नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार ठेक्का पाएको कम्पनी र नेपाली सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीबीच बिजुलीका पोल सार्ने ठेक्काका विषयमा विवाद लम्बिएको छ । जसको असर सडक विस्तारको काममा पर्दा आयोजना सम्झौतामा निर्धारित अवधिमै पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ ।
आयोजना सम्झौताको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम अझै सुस्त छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारको उक्त आयोजनाले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण चिनियाँसँगको मतमतान्तर रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । आयोजनाको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ मा गर्नुभएको थियो । हतार हतार काम सुरु भएको घोषणा गरिएको आयोजनालाई साइट क्लियर नै नगरी ठेक्का निकालिएको थियो । तीन वर्षमा काम पूरा गर्नुपर्ने सम्झौताको समयावधी छ । तर २२ महिना बितिसक्दा पनि कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
पछिल्लोपटक पोल सार्ने विषयमै विवाद गहिरिएको छ । सम्बद्ध पक्ष एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिनमै व्यस्त देखिएका छन् । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको आयोजनामा बिजुलीका पोल सार्ने विषयमा सम्बद्ध निकायहरूसँग कुरा मिलेको छैन, जसका कारण अरू कामको गति पनि सुस्त भएको छ । साइटमा पर्ने पोलहरू सार्न ठेक्का कतिमा लगाउने, कसकसले काम गर्ने भन्नेमा चिनियाँ र नेपाली अधिकारीहरूले साझा सहमति गर्न नसकेका हुन् ।
सुरुमा रुख कटान, कामदारको आन्दोलन, त्यसपछि कोरोना महामारी र अहिले आएर विद्युतको पोल सार्ने ठेक्काको विवादको प्रभाव सडक विस्तारको काममा परेको छ । ठेकेदार कम्पनी खुसी छैन । ढिला गरेर बल्ल आयोजनाको रुख कटान र पोल सार्न नपर्ने स्थानहरुमा मात्रै काम भइरहेको छ । आयोजनामा पर्ने रुख कटानको काम सुरु भएको भए पनि बिजुलीका पोल सार्ने काम हुन सकेको छैन । आयोजनाको सीमाङ्कनमा पर्ने रुख कटानको स्वीकृति लिनका लागि आयोजनाले एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । पूरा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले नभएपछि पुनः बनाउनु पर्दा ढिला भयो ।
आयोजनामा कुल साना–ठुला गरी करिब ३० हजार वटा रुखबिरुवा पर्छन् । जसको कटानको स्वीकृति मन्त्रिपरिषदले दिइसकेको छ । अहिले कटानको काम भइसकेको छ । आयोजनाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार पहिलो चरणको करिब १२ हजार रुख काट्ने काम सकिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने चार हजार रुख काट्ने स्वीकृति लिन अझै बाँकी छ । त्यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।
आयोजनाका पश्चिम खण्डका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले काम भइरहेको भए पनि साइट क्लियर नहुँदा अपेक्षित गति लिन नसकेको बताउनुभयो । यो बीचमा कोरोना महामारीका कारण चीन गएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरु आउन समस्या हुँदा पनि काम प्रभावित भयो । निर्माण कम्पनीले सेवासुविधा नदिएको भन्दै कामदारले हड्ताल गरेका कारण पनि केही समय काम हुन सकेन ।
यद्यपि अहिले दुवै पक्षबीच सहमति भइसकेको छ । अहिले माटो भर्ने, माइनर ब्रिज निर्माण, ठुला पुलको फाउण्डेसन लगायतका कामहरु भइरहेका छन् । दुवै खण्डमा गरि करिब ३ सय जनाले काम गरिरहेका छन् । पूर्वी खण्डका प्रमुख रमेश दृष्टिले पनि काम अपेक्षा अनुसार नभएको बताउनुभयो ।
पूर्वी खण्डमा कामहरु नरोकिएको भए पनि गतिमा भने छैन । निर्माण कम्पनीकै कारण कामले गति लिन नसकेको आयोजना एक इन्जिनियरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले साइटमा ठुला ठुला इक्विपमेन्ट र निर्माण सामग्रीहरु थुपारेर राखेको छ । सुरुमा उत्साहजनक हिसाबले काम गर्न आएको थियो । कोभिड खोप लगाएर फर्किएपछि कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर विद्युतका पोल सार्न सर्त राखिरहेका कारण काम हुन सकेको छैन । साइट क्लियरको काम पनि उसैले गर्नुपर्ने ठेक्कामै प्रावधान छ । रुख कटानमा स्टिमेट अनुसार नै काम गरे पनि विद्युतका पोल सार्न नमानेको हो ।
किन पोल सार्न मानेन निर्माण कम्पनीले ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनालाई उसको साइटमा पर्ने करिब २ हजार ४०० पोल सार्न करिब ३४ करोड रुपैयाँको स्टिमेट तयार पारेर दिएको थियो । ‘कहाँ कहाँ काम गर्ने, त्यहीँका पोल सार्दै गर्न सहज हुने भन्दै उसैलाई दिने निर्णय भयो । आयोजना र प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार भए, तर निर्माण कम्पनीले उक्त स्टिमेट अनुसार पोल सार्न नसक्ने प्रतिक्रिया दियो,’ एक प्राविधिकको भनाइ छ ।
आयोजनाका एक इन्जिनियरका अनुसार करिब २० प्रतिशत कम कबोल गरेका कारण चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउँदा गरिएको अनुमानभन्दा करिब २० प्रतिशत कममा बिड गरेका कारण पाएको हो । आयोजनाले ठेक्का २० प्रतिशत कममा हालेकाले पोल सार्ने काम पनि २० प्रतिशत कममा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
उनीहरु घाटा लाग्ने भन्दै पोल सार्ने काम २० प्रतिशत कममा गर्न नसकिने भन्दै ठाडै अस्वीकार गरे । ‘ठेक्का २० प्रतिशत कममा हालिएको छ । पोल सार्ने काम पनि २० प्रतिशत कममा नै नगरे हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ । अख्तियारले प्रश्न गर्छ २० प्रतिशत खायौ भनेर,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘ठेकेदार घट्न मान्दैन, उता अख्तियारले नघटाइ किन ठेक्का दिएको भनेर समात्छ । हामी १६÷१७ प्रतिशत घटाउदा मान्छ कि भनेर लागेका छौँ ।’
कुल ११५ किलोमिटरको सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ । नारायणगढ–दाउन्ने ६५ र दाउन्ने–बुटवल ५० किमीका दुई खण्ड छन् । निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सीएमसीआइ)ले पाएको छ । ४४ महिनामा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति करिब ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । एसियाली विकास बैंकको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा यो सडक निर्माण हुन लागेको हो ।
योजनाका अनुसार सडक चार लेनमा विस्तार गरिने छ । दुई÷दुई लेनको बीचमा ग्रिनरी मेडियन राखिनेछ । जसमा फूल र साना बिरुवाहरु रोपेर सडकलाई सुन्दर बनाइने डिजाइनमा छ । ३.५ मिटरको एउटा लेन हुनेछ । दुवैतिर ७÷७ मिटरको क्यारिज–वे हुनेछ । बजार र बस्ती क्षेत्रमा ६ मिटरको सर्भिस लेन थपिने छ । यो सडक विस्तारपछि पनि निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षसम्म मर्मत सम्भारको काम गर्नु पर्ने सर्त छ ।
