गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । असार ४ गते नै विश्वासको मत लिएर मन्त्रालय बाडफाँट टुंग्याउने र प्रदेशसभामा बजेट छलफल अघि बढाउने पोखरेलको तयारी छ । जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनलाई विश्वासको मत लिन एक महिना समय भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटअघि नै विश्वासको मत लिएर ढुक्क हुन खोजेका हुन् ।
‘४ गते नै विश्वासको मत लिएर मात्र बजेटमाथि छलफल र मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लाग्ने भएको छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कुमार खड्काले भने, ‘यसका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता भइसकेको छ ।’
नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । गठबन्धनमा रहेको दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने तर गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने बताएको छ । अरु दलभित्र भने मन्त्री र मन्त्रालयका विषयमा विवाद छ ।
हाल विना विभागीय मन्त्री रहेका कांग्रेसका कुमार खड्का र जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ताकेका छन् । आचार्यले आर्थिक मामिला नपाए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहिने अडान राखेका छन्, भौतिक पूर्वाधारमा नै स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको दाबी छ ।
मन्त्रालयको बाँडफाँटका कारण विवाद हुन सक्ने भएकाले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री पोखरेल छन् ।
प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस र माओवादीलाई ४/४, जनता समाजवादीलाई २ र एक स्वतन्त्र मनाङे गरी ११ मन्त्रालय बाँडफाँट हुने एक नेताले बताए ।
