भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई रेल सञ्चालनका लागि बनाएको सबै संरचना हस्तान्तरण गर्ने महाप्रबन्धक भट्टराईले बताउनुभयो । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएका रेलको ट्र्याक, स्टेशन, भवन, आवास भवन, कम्प्युटरलगायतका सामग्री विधिवत् हस्तान्तरण हुनेछ । दुई देशबीच रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अरु कागजात आदानप्रदान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । भारतको सरकारी कम्पनीसँग गरेको समझदारीको कागजात पनि आदानप्रदान गर्न बाँकी छ । उहाँले भन्नुभयो, “यी तीनवटै विषयमा कागजात आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम थियो, सरकार परिवर्तनले गर्दा केही दिन ढिला भएको छ ।”
कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि तयारी गरेको छ । रेल सञ्चालनमा संलग्न जनशक्तिलाई तालिम दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । तीन जना भारतीयले तालिम दिएका थिए भने पाँच÷छ जना भारतीय एक÷दुई दिनभित्र ल्याउन लागिएको छ । अब आउन लागेका व्यक्तिले रेलको संरचनाका बारेमा र सञ्चालन खाकाका बारेमा जानकारी गराउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कसको जिम्मेवारी के हो र कसरी गर्ने भनी बुझाउने काम हुनेछ ।”
रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक परीक्षण सकिएको छ । ‘ट्रायल ट्र्याक टेस्ट’ भइसकेको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ट्र्याक, सिग्नल काम गरे÷नगरेको हेरिएको छ । रेल सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले ट्र्याकमा सवारी साधन ल्याएर ठीक छ÷छैन हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ट्र्याकमा समस्या छ÷छैन भनी त्यसमा सवारी साधन दौडाएर हेरेर मात्रै जानकारी हुने उहाँले बताउनुभयो । परीक्षणका क्रममा ‘एलाइनमेन्ट’ तलमाथि छ कि भनेर हेरिएको थियो । रेल सञ्चालनका लागि ट्र्याक उपयुक्त छ भनेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यो काम भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
एक वर्षयता रेल सञ्चालनका विषयमा सरकारले पटक–पटक भारत सरकारसँग कुराकानी गरिरहेको छ । भारतीय पक्षले नेपालमा छिटो सञ्चालन होस् भनी घच्घच्याइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । अहिले कोभिड सङ्क्रमणको त्रास भए पनि भारततर्फ जयनगरसम्म जानका लागि बाधा नहुने उहाँले बताउनुभयो । अरु सार्वजनिक सवारी साधन चलिरहेकाले रेल पनि आपसी छलफलपछि चलाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि दुई देशका सरकारको तहबाट निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले तत्कालका लागि जयनगर–जनकपुर चलाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ । रेल चलेपछि नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल दुवैतर्फ नै आवतजावत हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले पनि दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही समय पहिले रेलसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्नुभएको थियो । अध्यादेश आएको ६० दिनभित्र संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थानुसार अहिले त्यो पेश भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपूर्व पनि संसद्मा रेलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेश भएको थियो । सोही विधेयक नै अध्यादेशका रूपमा सरकारले ल्याएको थियो । अहिले पुनः संसद्मा टेबुल भएकाले त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने महाप्रबन्धक भट्टराईले बताउनुभयो ।
कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै किसिमका जनशक्ति तयार गरिसकेको छ । त्यसमा नेपाली र भारतीय गरी दुवै किसिमका जनशक्ति छन् । नेपालमा रेल सञ्चालनको अनुभव भएका जनशक्ति नभएकाले भारतबाट करारमा जनशक्ति ल्याइएको हो । अहिले आवश्यकतानुसार जनशक्ति आएर तालिम दिइएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले तत्कालका लागि आवश्यक केही भारतीय तत्काल आउने र बाँकी चालक दलका सदस्यहरु रेल चलाउने मिति तय हुनासाथ आउनेछन् । कम्पनीमा २०० नेपाली र २६ भारतीय कर्मचारी रहने जनाइएको छ ।
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पाँचवटा रेलमार्ग अघि बढाइने सहमति भएको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिले जयनगर–कुर्था निर्माण भइसकेको छ । कुर्थाबाट बर्दिबाससम्मको रेलमार्ग निर्माण पनि अघि बढेको छ । जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले गत आवमा भारतीय सरकारी कम्पनीसँग रेल सेट खरिद गरेको थियो ।
