प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएको एक महिनाभित्रै राजीव पहारीले फेवातालबाट माटो निकालेर आकार बढाउने र पुरिनबाट जोगाउने कामको थालनी गर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीसँग डोजर मागे । विनाअध्ययन र समन्वयनविना माटो निकाल्ने काम नगर्न भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले रोक्यो ।
कुनै अध्ययन र बजेटविनै अगाडि तम्सिएका पहारीका लागि फेवातालको माटो निकाल्ने विषय फण्डा बन्यो । यद्यपि फेवातालबाट माटो निकाल्ने भाषण सांसद पहारीले गर्न भने छाडेका छैनन् ।
२०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतले फेवातालबारे निर्देशनात्मक फैसला गर्यो । ६ महिनाभित्र फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्चले तीनै तहको सरकारलाई निर्देशन दियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समितिसमेत गठन गर्यो ।
समिति गठन भएको ५ दिनपछि माघ १५ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल, सांसद पहारी, मेयर मानबहादुर जिसीसहित फेवातालबाट माटो निकाल्ने अभियानको थालनी गरे । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले अब माटो निकाल्ने कामसँगै सर्वोच्चको फैसला पनि कार्यान्वयनको चरणमा गएको घोषणा गरे ।
पोखरा महानगरले फेवातालबाट माटो निकाल्ने कामलाई पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के खोला जोडिएको ठाउँबाट माटो निकाल्न अभियान सुरु गरिएको र यो निरन्तर चल्ने मेयर मानबहादुर जिसीले दाबी गरे ।
चेकड्यामसहित फेवा संरक्षणमा १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, प्रदेश र महानगरसँग न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन थियो, न कुनै दीर्घकालीन योजना । केही दिन क्याम्पिङ चौरमा फेवातालको माटो लगेर थुपार्ने काम भयो तर हल्लाखल्लासहित सुरु भएको अभियान बिचमै रोकियो । माटो निकाल्ने विषय चर्चा कमाउनका लागि मात्रै बन्यो ।
अनलाइन खबरबाट
