चीनले नेपालसहित एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकका परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीहरुसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा केन्द्रित रहेर एक उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।
विश्वका धनी मुलुकहरुको क्लब जी–७ ले बीआरआईलाई काउन्टर गर्न बी–३ डब्ल्यू परियोजना अगाडि सारेलगत्तै चीनले ३० देशका प्रतिनिधिहरुलाई एकै ठाउँमा भेला पारेर बीआरआई र कोरोना महामारीबारे छलफल गरेको हो ।
नेपालको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सहभागिता थियो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले कोरोना महामारीलाई पराजित गर्नका लागि विश्वव्यापी सहकार्य, एकता र ऐक्यवद्धता आवश्यक पर्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु पनि सो सम्मेलनमा सहभागी थिए । सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले एक लिखित सन्देश पठाएका थिए । सो कार्यक्रमको अध्यक्षता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सिले चीनले अन्य मुलुकहरुसँग बीआरआई मार्फत नजिकको सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले मुलुकहरुको बीचको सहकार्य र विकासलाई नयाँ गति दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै चीनले अगाडि सारेको सिल्क रोडलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आफ्नो लिखित सन्देशमा सिले भने, ‘गत ८ वर्षमा १४० मुलुकले बीआरआई सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता सहित हस्ताक्षर गरेका छन् र बढीभन्दा बढी सहकार्य गर्न इच्छुक साझेदार आएका छन् ।’
चिनियाँ राष्ट्रपतिले वृहत परामर्श, संयुक्त योगदान, साझा फाइदा, खुलापन, हरित विकास र दीर्घकालीन विकास बिआरआईका मुख्य सिद्धान्त रहेको बताए । उनले चीन विकासको नयाँ चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले विकासको नयाँ अवधारणालाई अगाडि बढाएको र यसले साझेदार मुलुकलाई बजार तथा लगानी वृद्धिमा थप अवसरहरु प्रदान गर्ने बताए ।
अहिले १४० मुलुक र क्षेत्र अनि ३२ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले बीआरआईमा सहकार्य गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जी–७ को एक सदस्य इटलीले पनि बीआरआईमा सहकार्य गर्ने भीन चीनसँग सम्झौता गरेको छ ।
सन् २०१३ मा परियोजना सन्चालन भएयता बीआरआई मार्फत चीनले अहिले विभिन्न मुलुक र क्षेत्रमा १३६ विलियन अमेरिकी डलर लगानी शुरु गरिसकेको छ ।
पछिल्लो दुई वर्षयता कोरोना महामारीका कारण बीआरआईका परियोजनाहरु निर्माणमा केही सुस्त छ भने नयाँ सम्झौतामा पनि ढिलाइ भएको छ ।
पछिल्लो पटक जी–७ मुलुकले बीआरआईलाई काउन्टर गर्न भन्दै बी–३ डब्ल्यू परियोजना अगाडि सारेपछि चिनियाँ विज्ञ र संचारमाध्यममा यस सम्बन्धमा बहस भइरहेको छ । चिनियाँ विज्ञहरुले सो परियोजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
