कोभिड–१९ को महामारीको कारण सन् २०२० मा विभिन्न रोगविरुद्ध बालबालिकालाई दिइने खोपको ‘कभरेज’ दर घटेको छ । जसको कारण दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न संक्रामक रोगको संक्रमण, मृत्युदर र अपांग हुने दर बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
यस बीचमा अधिकांश स्रोत, व्यक्ति र स्वास्थ्य प्रणाली कोभिड–१९ विरुद्धको काममा केन्द्रित भएकाले बाल्यावस्थामा दिइने खोप सेवामा उल्लेखनीय अवरोध भएको छ । महामारीको बेला खोप केन्द्रहरू बन्द भएका र सञ्चालन हुने समयावधि कम गरिएकाले पनि कभरेज दर घटेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैगरी कोभिड–१९ को संक्रमण हुने डर, निषेधाज्ञा र यातायात बन्दका कारण मानिसहरू स्वास्थ्य सेवा लिन हिचकिचाएको पनि विज्ञहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत खोप महाशाखाका प्रमुख डा.झलक गौतम नेपालमा वर्षेनि एक वर्षभन्दा मुनिका ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई १२ वटा रोग विरुद्ध नियमित खोप दिइने बताउँछन् । सन् २०१९ मा एक वर्षमुनिका ५ लाख ३७ हजार बालबालिकाले उक्त खोप लगाएका थिए । सन् २०२० मा खोप लगाउने बालबालिकाको सङ्ख्या घटेर ४ लाख ८३ हजार मात्र भयो । यो तथ्यले कोरोना महामारीको बेला खोपको कभरेज दर घटेको देखाउँछ ।
मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली कोभिड–१९ विरुद्ध केन्द्रित हुँदा बालबालिकालाई दिइने नियमित खोप सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यसबाट भोलिका दिनमा संक्रामक रोगको संक्रमण, मृत्यु र अपांग हुने दर बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
‘लकडाउनको शुरूआती महीनामा खोप केन्द्र बन्द भए तापनि पछि हामीले सबै खोप केन्द्र खुलाउन परिपत्र गरेका थियौं तर महामारीको डर तथा यातायातको असुविधाले धेरै आमाहरू खोप केन्द्रसम्म पुग्न सकेनन्’ खोप महाशाखाका प्रमुख डा. गौतम भन्छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक लकडाउन हुँदा वि.सं. २०७६ चैतमा १६ हजारमध्ये ८ हजार खोप केन्द्र मात्र खुले, जसको कारण हजारां बालबालिका खोपको पहुँचबाट बञ्चित भए । सोही कारण जन्मिंदा बित्तिकै लगाउनुपर्ने क्षयरोग विरुद्धको बीसीजी खोप लगाउने बालबालिकाको कभरेज द
र अघिल्लो वर्ष (सन् २०१९) भन्दा १६ प्रतिशतले घट्यो ।
सन् २०२१ मा उक्त खोपको कभरेजदर ७९ प्रतिशत पुगे तापनि सामान्य अवस्थाको (९१ प्रतिशत) तथ्यांकलाई भेटेन । सन् २०१९ मा भ्यागुते रोग, लहरे खोकी र धनुष्टंकारको लागि दिइने डीपीटी खोपको कभरेज दर ९० प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा उक्त कभरेज दर ४ प्रतिशतले घटेर ८६ मा झर्यो । त्यसैगरी सन् २०२० मा कभरेज दर केही बढे पनि यो मात्रा ८७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।
सन् २०२० मा बच्चा जन्मिएको १५ महीनामा दिने दादुरा रुबेला विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लिने बालबालिकाको खोप कभरेज दर ८४ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा उक्त कभरेज दर ८० प्रतिशतमा झर्यो । सोही वर्ष दादुरा रुबेलाको दोस्रो मात्राको कभरेजदर स्वाट्टै घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०१९ मा यो खोपको कभरेजदर ७३ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा उक्त कभरेजदर ३ प्रतिशतले ओरालो लागेर ७१ प्रतिशतमा झर्यो । यो कभरेजदर नेपाल सरकारले लक्ष्य राखेको भन्दा २६ प्रतिशतले कम हो ।
सन् २०१९ मा भन्दा सन् २०२० मा पोलियो, डीपीटी र हेपाटाइटिस बीको पहिलो मात्राको कभरेज दर ४ प्रतिशतले घट्यो भने तेस्रो मात्रा सन् २०१९ मा भन्दा सन् २०२० मा ८ प्रतिशतले घट्यो । यी खोपहरू भ्यागुते रोग, धनुष्टंकार, लहरेखोकी, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलस रोग विरुद्ध बालबालिका जन्मिएको ६ हप्ताभित्रमा लगाइन्छ ।
त्यस्तै सन् २०१९ मा ७६ प्रतिशत रहेको निमोनिया विरुद्ध लगाउने एफ.आई.पी.भी. खोपको कभरेज दर सन् २०२० मा ६९ प्रतिशतमा झर्यो । यो खोप पनि बालबालिका जन्मिएको ६ हप्ताभित्रमा लगाइन्छ । त्यस्तै सन् २०१९ मा ८१ प्रतिशत कभरेज दर रहेको पीसीभी खोपको कभरेज दर सन् २०२० मा ७८ प्रतिशतमा ओर्लियो । त्यसैगरी सन् २०१९ मा भन्दा सन् २०२० मा जापानी इन्सेफेलाइटिस विरुद्ध दिइने खोपको कभरेजदर ४ प्रतिशतले घट्यो ।
सामान्य समयको कभरेजदर पनि चिन्ताजनक
स्वास्थ्य सेवाको सबै सूचाकांक राम्रो हुनको लागि बालबालिकाले लगाउने नियमित खोपको कभरेज दर ९५ प्रतिशत हुनुपर्छ । तर नेपालमा सामान्य समयमा पनि अधिकांश खोपको कभरेज दर ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छैन ।
खोप महाशाखाको तथ्यांक अनुसार सामान्य समयमा समेत बच्चा जन्मिने बित्तिकै लगाउने क्षयरोग विरुद्धको बीसीजी खोपको कभरेज दर ९० प्रतिशत हाराहारीमा छ । जन्मिएको १५ महीनामा लगाउने दादुरा रुबेला विरुद्धको खोपको कभरेज ७० देखि ७५ प्रतिशत भन्दा बढ्न सकेको छैन । सामान्य समयमा पनि खोप लगाउन छुटिरहेको अवस्थामा महामारीले खोप छुटाउने बालबालिकाको संख्या झन् बढाएको खोप महाशाखा प्रमुख डा. गौतम बताउँछन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार खोप लगाउन छुटेकामध्ये धैरेजसो बालबालिका द्वन्द्वबाट ग्रस्त समुदाय, सेवा–सुविधा अपुग दुर्गम क्षेत्र वा अनौपचारिक वा सुकुम्बासी बस्ती जस्ता ठाउँमा बस्ने गर्दछन् । जहाँ उनीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा लगायतका विभिन्न सेवाहरूको पहँुचबाट बञ्चित हुने परिस्थिति सामना गर्नुपर्दछ ।
नेपालको हकमा पनि विशेषगरी दुर्गम, पिछडिएका र अशिक्षित समुदायमा खोप कभरेज दर कम रहेको खोप महाशाखाका प्रमुख डा. शर्मा बताउँछन् । तथ्यांकले ग्रामीण भेगका बालबालिका मात्र नभएर शहरी क्षेत्रका बालबालिका पनि खोप अभियानमा सहभागी नभएको देखाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्ति आइरहने ठाउँका बालबालिका खोप अभियानमा छुटेका छन् ।
महामारी तथा प्राकृतिक विपत्ति बाहेक सामान्य समयमा समेत खोप अभियानमा छुट्नुको अर्को कारण आन्तरिक बसाइसराइ भएको डा.गौतमको भनाइ छ । जस्तो कि– कुनै बेला दाङमा खोप लगाएको एउटा परिवार मजदूरीको सिलसिलामा देशको अर्को ठाउँमा पुग्छ । सो ठाउँमा जाँदा नयाँ भएकाले अन्योल हुन्छ र खोप लगाउन पाउँदैन ।
यसरी गाउँबाट शहर आएका मानिसहरूले यो घना बस्तीमा खोप केन्द्र थाहा नपाएर खोप कभरेज छुटाएका छन् । त्यस्तै सूचना र चेतना पनि खोप कभरेज कम हुनुको अर्को कारण हो । ‘खोप लगाउनुपर्छ भन्ने थाहा भएका पनि कोरोना महामारीको डरको कारण छुटे, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो’, उनी भन्छन् ।
सामान्य समयमा खोप छुट्नुको अर्को कारण भौगोलिक विकटता समेत रहेको खोप विज्ञ डा.श्यामराज उप्रेती बताउँछन् । दुर्गम ठाउँमा खोप लगाउनकै लागि दिनभर हिंड्नुपर्ने भएकाले धेरै बालबालिका नियमित लगाउनुपर्ने खोपबाट बञ्चित भएका उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अशिक्षा, चेतना र सूचनामा पहुच नहुँदा पनि सामान्य समयमा समेत बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगेका छैनन् । ‘चिन्ताको विषय यही हो कि बालबालिकामा लगाउने खोपले उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्छ तर गरीब परिवारहरू भएको बस्ती र दुर्गम ठाउँमा खोपको कभरेज दर स्वतः कम हुन्छ’ डा.उप्रेती भन्छन् ।
डब्लुएचओका अनुसार बालबालिकालाई खोप लगाउँदा विभिन्न संक्रामक रोगबाट बचाउन सकिने सम्भावना धेरै हुन्छ । खोप लगाउँदा विभिन्न रोगबाट हुने बिरामी दर, मृत्यु दर र अपांग हुने दर घट्छ । खोप महाशाखाका प्रमुख डा. गौतमका अनुसार पोलियोको खोप दिएको कारण सन् २०१० देखि नेपालमा पोलियो शून्यको अवस्थामा छ ।
उनका भनाइमा, जापानी इन्सेफेलाइटिसका कारण केही वर्षअघिसम्म तराईका जिल्लामा अस्पतालमा भर्ना गर्ने ठाउँ समेत हुन्नथ्यो, तर खोप दिन थालेपछि अहिले भेटिन्न । पहिलेजस्तो अहिले दादुराका बिरामी नभेटिने कारण पनि खोप हो ।
यो उपलब्धि नगुमाउनलाई पनि खोप कभरेज दर बढाउनुपर्ने डा. गौतमको भनाइ छ । ‘१२ वटै खोपहरू कम्तीमा ९५ प्रतिशत कभरेज पुर्याउनुपर्ने लक्ष्य छ तर महामारीले त्यो लक्ष्यलाई झन् पर धकेलिदियो’, उनी भन्छन् ।
विश्वव्यापी तथ्यांक पनि चिन्ताजनक
डब्लुएचओ र यूनिसेफको राष्ट्रिय खोप कभरेजको आधिकारिक अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न १३ रोगहरू विरुद्ध नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मार्फत दिइने खोप सेवाको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ । सन् २०२० को लागि १६० देशहरूबाट तथ्याङ्क उपलब्ध भएको थियो ।
डब्लुएचओका अनुसार अन्य देश जस्तै अमेरिकामा समेत बालबालिकाको खोपको कभरेज दर निरन्तर घट्दो छ । त्यहाँ सन् २०२० मा ८२ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै भ्यागुते रोग, लहरे खोकी र धनुष्टंकारको लागि दिइने डीपीटी खोपको पूरा मात्रा पाएका छन् ।
यो सन् २०१६ मा भन्दा १० प्रतिशत तल झरेको अवस्था हो । डब्लुएचओका अनुसार आर्थिक लगानीको कमी, खोप सम्बन्धी भ्रामक सूचना, अस्थिरता र महामारीले गर्दा अमेरिकी क्षेत्रमा समेत अप्ठ्यारो अवस्था देखा पर्न थालेको छ ।
डब्लुएचओ र युनिसेफद्वारा जुलाइमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२० मा २ करोड ३० लाख बालबालिका नियमित स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पाउने आधारभूत खोप लिनबाट बञ्चित भए । यो संख्या सन् २०१९ को भन्दा ३७ लाखले बढी हो । सन् २०१९ को तुलनामा ३५ लाखभन्दा बढी बालबालिका डीपीटीको पहिलो मात्रा र ३० लाखभन्दा बढी बालबालिका दादुरा विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लिन छुटेका छन् ।
सन् २०२० मा विशेषगरी डब्लुएचओको दक्षिणपूर्वी एशियाली र पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र सबैभन्दा बढी कोरोनाले प्रभावित भए । स्वास्थ्य सेवा र बाह्य खोप सेवाको पहुँच कम हुनाले त्यहाँ अन्य क्षेत्रको जस्तै पहिलो खोप समेत नपाउने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।
डब्लुएचओका अनुसार खोप लिन बञ्चित भएका २ करोड ३० लाख बालबालिकामध्ये १ करोड ७० लाख जति बालबालिकाले गत वर्ष एउटा पनि खोप नपाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी दशौं लाख बढी बालबालिका पछिल्लो खोपको मात्रा लिन छुटेका छन् । भारतमा डीपीटी–३ को कभरेज ९१ बाट ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले खोपको पहुँचमा भएको असमानता अझै बढेको देखाउने खोप विज्ञहरूको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै बालबालिकालाई दिइने भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टङ्कार, दादुरा र पोलियोरोग विरुद्धको विश्वव्यापी खोपको कभरेज धेरै वर्षसम्म करीब ८६ प्रतिशतमा सीमित थियो । यो दर डब्लुएचओले दादुरा रोगबाट जोगाउन निर्धारण गरेको लक्ष्य (९५ प्रतिशत) भन्दा ९ प्रतिशतले कम हो ।
महामारीले प्रकोपजन्य रोगहरूको खोपमा मात्र नभएर पाठेघरको क्यान्सर विरुद्ध बालिकालाई दिइने ह्युमन पापिल्लोमा भाइरस (एचपीभी) विरुद्धको खोपको कभरेजमा पनि अवरोध गरेको छ । जसका कारण एचपीभी खोप सञ्चालन गरेका देशहरूमा करीब १६ लाख थप बालिकाहरूले सन् २०२० मा उक्त खोप पाएनन् । विश्वव्यापी रूपमा करीब १३ प्रतिशत बालिकाले मात्रै एचपीभी खोप प्राप्त गरे, जुन खोप सन् २०१९ मा १५ प्रतिशतले पाएका थिए ।
विश्वव्यापी रूपमा भ्यागुते रोग, लहरेखोकी र धनुष्टङ्कारको विरुद्ध दिने खोपका तीन मात्राहरू (डीपीटी–३) को दर सन् २०१९ मा ८६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ८३ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थात् २ करोड २७ लाख बालबालिका यी खोप लगाउन छुटेका थिए ।
दादुराको पहिलो मात्राको दर ८६ प्रतिशतबाट ८४ प्रतिशतमा झरेको छ, जसको अर्थ २ करोड २३ लाख बालबालिका खोप लगाउन छुटेका छन् । दादुराको दोस्रो मात्राको दर ७१ प्रतिशत छ, जुन सन् २०१९ मा ७० प्रतिशत थियो । दादुराको नियन्त्रणका लागि खोपका दुईवटै मात्राको उपयोग ९५ प्रतिशत हुनुपर्ने हुन्छ ।
नियमित खोपमा आइपर्ने बाधा–अवरोध बाहेक, हाल ६६ वटा देशहरूमा दादुरा, पोलियो, पहेलो ज्वरो तथा अन्य रोगहरू विरुद्धका ५७ वटा खोप अभियान स्थगित गरिएको छ । जसले लाखौं लाख मानिसलाई प्रभाव पारेको भन्दै डब्लुएचओले चेतावनी दिएको छ ।
कभरेज दर घट्दा दीर्घकालीन टाउको दुखाइ
खोप कभरेजको तथ्याङ्क हेर्दा डरलाग्दो स्थिति रहेको र वर्षौं लगाएर प्राप्त भएको उपलब्धिलाई यो महामारीले तहसनहस गरिरहेको देखिने गाभी, द भ्याक्सिन अलायन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सेथ बर्कलेलाई उद्धृत गर्दै डब्लुएचओले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ । महामारीले लाखौं बालबालिका प्राणघातक र रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूको जोखिममा परेका उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा विश्वव्यापी र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरी उक्त विश्वव्यापी महामारीलाई पराजित गर्दै नियमित खोप कार्यक्रमलाई पुनः सही दिशामा ल्याउन तत्काल सबैले एकजुट भएर काम गर्नु आवश्यक छ ।
‘विश्वभरिका लाखौं लाख बालबालिका र तिनीहरूका समुदायको भावी स्वास्थ्य तथा समृद्धि खोप कभरेजमा निर्भर हुन्छ । हामीले कोभिड–१९ लाई दादुरा, पोलियो र अन्य प्राणघातक रोगहरूको पुनः वृद्धिको कारण बन्न दिनुहुँदैन’ बर्कलेलाई उद्धृत गर्दै डब्लुएचओले लेखेको छ ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्राप्तिका लागि विश्वभर आवाज उठाइरहेको बेला बालबालिकाको नियमित खोपमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको डब्लुएचओले निष्कर्ष निकालेको छ । जसले गर्दा बालबालिका घातकतर खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरू जस्तै दादुरा, पोलियो र मेनेन्जाइटिस जस्ता रोगहरूको जोखिममा परेको डब्लुएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अद्हानोम घेब्रेयसस बताउँछन् ।
यसै कारणबाट अनेक रोगहरूको महामारी भएमा कोभिड–१९ विरुद्ध लडिरहेको समुदाय र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको लागि विनाशकारी हुने उनको भनाइ छ । खोप कभरेज सम्बन्धी डब्लुएचओको प्रेस ब्रिफिङमा उनले भनेका छन्, ‘बाल्यावस्थामा दिइने खोपहरूमा तत्काल लगानी गरेर प्रत्येक बालबालिकामा खोपको सुनिश्चितता गर्नु अहिले झन् बढी जरूरी छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस‘बालबालिकाले खोप नपाउनु स्वास्थ्य प्रणालीकै टाउको दुखाइ’
कोभिड–१९ को महामारी शुरू हुनु अगाडि नै बालबालिकालाई बाल्यकालीन अवस्थामा हुने रोगहरूबाट बचाउन पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको चिन्ताजनक संकेत पाइएको थियो । उदाहरणको रूपमा दुई वर्ष अगाडि फैलिएको दादुराको महामारीलाई समेत लिन सकिन्छ । अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीले यो अवस्थालाई झनै जटिल बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको समतामूलक वितरण हुनुपर्छ भन्ने सबैको विचार भए पनि खोपको वितरणमा सधैं विभेद हुने गरेको हेक्का राख्नुपर्ने डब्लुएचओले उल्लेख गरेको छ । ‘अहिले खोप कभरेज घट्नु भनेको दीर्घकालीन रूपमा सबै देशको टाउको दुख्नु हो, यसले लामो समयसम्म धेरै दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ’ डब्लुएचओले भनेको छ ।
विश्वव्यापी खोप एजेण्डा २०३० ले निर्धारण गरेका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्न विभिन्न निकाय, देश तथा विभिन्न साझेदारहरू काम गरिरहेका छन् । खोप एजेण्डा २०३० को उद्देश्य बाल्यकालीन अवस्थामा दिइने अत्यावश्यक खोपको कभरेज ९० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्याउने हो ।
त्यस्तै कुनै पनि खोप नलगाएका (शून्य मात्रा) बालबालिकाको संख्या आधा घटाउने र निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा रोटाभाइरस तथा न्युमोकोकस जस्ता नयाँ जीवनरक्षक खोपको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने हो । तर महामारीले यो विश्वव्यापी खोप एजेण्डामा असर पारेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अमेरिकाको वासिङ्गटनस्थित इन्ष्टिच्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभ्यालुसन (आई.एच.एम.ई.)का अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रकाशित गरेको नयाँ विश्लेषणले पनि कोभिड—१९ का कारण बाल्यावस्थामा दिइने खोप सेवामा विश्वव्यापी रूपमा सन् २०२० मा कमी आएको देखाएको छ ।
आई.एच.एम.ई.ले गरेको विश्लेषण डीपीटी र दादुरा विरुद्धको खोपका लागि विभिन्न देशहरूले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आधारित छ । जसमा विद्युतीय स्वास्थ्य तथ्याङ्क र मोबाइल फोनको अज्ञात विधि मार्फत सङ्कलन गरिएको मानवीय आवतजावतको तथ्याङ्कलाई पनि विश्लेषण गरिएको छ ।
दुवै विश्लेषण अनुसार देश तथा समग्र स्वास्थ्य समुदायले कोभिड—१९ को नयाँ लहर र कोभिड—१९ विरुद्धको बृहत् खोप अभियानले नियमित खोप कार्यक्रमलाई बाधा नपुर्याउने, छुटेकाहरूलाई समेट्ने कामलाई निरन्तरता दिने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भनेको छ । उक्त अध्ययनले भनेको छ, ‘कोभिड–१९ र बालबालिकाको नियमित खोप दुवैको कभरेज बढाएमा मात्रै हामी दीर्घकालीन रूपमा अनेकौं सरुवा रोगबाट बच्न सक्छौं ।’
‘बालबालिकाको खोप लगानी हो’
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रको समूहबाट र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा उक्लिने लक्ष्य लिएको छ । युनिसेफका अनुसार नेपालमा समग्र गरीबी घट्दै गएको भए तापनि दुई–तिहाइ बालबालिका सातमध्ये कम्तीमा एक आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार, एशियाका ५८ राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल तेस्रो अति गरीब राष्ट्र हो जसको, मानव विकास सूचकांक छैटौं स्थानमा छ । यसका अतिरिक्त धन, भूगोल, भाषा, शिक्षा, जाति, लिंग, उमेर, अपांगता र आयका आधारमा पनि देशमा निकै असमानता छ ।
नेपालका अधिकांश बालबालिका र किशोरकिशोरी अरू देशले गरिरहेका विभिन्न प्रगतिबाट बाहिर रहेको युनिसेफले हालसालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल र बालबालिका’ नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका बालबालिका कैयौं अधिकारबाट बञ्चित छन् । खोप त्योमध्येको एक हो ।
बालबालिकालाई खोप दिनु भनेको मानव पूँजीमा लगानी गर्नु रहेको युनिसेफको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार, गर्भाधानदेखि दुई वर्षसम्मको समयावधिमा दिइने उचित हेरचाह र पोषणले उनीहरूको हुर्कने, सिक्ने र गरीबीबाट उम्किन सक्ने क्षमतामा ठूलो प्रभाव पार्दछ ।
बालबालिकालाई खोप दिंदा परिवार, समुदाय र देशकै गरीबीको चक्र भंग गर्न सहयोग पुग्नुका साथै समाजको दीर्घकालीन स्वास्थ्य, स्थिरता र समृद्धिमा पनि प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बालबालिकामा लगानी गरिने हरेक एक अमेरिकी डलरले भविष्यमा ६ देखि १७ गुणासम्म प्रतिफल दिन्छ’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।