कोरोना संक्रमितको उपचार र पीसीआर निःशुल्क गर्न दिएको परमादेशले संविधान, कानुन, अन्तरर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा देशको आर्थिक अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको दाबीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ ।
कानुनको अपव्याख्या गरी अव्यवहारिक परमादेश जारी भएको भन्दै पुनरावलोकनमार्फत उल्ट्याउन माग गरिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गत असोज १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा उक्त परमादेश दिएको थियो । कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने मागसहित अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले दिएको रिटमा उक्त परमादेश भएको हो ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकभित्र परिभाषित गरेको बताउँदै कोभिडको उपचार निःशुल्क गर्न भनेको थियो । कोभिड–१९ को प्रकोप सुरु भएदेखि यसको नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले खेलेको भूमिकालाई बिर्सिएको दाबी पुनरावलोकनमा गरिएको छ।
कानुनको अपव्याख्या गरी परमादेश जारी गरिएको जिकिरसमेत मन्त्रालयको छ । कोभिड–१९ रोग डिसेम्बर ३१ मा पत्ता लागेको नयाँ रोग रहेकाले २१ औं शताब्दीको उच्चतम प्रविधियुक्त प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएको छ। जाँचगर्ने जनशिक्तसमेत उच्चदक्ष र विशिष्टीकृत हुनुपर्ने भएकाले यस्तो सेवालाई सामान्य र आधारभूत भन्न नमिल्ने पुनरावलोकनमा उल्लेख छ ।
कोरोनाको रोकथामका लागि सबै उपाय अवलम्वन भइरहेको हुँदा परमादेश खारेज हुनुपर्ने माग सरकारको छ । शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्णय देशको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी मुलुकले थेग्नसक्ने व्ययभारको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको भनाइ सरकारको छ ।
कोभिड उपचारमा भारत, इटाली, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, माल्दिभ्स, इण्डोनेशियालगायत मुलुकको दाँजोमा न्युन रहेको भनाइ सरकारको छ ।
सर्वोच्चले परमादेशमा उल्लेख गरेका लामबद्ध व्यक्तिको छिटो भन्दा छिटो सोधपुछ गरी चाप कमहुने स्थानमा रिफर गर्ने, टोकन प्रणालीबाट परीक्षण गर्ने, परीक्षणको नतिजा छिटो भन्दा छिटो पाउने, परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका व्यक्तिले १०–१५ मिनेट भन्दा कुर्नु नपर्ने, बढी चापभएकाशहरी केन्द्रहरुमा निःशुल्क परीक्षण, उपचारको व्यवस्थापन गर्नेलगायत बिषय तथ्यसम्मत नरहेको भनाइ सरकारको छ ।
‘सरकारी प्रयोगशालामा निःशुल्क परीक्षण गराउने हो भने स्वाभाविक रुपमा चाप बढ्न जान्छ। चाप बढेको आधारमा तत्कालै दक्ष जनशक्तिको संख्यामा वृद्धि गर्न सकिने हुँदैन,’ पुनरावलोकन निवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्रोत साधनको समेत सिमितता तथा आरटी(पीसीआर परीक्षणको अलवा अन्य रोगका बिरामीको संख्यासमेत नियमित रुपमा भइराखेकोले गर्दा निजकोसमेत स्वास्थ्य उपचार सेवा साविक बमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ।’ पीसीआर परीक्षणको न्यून शुल्कतोकी बढी भन्दा बढी निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमती दिन आवश्यक भए पनि यो पक्षलाईसमेत अनदेखा गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले सर्वोच्चको परमादेश उल्लङघन गरेको दाबीसहित आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलनामुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा परमादेश दिए पनि अनादर भएकाले प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्न मागसहित अधिवक्ता केसी र ओलीले अवहेलनामुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो ।
