जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सैतीस हजारभन्दा बढीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने गरी काम अघि बढाइएको हो ।
सातवटै पालिकाले आफ्नो निकायभित्र रहेका भूमिहीन तथा सकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्ने काम शुरु गरेका छन् । वडा तहबाटै काम शुरु भएको बताइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले अहिले भूमिहीनको लगत लिने काम गरिरहेको छ । महानगरपाकिलामा १५ हजार ७०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी छन् ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहाल भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताउनुहुन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर नगरस्तरीय र वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनाएर महानगरपालिकाले काम अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ । महानगरले १५ कर्मचारी नियुक्त गरेर काम अघि बढाएको हो ।
रत्ननगर नगरपालिकामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लगत सङ्कलन समितिका संयोजक अर्जुन पङ्गेनी छ महिनाभित्रै भूमिहीनलाई पुर्जा दिने गरी काम शुरु भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले वडावाट प्रमाणित गराएर नापनक्शा निकाल्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । रत्ननगरमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास परिवारको सङ्ख्या दुई हजार ४५० रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले वडावडामा पुगेर लगत लिने काम भइरहेको बताउनुभयो । सुकुम्बासीको निवेदनका आधारमा फाराम भर्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई छ कठ्ठासम्म जग्गा निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीले निश्चित शुल्क तिरेर एक बिघा नौ कठ्ठासम्म जग्गा पाउने व्यवस्था नगरपालिकाले शुरु गरेको पनि उहाँले जनाउनुभयो ।
माडीको बाँदरझुलामा मात्रै झण्डै ७०० सुकुम्बासी छन् । तीस वर्षदेखि सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आएका सुकुम्बासीको समस्या समाधान सबैभन्दा जटिल रहेको उहाँको भनाइ छ । यस नगरपालिकामा चार हजार सुकुम्बासी रहेको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
कालिका नगरपालिकामा चार हजार २३२ परिवार, राप्ती नगरपालिकामा छ हजार परिवार र इच्छाकामना गाउँपालिकामा चार हजार ५०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी रहेका छन् । यस्तै खैरहानी नगरपालिकामा दुई हजार ५०० भूमिहीन तथा सकुम्बासी रहेका सम्बन्धित नगरपालिकाले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहले पनि अहिले भूमिहीन समस्या समाधानमा प्रक्रिया शुरु गरिसकेको जनाएका छन् । इच्छाकामनाका अध्यक्ष गीता गुरुङले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको लगत लिई प्रमाणित गरी भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।
