प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएनन्। आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मत असफल भएसँगै उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ अनुसार स्वयंले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नको लागि यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लगेका थिए। आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत र विपक्षमा १२४ मत परे। १५ जना सांसद तटस्थ रहे र ३८ सांसद अनुपस्थित रहे। २३२ उपस्थित थिए।
संविधानको धारा १०० (३) को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन्। तर, पदमुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री ओली अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्मका लागि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनेछन् र त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यसम्पादन भने उनैले गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ। संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनको लागि अहिले कुनै पनि दलको प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत नभएकोले यस्तो प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छैन।
धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी पदमुक्त भएका छन्। अब संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित हुन्छ। यो धारामा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य नेकपा (एमाले)का छन्। त्यसैले यो धाराअनुसार पुनः केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
तर विपक्षी दलहरुले भने आफूहसँग बहुमत रहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष दावी पेस गर्ने तयारी गरेका छन्। संसदमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका सभापति देउवाले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बनाउनका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् भने अर्को विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवाको प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्। तर, यी दुई दलको गठबन्धनलेमात्र बहुमत नपुग्ने भएकाले जसपा नै निर्णायक हुनेछ।
त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका पनि यहाँ महत्वपूर्ण हुनेछ। उनले विपक्षीहरुलाई बहुमत जुटाउन समय दिन्छिन् कि ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीसँग १ महिनाको समय हुनेछ। संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार उनले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। अन्यथा उनी फेरि पदमुक्त हुनेछन्। अहिले विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्रीले एक महिनापछि विश्वासको मत पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ र उनी पदमुक्त हुने सम्भावना उच्च छ।
त्यतिबेला उनी पदमुक्त भएपछि धारा ७६ (५) अनुसार कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूले प्रतिनिधिसभाबाट बहुत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यही सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। अहिले र सम्भवतः १ महिनापछि पनि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसद ओली नै होलान् भन्ने सम्भावना पनि निकै न्यून छ।
सम्भवतः त्यतिबेला अर्कै कुनै सदस्यले आफूले बहुमत पाउन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्छन्। प्रतिनिधिसभामा ४ दल मात्र छन्। त्यसैले यसरी आउने नेता सम्भवतः कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल वा जसपा संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुर हुन सक्छन्।
सम्भवतः यीमध्ये कुनै एक नेता संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। ती प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यसरी विश्वासको मत लिन सकेमा ती प्रधानमन्त्री कायम रहनेछन्। ती प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ (७) आकर्षित हुन्छ र प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुन्छ। त्यसपछि ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ।
