जेठ २९ गतेमात्र गठन भएको गण्डकी प्रदेशको वैकल्पिक सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । आज दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ ।
सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ भने त्योभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । बजेट तयारी गरेको अघिल्लो सरकारले १५ दिन अगाडि नै प्रि बजेट छलफल गरेको थियो । वैकल्पिक सरकार गठन भएको २ दिनमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नु पर्ने बाध्यता अहिलेको सरकारलाई छ ।
‘छोटो समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तीव्र तयारी गरिरहेका छौं । विज्ञसहितको टोली खटिएको छ,’ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘सबै पार्टीका घोषणा पत्रका मुख्य नीति पनि समेट्ने छौं । निर्वतनमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जग त भइहाल्यो ।’
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेल, मीन श्रेष्ठ र नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका पूर्व सदस्य भीमा ढुंगानाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सघाइरहेका छन् । जगदिशचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका भाइ हुन् ।
कांग्रेसबाट विष्णु लामिछाने, माओवादीबाट रामजी बराल, जनता समाजवादी पार्टीबाट धनमाया लामा पोखरेल सम्मिलित समूह पनि बनाएर तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री नेपालीले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेबारे आइतबार निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र नै मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतलाई प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए । ‘नयाँ सरकारका नयाँ नारासहित नयाँ कार्यक्रम पनि आउने छन्,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रत्यक्ष जनताको जीवनसँग जोडिने गरी कार्यक्रम आउँछ ।’
२७ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङेले कित्ता परिवर्तन गर्दै विपक्षीलाई साथ दिएपछि सरकार गठन गर्न ३१ सांसद पुगेको थियो । मनाङेले नै काँध थापिदिएर बहुमत दाबी प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले कांग्रेस संसदीय दलका तथा नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नियुक्त गरेर सपथ गराएकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित सोही दिन मन्त्रिपरिषद गठबन गरी सपथ गराइएको हो । कांग्रेसबाट कुमार खड्का, सरकार निर्माणमा काँध थापिदिने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे, माओवादीतर्फबाट मधु अधिकारी गुरुङ र जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य बिना विभागी मन्त्री बनेका हुन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा विवाद कायमै रहेकाले मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छैन । १ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् ।
शनिबार गठन भएर आइतबारदेखि काम थालेको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय नै आलोचित बनेको छ । मन्त्रिपरिषदले निर्वतनमान मुख्यमन्त्रीलाई ऐन बनाएर सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
पहिलो बैठकको निर्णय नै सुविधासम्बन्धी निर्णय गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधाबारे कुनै कानुन नभएकाले संसदबाट ऐन बनाएर दिन लागिएको बताएका छन् ।
‘पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुलाई दिने सम्मानका बारेमा अहिलेसम्म नीति नियम रहेनछ । योभन्दा पहिले कोही पूर्व नभएकोले आवश्यक भएन होला । अहिले पूर्व मुख्यमन्त्री हुँदा सम्मान गर्ने निर्णय भएको हो, संसदले जे भन्छ त्यही हुन्छ,’ खड्काले भने ।
अनलाइन खबरबाट
