गण्डकी प्रदेशका जिल्लामा सडकमा बेवारिसे बालबालिका भेटिए ? सडकमा बसेर कसैले मागेर बसिरहेको देख्नुभयो ? वा बेबारिसे व्यक्ति भेट्नुभयो ? गण्डकी प्रदेश सरकारले यस्ता व्यत्ति, भेटिएमा खबर गर्न आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यदि त्यस्तो छ भने हामीलाई खबर गर्नुस्, हामी सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउँदै छौं ।’ सोमबार बसेको मनित्रपरिषदको बैठकले ‘सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ पारित गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई मानवमुक्त बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुनै संस्थालाई जिम्मा दिनेछ । त्यसको स्रोत व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने छ । ‘संस्था छनोटको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । संस्था छनोट भएलगत्तै सडकमा कुनै मानिसले मागेर खानु पर्दैन, अपहेलित जीवन बाँच्नुपर्दैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले छुट्टै कोष खडा गरी पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन गरी गण्डकीलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गर्ने छौं ।’
गण्डकीका ११ वटै जिल्ला हेर्ने गरी कास्की, बागलुङ, गोरखा र लमजुङमा कार्यालय खोलिने छ । सडक मानवमुक्त अभियानका लागि ४ जिल्लामा भवन निर्माणका लागि ५०/५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २५/२५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले बेबारिसे मानव उद्धारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुको रोस्टर तयार गर्नेछ । रोस्टरको आधारमा सार्वजनिक सूचनाद्वारा प्रस्ताव माग गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा उद्धारको काम गर्ने संस्था छनौट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
छनोट भई मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको संस्थाले सडक आश्रित मानवको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ ।
स्थानीय तह, कुनै व्यक्ति, सामाजिक सञ्जालबाटसमेत त्यस्ता मानवबारे सूचना लिएर उद्धार गर्ने प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । सबै सरोकारवाले उद्धार गर्नुपर्ने कारण खुलेको मुचुल्का वा उद्धार फाराम भरेपछि त्यस्ता व्यक्तिको मात्र उद्धार हुनेछ ।
घरपरिवारले अमानवीय तरिकाबाट बाँधेर वा थुनेर राखेको पाइएमा त्यस्तो परिवारलाई सम्झाई बुझाई उपचार गराउन प्रेरणा प्रदान गर्ने र अटेर गरे सरोकारवाला निकायलाई लिखित जानकारी गराउने पनि कार्यविधिमा छ ।
मनोरोग वा मनोसामाजिक समस्या भएका, खुला आकाशमुनि रात विताउन बाध्य महिला, खाने र बस्ने व्यवस्था नभएका अशक्त जेष्ठ नागरिकलाई २४ घन्टाभित्रै उद्धार हुने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ ।
मनोरोग वा मनोसामाजिक समस्याको कारण स्वयं आफ्ना लागि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सडक आश्रित मानवलाई उद्धार गरेर गास, बास र कपासको ब्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति मन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशन समिति र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति गठन गर्ने छ ।
