शनमार्गमा नाली बनाउने, पेटी र पर्खालमा ढुंगा छाप्ने ठेक्का भने मिलेमतोमा लगाइयो ।
बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताले विगतमा ढुंगा छाप्ने कार्य एक हजार ६ सय वर्ग मिटर, ढुंगाको पर्खाल लगाउने कार्य ६ सय घनमिटर, ढुंगा ग्राभेल कार्य चार सय ८३ रनिङ मिटर, पेटीमा ढुंगा छाप्ने कार्य पाँच सय ६० रनिङ मिटरलगायत कार्य गरेको हुनुपर्ने गरी योग्यता राखिएको थियो ।
बोलपत्रमा तीन कम्पनी सहभागी भएकामा दुई वटाको अनुभव नपुगेको जनाएर एउटा मात्र बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरियो । कोषले नौ करोड २१ लाख ९८ हजार लागत अनुमान राखेको कामका लागि नौ करोड २१ लाख २३ हजारमा ठेक्का लाग्यो ।
‘सडक, पेटी तथा पर्खालमा ढुंगा छाप्ने कार्य जटिल प्राविधिक कार्य नभएकाले सडक, भवन, कम्पाउण्ड वाल आदि निर्माण गरेका निर्माण व्यवसायीले उक्त कार्य सहजै गर्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो कामको लागि विशेष योग्यता तथा शर्त राख्नु आवश्यक देखिँदैन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
एक मात्र निर्माण व्यवसायीको अनुभवसँग मिल्ने गरी योग्यता र अनुभवको शर्त राखेको कोषलाई कारबाही हुनुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।
पशुपति परिसरमा विद्युतीय सजावट गर्ने काममा पनि त्यस्तै काम भयो । ६ करोडको बजेट स्वीकृत गरी डिजाइन, लागत अनुमान तथा अनुगमन गर्न एकजना इलेक्टि्रकल इन्जिनियरलाई परामर्शदाता नियुक्त गरियो । पाँच करोड ९२ लाख ३४ हजार लागत अनुमान तयार गरेर ठेक्का आह्वान गर्दा तीन कम्पनी सहभागी भए ।
बोलपत्र मूल्याङ्कनका लागि कोषको अनुरोधमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक इन्जिनियरलाई खटाएको थियो । बोलपत्र मूल्यांकन कार्यमा भने उनलाई संलग्न नगराइ निजी क्षेत्रका इन्जिनियरलाई विज्ञ नियुक्त गरियो । त्यसपछि २०७६ चैत १० मा तीनवटै कम्पनीलाई अयोग्य ठहर्याएर ठेका रद्द गरियो ।
त्यसपछि कम्पनीको योग्यता र शर्त संशोधन गरेर २०७७ वैशाख १७ गत पुनः आह्वान गरेको अर्को बोलपत्रमा पहिला अयोग्य घोषणा गरिएकोमध्ये एउटा कम्पनी मात्र सहभागी भयो र योग्य ठहरियो । सो कम्पनीले पाँच करोड ९१ लाख ३९ हजार -लागत अनुमानको तुलनामा ०.१६ प्रतिशत घटी) मा ठेक्का पायो ।
सोझै खरिदमा चासो
पशुपति बिकास कोषले सोझै गरिने खरिदलाई प्रथामिकता दिँदै आएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार २० लाखभन्दा बढीको खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्छ ।
कोषले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यालय सामान, सम्पत्ति मर्मत, पर्व सञ्चालन, स्थिर सम्पत्ति खरिद लगायतको काम पाँच लाखभन्दा घटीका बिलबाट सोझै गरेर चार करोड ९५ लाख ४४ हजार खर्च गरेको छ । आवको अन्तिम दिन २०७७ असार ३० गते मात्र ५७ टुक्रामा एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
कोषले मौज्दातका रुपमा रहेको तीन अर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न वाणिज्य बैंकमा राखेको छ । मौज्दात रकम खुला रूपमा सूचना प्रकाशन गरी बढी व्याज दिने बैंकमा जम्मा गर्ने गरेको छैन । यसले ब्याजबापतको सम्भावित आय गुमेको छ ।
पशुपति परिसरमा ठूलो लगानीमा बनेको उपहार तथा फूल पसल सञ्चालन भएको छैन । २०७५ मा पाँच करोड ७८ लाख ९० हजार लागतमा ६२ पसल कबलसहितको भवन प्रयोगमा छैन । उपयुक्त स्थानमा उक्त भवन निर्माण गरेर अन्यत्र अव्यवस्थित रूपमा उपहार तथा फूल पसलहरू सञ्चालन हुन दिइएको छ ।
पशुपति क्षेत्रमा एक सय ६४ भन्दा बढी उपहार तथा फूल पसल छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०७६ चैत १०मा सूचना प्रकाशित गरी बक्यौता भाडा रकम जम्मा गर्ने एक सय २१ फूल व्यवसायीलाई मात्र गोलाप्रथाबाट नयाँ भवनमा पसल सञ्चालन गर्न दिने भनेको थियो । २०७७ असार २२ मा पुनः अर्को सूचना प्रकाशित गरेर पाँच हजार धरौटी जम्मा गरे पनि गोलाप्रथामा सहभागी हुन पाउने बताएको थियो ।
तर पछि एक करोड नौ लाख २५ हजार बक्यौता नबुझाएका तीनै व्यापारीलाई गोला प्रथामा सहभागी गराइयो । नयाँ भवनलाई भने अझै प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।
विश्वसम्पदामाथि खेलवाड
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ ले पशुपति क्षेत्रमा वृक्षरोपण, वन, उद्यान लगायतको व्यवस्था कोष सञ्चालक परिषदले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, कोषले कृपालुजी महाराजको अनुयायी संस्था ‘राधा माधव समिति’लाई वनकाली मन्दिरको पूर्वउत्तरको वनक्षेत्र लगायत चौर, वन, कुण्ड, पोखरी क्षेत्रमा उद्यान निर्माण, विकास, व्यवस्थापन गर्न ‘कृपालु उद्यान’ नामको शिलापत्र राख्न दिने गरी सम्झौता गरेको छ । कोषको कार्यसम्पादन समितिले २०७१ असार ६ गतेको निर्णयमा यो सम्झौता कायम रहने अवधि भने खुलाएको छैन ।
उद्यानको डिजाइन कोषबाट स्वीकृत गराउने काम पनि भएको छैन । उद्यान भने तयार भइसकेको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रमा उद्यान सञ्चालन गर्न युनेस्को र पुरातत्व विभागको स्वीकृति समेत लिइएको छैन ।
कृपालुजी महाराजको ‘राधा माधव समिति’लाई उद्यान सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा सञ्चालक परिषदबाट निर्णय पनि भएको छैन । सो उद्यानमा कंक्रिट प्रयोग भएको भन्दै सम्पदा संरक्षणका अभियन्ताहरुले गरेको विरोधलाई नसुनेझैं गरियो ।
कौडीमा कयौं रोपनी जग्गा
पशुपति क्षेत्रमा बहालसम्बन्धी थुप्रै विवाद छन् । पशुपति क्षेत्रका भौतिक संरचनाको भाडा निर्धारण गर्ने अधिकार कोषमा छ । तर, जग्गा तथा अन्य संरचना भाडा, बहालमा दिन परिषदले कार्यविधि नबनाई पटके निर्णय गर्दै आएको छ ।
ठूलो क्षेत्रफल जग्गा उपयोग गरिरहेकाहरुबाट कोषले कौडीको भाउ पाइरहेको छ । २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र तिलगंगा आँखा अस्पतालसँग भएको सम्झौता समयानुकूल बनाई जग्गा भाडा बढाउने भनिए पनि पुनरावलोकन भएको छैन ।
त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले ९९ वर्षका लागि वार्षिक एक करोड भाडामा एक हजार एक सय ६१ रोपनी र तिलगंगा आँखा अस्पतालले ४९ वर्षका लागि वार्षिक दुई लाख भाडामा पाँच रोपनी जग्गा लिएका छन् । ती निकायले तोकिएको भाडा रकम समयमै बुझाउने गरेका छैनन् ।
कोषको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं गौशालास्थित नौ रोपनी नौ आना जग्गाको भाडा ज्यादै न्युन छ । २०६० साल जेठको सञ्चालक परिषदको निर्णयअनुसार कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग अवधि उल्लेख नगरी वार्षिक ५१ हजार बहाल बुझाउने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
सो सम्झौता सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले ६ महिनाभित्र आफैं धर्मशाला सञ्चालन गर्न कोषलाई २०६३ मंसिर ६ गते निर्देशन दिएको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अर्को सम्झौता गरी सो ‘दुष्कृति सच्चाउन’ २०६६ वैशाख १४ गते कोषलाई लेखी पठाएको थियो ।
कोषले ०७६/७७ को वार्षिक कार्यक्रममा मारवाडी सेवा समितिले कोषको स्वीकृति बेगर भौतिक संरचना बनाएर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको भन्दै समयसापेक्ष भाडा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे पनि हालसम्म काममा चासो दिएको छैन ।
अनलाईनखबरबाट
