उखु किसानहरुले भदौ ५ गतेसम्म चिनी मिलबाट आफ्ना बक्यौता भुक्तानी नपाए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाही, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ र उखु किसानहरुले विगतमा भएको सहमति पालना नभएको भन्दै अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
उखु किसान संघर्ष समिति एवं नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयवीच २०७७ साल पौष १३ गते पाँचबुँदे सहमति दोस्रो पटक भएको थियो । सहमति अनुसार २१ दिनभित्र उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम उद्योग मन्त्रालयले भुक्तानी गराउन जिम्मेवारी लिएको थियो । तर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगाइएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरुको जायजथा विक्री गरेर भएपनि किसानहरुलाई भुक्तानी गराउने जिम्मा लिएर पनि सम्पूर्ण भुक्तानी गराउन नसक्नु सरकारको निरीहताको सीमा नाघेको छ,’ समितिले भनेको छ,’किसानहरुको भविष्यसँग खेलवाड गरिएको छ । पसको जति भर्त्सता गरेर पनि कम नै हुनेछ । अव न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’
अहिले आएर २०७८ असार १७ गते धनकौल सर्लाहीस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगको बिक्री भएको सूचना प्रकाशित भएको थियो । २१ दिनभित्र मिलमा शोभालाल साह भन्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी किसानहरुले रकम दावी गर्नुपर्ने भनिएको थियो, सो अवधिमा रकम दाबी गर्न नसके किसानहरुले रकम पाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । तर त्यो व्यक्ति मोबाइल नम्बर सूचता प्रकाशित मितिदेखि एक हप्तासम्म बन्द रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही, अन्नपूर्ण चिनी मिलका अध्यक्ष, खरिद गर्ने पार्टीका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानकुमार भट्टराईसँग पटक-पटक सम्पर्क गर्दा साहको फोन त खुलेको, तर घण्टी बज्न थाल्यो तर फोन उठेन ।
चिनी मिल धनकोल सर्लाहीमा सम्पर्क गर्दा किसानहरुलाई उनले नभेटको समितिले जनाएको छ । ‘संघर्ष समितिले सबैतिरबाट दबाव दिएपछि किसानहरुबाट निवदेन लिन सुरु गरेका पनि भुक्तानी कसरी र कहिले गर्नै त्यस सम्बन्धमा कुनै समयसीमा तोकेको छैन,’ समितिले भनेको छ, ‘यो किसानहरुको पैसा नदिने पड्यन्त्र हो । सबै किसानहरुलाई गाउँ-गाउँमा सूचना दिएर रेकर्ड संकलन गराई किसानको रकम भुक्तानी गराउने दायित्वबाट पनि सरकार भाग्न खोजेको अनुभूति हामी किसानलाई हुँदैछ । यसो भयो भने फेरि हामी किसान आन्दोलन गर्न वाध्य हुनेछौं ।’
उखु किसानहरुको दावी गरेको ९० करोडमध्ये २५ करोड रुपैयाँ उद्योग मन्त्रालयले विवादित भनी कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत् छिनोफानो गर्ने भनेपनि कार्यान्वयन गरेको समितिको गुनासो छ ।
उखु किसानहरुसँग सम्बन्धित अन्य समस्याको बारेमा सम्झौता भएको १२० दिनपछि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनि पनि नगरिएको समितिले बताएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदतमा उद्योगीहरुवाट कति रकम र नेपाल सरकारको अनुदानमध्ये कति रकम किसानहरुलाई दिनुपर्ने छ, त्यसको किटानी नगरेकाले संघर्ष समितिले हस्ताक्षर पनि गरेको छैन ।
‘मन्त्रालयले हस्ताक्षर गर्न मौखिकरुपमा आहृवान गरेपनि विवादित भनिएको रकमवारै ठोस आधार नदिएकोले हामी हस्ताक्षर गर्ने छैनौं । नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय र उखु किसातहरुवीच भएको सम्झौतावमोजिम ६५ करोड रुपैयाँ तुरुत्तै भुक्तानी गराइने भनियो,’ समितिले भनेको छ,’तर अहिले पनि सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिल धनकौल, महालक्ष्मी सुगर मिल, नवलपरासीको लुम्विनी चिनी कारखाना, इन्दिरा सुगर मिल र रौतहटको श्रीराम सुगर मिलसहित रुपैयाँ सरकारले कबुल गरेको रकममध्येबाट भुक्तानी हुन वाँकी रहेको छ ।’
किसानहरुलाई कमजोर, निमुखा सम्झेर फेरि पनि रकम नदिने षड्यन्त्र उद्योगी र सरकारबाट भएको भन्दै पुनः काठमाडौं केन्दि्रत आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समितिको चेतावनी छ ।
‘कोरोना महामारीका कारण मानवताको ख्याल गर्दै न्यायिक संघर्षको कार्यक्रम अघि बढाउन सकिएन । काठमाडौंमा निपेधाज्ञा पनि जारी रहेको अवस्था छ,’ संघर्षरत किसानहरुले भनेका छन्,’अब पनि भदौ ५ गतेसम्म किसानहरुको सम्पूर्ण भुक्तानी भएन भने पुनः उखु किसानहरु आन्दोलन गर्न वाध्य हुनेछ । यसबाट उत्पन्न सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुनेछ ।’
अनलाईन खबरबाट
