काठमाडौँ — गुठी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा ठूला प्रदर्शन भइरहेका बेला बिहीबार प्रदेश ५ को दाङमा विधेयकको पक्षमा जुलुस र सभा भयो । राजधानीमा चलिरहेको आन्दोलनमा विधेयकले धर्म, संस्कृति र सभ्यता नै सिध्याउने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।दाङको आन्दोलनले सामन्ती संरचनाबाट बनेका गुठीहरूको शोषण अन्त्य गर्ने भन्दै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने माग राखेको छ । विधेयकको पक्ष र विपक्ष दुवैखाले आन्दोलन एकै पटक किन उठ्यो ? यसका कारण खोज्न विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानभित्रै छिर्नुपर्ने हुन्छ विधेयकले गुठीहरूको प्रकृति कस्तो हो छुट्याएको छैन । नेपालभर रहेका गुठीलाई एउटै खालको ठानेर व्यवस्थित गर्ने भनियो । गडबडीको सुरुवात त्यहींबाट भएको छ । कुनै गुठी विगतमा सामन्ती संरचनाका कारण बनेका छन् भने कुनै जात्रापर्व, रीतिरिवाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले । यसलाई विधेयकले एउटै डालोमा हालेको छ ।काठमाडौंमा रहेका अधिकांश गुठी जात्रा, पर्व, जन्म, मृत्युलगायतका संस्कार सञ्चालनका लागि क्रियाशील छन् । जुन गुठी नहुने हो भने दैनिक जीवनयापन नै बिथोलिने गुठियारको तर्क छ ।‘उपत्यकामा गुठीबिना हामी चल्न सक्दैनौं, जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार गुठीहरूबाट हुन्छ,’ संस्कृतिकर्मी एवं नेपाल भाषा संरक्षणका अभियन्ता सुरेश किरणले भने, ‘त्यो काम गर्नेहरू त्यही गुठीको स्रोतबाट चल्छन् । यदि यस्ता गुठी सरकार मातहत जाने हो भने हाम्रो जीवनशैली नै ठप्प हुन्छ ।’प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने, त्यस्ता गुठीका सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीका प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने’ प्रावधान छ । यो प्रावधानले देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न समुदायका कुल, वंश, परम्परा, ‘धर्म’, संस्कृतिसँग जोडिएका गुठी, मदरसा, मस्जिद, मन्दिर, चैत्य सबैका गुठी प्राधिकरण मातहत आउँछन् । त्यस्तै दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने प्रावधान छ ।यो दफामा यसअघि गरेको समझदारीपत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खडग निसाना, सनद सवालजस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत अड्डा, अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार ऐन आएपछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।यो प्रावधानले गुठियारहरू अधिकारविहीन हुनेछन् । गुठियारको हातमा केही नरहने र स्रोत सरकारको हुने भएपछि गुठी बन्द हुने काठमाडौंका आन्दोलनकारीको तर्क छ । काठमाडौं उपत्यकामा धेरै निजी गुठीहरू पनि छन् । आफ्नो जात, सम्प्रदायको कामको सहजताका लागि मिलेर बनेका गुठी पनि अब सरकारको मातहतमा पुग्नेछन्, जसले गर्दा गुठीबाट हुने सामाजिककाम नहुने अवस्था आउनेछ ।ठीक यसको विपरीत तर्क दाङमा उठेको छ । सयौं बिघा जग्गा गुठीमा रहने तर त्यसको खनजोत गर्ने व्यक्तिचाहिँ गुठीलाई कुत बुझाउँदा बुझाउँदै वर्षौंदेखि कंगाल भइरहनुपर्ने अवस्था असंगत रहेको उनीहरूको तर्क छ । दाङमा उठेको आन्दोलनमा नेकपाका नेताहरूसमेत सहभागी छन् ।काठमाडौं र हाम्रोमा भएका गुठीको प्रकृति नै फरक छ, त्यहाँ स्वर्गद्वारी गुठीको करिब १२ सय बिघा जमिनमा थारूहरूले दुःख गर्दै आएका छन्, आएको कमाइजति त्यहाँ पुजारी महन्तलाई बुझाउँदै ठिक्क छ,’ दाङको आन्दोलनमा सहभागी भएकी नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले भनिन्, ‘वर्षौं दुःख गर्दा पनि त्यहाँका गरिबलाई टाउको लुकाउने बास छैन पुजारीहरू महलमा बस्छन् ।’उनका अनुसार त्यहाँ उक्त जमिन जोत्नेको स्वामित्वमा आउनुपर्ने माग चर्किइरहेको छ । ‘मन्दिर गुठीका नाममा हुने जग्गाहरू भूमाफिया र गुठियार मिलेर कतिपय स्थानमा सिध्याएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा आन्दोलन गर्नेहरूले दाङमा गएर त्यहाँका मानिसको पीडा सुन्नुभयो भने आँखाबाट आँसु आउँछ । हामी पुस्तौंदेखि गुठीका जमिन जोतिरहेका छौं, गुठियार हामीलाई जोतिरहेका छन् ।’राजधानीको आन्दोलनमा धर्म, संस्कृतिको सवाल बढी आएको छ । दाङमा यो विषय जग्गा प्राप्तिसँग बढी जोडिएको छ । गुठी जग्गा मास्ने हिसाबले पनि यो विधेयक ल्याएको टिप्पणी भइरहेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा भएको एउटा प्रावधानले त्यसकै संकेत गर्छ ।‘गुठीको मूलभूत मान्यताअनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न’ भन्ने शब्द प्रस्तावनामा छ । प्रस्तावनाको यो भाषाले विधेयक गुठीको पक्षमा होइन, ‘सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान’ को संरक्षण गर्न आएको जस्तो देखिन्छ ।‘खासमा काठमाडौंभित्र र बाहिरका गुठीको समस्या फरकफरक हो, काठमाडौं बाहिर जमिनसँग बढी जोडिएको छ,’ भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले भने, ‘उपत्यका र बाहिरका गुठीको प्रकृत्ति फरक हो भन्ने ढंगले जानुपर्ने हो, विधेयकमा त्यो कुरा छैन ।’ उनका अनुसार काठमाडौं र बाहिरका गुठीका समस्या फरकफरक हुन भन्ने बुझेर विधेयकलाई मिलाउनुपर्छ ।‘तर विगतका सबै गुठी उस्तै ढंगले राखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन,’ अधिकारकर्मी बस्नेतको तर्क छ, ‘डोको, कुश, घिउ, तील लगायतका गुठी छन्, त्यस्ता गुठीहरू विगतको सामन्तवादी संरचनाबाटै जन्मेका हुन्, अहिले त्यस्ता सबै चाहिन्छन् भन्ने छैन ।’ गुठीले जमिन ओगटदा त्यो जमिनबाट पर्याप्त उत्पादन नभइरहेको तर्क पनि छ । उत्पादनका लागि सहयोग गर्न पनि भएका जमिनको अधिकतम उपयोग हुनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने एकथरीको तर्क छ, जसलाई अहिलेको सरकारले जोडबल गरिरहेको छ । बिहीबारमात्र सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँंस्कोटाले गुठीहरूको सामन्ती संरचना हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।गुठीको मातहत जमिन रहेको कुरालाई अनुत्पादक भन्ने बुझाइ गलत रहेको संस्कृतिकर्मी किरणको तर्क छ । ‘गुठीकै कारण यहाँको सस्कृंति सम्पदा जोगिएको छ, त्यही जमिनको स्रोतबाट यी चलेका छन् । अनि संस्कृति सम्पदा जोगाउने स्रोतलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जमिन कसैलाई वितरण गरेरमात्र उत्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम राख्न मिल्दैन ।’ भूमिकै विषयमा अध्ययन गरिरहेका अधिकारर्की बस्नेतका अनुसार हाल ‘अधीनस्थ गुठी’ को नाममा झन्डै साढे तीन लाख रोपनी जग्गा छ । विगतमा करिब साढे १४ लाख रोपनी रहेकोमा ११ लाख रोपनी रैतानी भइसकेको छ ।अधीनस्थ गुठीको पहाडमा ५ लाख ६१ हजार नौ सय ९० रोपनी थियो । त्योमध्ये ३ लाख १५ हजार ४ सय ७२ रोपनी रैतानी नम्बरी भइसक्यो । अहिले २ लाख ४६ हजार ५ सय १८ रोपनीमात्र गुठी जग्गा पहाडमा छ । त्यस्तै तराईमा ६६ हजार ३ सय ३० बिघामध्ये ६२ हजार २ सय ५६ बिघा रैतानी भइसक्यो । अब ४ हजार ७४ बिघा बाँकी छ ।उनका अनुसार ‘तैनाथी गुठी’ मा पहाडमा २ हजार नौ सय ११ रोपनी र तराईमा १ हजार ८ सय ७८ बिघा जग्गा छ । यो जग्गामा कसैलाई दिन मिल्दैन । तर अहिले यस्तो जग्गामा कसैले घर बनाएको छ भने त्यहाँको सरकारी चलनचल्तीको भाउ गुठीलाई बुझाए त्यो जमिन आफ्नो हुने खालको प्रावधान विधेयकमा छ । यसले गर्दा गुठीभित्रका संरचनालाई देखाएरहडप्ने अवस्था आउन सक्छ ।
