संविधान देशको मूल कानून हो । संविधान देश विकास र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउने दस्तावेज हो । विश्वका सबै मुलुकमा आआप्mनै किसिमका संविधान निर्माण भएका छन् । संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन कानूनहरु तर्जुमा गरिन्छ । संविधानसँग बाझिने कुनै पनि कानून स्वतः खारेज हुन्छ । संविधान देश सञ्चालन र कानून निर्माणको मार्गनिर्देशक हो । संविधानको विषय मूलरुपमा देशको भावना, मर्म, राजनैतिक पृष्ठभूमि व्याख्या, सरकार, नागरिकता, मौलिक हक, सार्वभौमसत्ता, शासन प्रणाली, सरकार गठन प्रकृया, नियम, उपनयिम, संकटकाल, कार्यकारिणी अधिकार, राष्ट्रिय गान, चिह्नहरु, झन्डा लगायत विषवस्तु समेटिएका हुन्छन् । यी कुराहरुलाई संविधानले उल्लेख गर्छ र यसैको आधारमा संविधानको मर्मसँग नबाझिने गरेर अन्य कानून निर्माण गरिन्छ ।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा संविधान निर्माण भए । देशमा आउने विभिन्न परिवर्तनहरुसँगै संविधानहरु निर्माण गरिएको इतिहास हामी माझ छँदैछ । नेपालमा संविधान निर्माणको इतिहास खासै लामो छैन । वि.सं. २००४ सालमा बनेको वैधानिक कानूनलाई नेपालको पहिलो लिखित संविधान मानिन्छ । नेपालमा वि.सं. २०६२/६३को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्न सफल भएको छ । विश्वमा धेरै मुलुकहरुले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरे पनि सबै मुलुक भने सफल हुन सकेन । ८५% संविधानसभा असफल भएको देखिन्छ । संविधानसभाबाट लिखित संविधान जारी गर्ने पहिलो मुलुक अमेरिका हो । फ्रान्स, जर्मनी, रसिया, पकिस्तान लगायत मुलुकहरुमा संविधानसभा असफल भएको थियो । अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, इटाली, भारत, नर्वेजस्ता मुलुकहरुमा भने सफल भयो । संविधान निर्माणपश्चात धेरैजसो मुलुकहरुले काँचुली फेर्न सफल भए । देशको विकास चरम गतिमा भयो तर कतिपय मुलुहरु भने द्वन्द्वको भासमा गढ्दै गयो ।
नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भए लगतै त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन भयो । मधेशमा रहेका मधेशी समुदाय तथा जनजाति समुदायले यो संविधानमा आप्mनो अधिकार नसमेटिएको भन्दै ठूलै आन्दोलन चर्कायो । संविधान संशोधन गर्ने सहमति पश्चात आन्दोन मत्थर भयो । आज पनि संविधान संशोधन हुनु पर्ने माग धेरै ठाउँबाट आइरहेकै छ । संविधान संशोधन गर्नै नमिल्ने कुनै धर्मग्रन्थ जस्तो होइन यो त जनभावना अनुसार सबैको हीतअनुकूल हुने गरी बेलाबेलमा संशोधन हुनै पर्दछ । संविधानका विशेषताहरुमा स्पष्टता, परिवर्तनशीलता, व्यपकता, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि रहने हुँदा समय र जनभावनाअनुरुप संशोधन गरी सबैलाई समेट्न जरुरी देखन्छि ।
नेपालको संविधान २००४ देखि २०७२ सम्मको संक्षिप्त अध्ययन
नेपालमा विभान्न समयमा जारी गरिएका संविधानहरुको अतिसंक्षिप्त रुपमा परिचय मात्र दिन खोजिएको छ जुन निम्नानुसार रहेको छः
१. नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४
नेपालको पहिलो लिखित संविधान वि.सं.२००४ सालमा तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री पद्य शमशेरले जारी गरेका हुन् । वि.सं. २००४ माघ १३ गते जारी भएको यस संविधानलाई संविधान नभनी बैधानिक कानून भनियो । यो कानून २००५ बैशाख १ गतेबाट लागु हुने भनिएको थियो । यसमा ६ भाग, ६८ दफ र १ अनुसूचि रहेको थियो । यसमा श्री ५ र श्री ३सरकारको अस्तित्व, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, पञ्चायती सभा, प्रधान न्यायलय, प्रधान परीक्षक, दरखास्त परिषद् तथा बलिग मताधकिार जस्ता विशेषता थिए । आप्mनै भारदारहरुले ज्यान मार्ने धम्की दिए पछि पद्यशमशेर औषधी गर्न भारत गए र यो संविधान कार्यन्वयन हुन पाएन ।
२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ः
नेपालमा चलिरहेको जहाँनीय राणा शासनको विरुद्ध चलेको जनआन्दोल वि.सं. २००७ सालमा सफल भयो । यही आन्दोलनको बलमा नेपालमा पहिलो ऐतिहासिक संविधान बन्न सफल भयो । यो संविधान २००७ चैत्र २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएको थियो । वि.सं. २००७ चैत्र २९ गते अन्तरिम शासन विधान २००७ भनी राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भयो । यो संविधानमा ७ भाग, ७३ धारा र १ अनुसूचि रहेको थियो ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ः
२००७ सालको जनक्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गर्यो । यसपश्चात संविधानसभा निर्वाचन गराउने र त्यस संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भनी राजा महेन्द्रबाट वि.सं. २०१५ फागुन २१ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ घोषणा गरिएको थियो । यसै संविधानको आधारमा २०१६ सालको निर्वाचन भएको हो । यसमा १० भाग, ७७ धारा रहेको थियो भने अनुसूचि उल्लेख थिएन । दुई सदनात्मक व्यवस्था, मौलिक हक, प्रतिनिधि सभामा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १०९ जना र महासभामा १८ निर्वाचित र १८ मनोनित गरी ३६ सनस्यको व्यवस्था थियो । यसमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था थिएन । वि.सं.२०१७ पुस २२ गते राजनैतिक दल र दलगत उद्देश्यले खोलिएका संगठनलाई राजा महेन्द्रले अवैध घोषणा गरे पछि संविधानसभा विघटन हुन पुगेको थियो ।
४. नेपालको संविधान २०१९
निर्दलीय पञ्चायतको आधार मानिएको यो संविधान पञ्चायत शासनभर क्रियाशील रह्यो । राजा महेन्द्रबाट २०१९ पौष १७ गते नेपालको संविधान २०१७ घोषणा गरिएको थियो । यसमा २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूचि समावेश थियो । यस संविधानमा १ सदनात्मक व्यवस्था थियो । यो संविधान ०२३ माघ १४ मा पहिलो संशोधन भयो । २०३२ मंसिर २६मा दोस्रो र २०३७ पौष १मा तेस्रो संशोधन भएको थियो । यही तेस्रो संशोधनको आधारमा २०३८ सालमा आम निर्वाचन भएको थियो ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
वि.सं. २०४६को जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपात गर्न सफल भयो । यसै जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संविधान सुझव आयोगले ८ महिनाको समय लगाएर यो संविधान निर्माण गरिएको थियो । २०४७ जेठ १६मा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश विश्वनाथ उपध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन भयो । यो आयोगले वि.सं. २०४७ भदौ २ गते प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समुपस्थितिमा राजा वीरेन्द्रसामु मस्यौदा पेश गरेको थियो । राजाबाट संविधान मस्यौदा ग्रहण गरे लगत्तै सोहीदिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हस्तान्तरण गरी वि.सं. २०४७ कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा गरियो । यो संविधानमा २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूचि रहेको थियो । १३वटा मौलिक हक, १६वटा राज्यका नीति यस संविधानको विशेषता थियो भने कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ सरकारमा थियो । यो संविधानमा २ सदनात्मक व्यवस्था रहेको थियो । प्रतिनिधि सभामा २०५ र राष्ट्रिय सभामा ६० सदस्यको व्यवस्था गरिएको थियो ।
६. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ः
वि.सं. २०६२ पुसमा राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्धमा आन्दोलनरत ७ दल र १० वर्षदेखि सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएका नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे दिल्ली सहमति भयो । यसरी २०६२/६३को संयुक्त जनआन्दोलनले राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गर्यो । विघटित संसदको पुनःस्थापना भयो । विद्रोही माओवादी पक्ष र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । वि.सं. २०६३ पुस १ गते नेकपा माओवादी सहित ८ पार्टीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी वि.सं. २०६३ माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणा गरियो । यसमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूचि समावेश थियो । सार्वभौमसत्ता र राज्यसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरियो । यही संविधानको आधारमा टेकेर संविधान सभाको निर्वाचन गरिएको थियो । यो संविधान नयाँ संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण नगरेसम्म लागू भएको थियो ।
यो संविधानले १० वर्षदेखि चलिरहेको सशस्त्र जनयुद्धको विसर्जन गर्न सफल भयो । २०६५ जेठ १५ गतेको संविधानसभाको वैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्यो । प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिको रुपमा परमानन्द झालाई मनोनित गर्यो ।
७. नेपालको संविधान २०७२ः
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३को आधारमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधान सभाले यो संविधान दिएको थियो । यो संविधान वि.सं. २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरेका थिए । कुल सभासदको ९०% सदस्यको हस्ताक्षर सहित साँझ ५ वजे नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । ३५ भाग, ३०८ धारा ९ अनुसूचि र ३२वटा मौलिक हक रहेको यस संविधानले पहिलोपटक धर्मनिरपेक्षतालाई अँगालेको थियो । दुई सदनात्मक व्यवस्थासहित देशमा संघिय गणतन्त्रात्मक शासन लागु भयो ।
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी २७५ सदस्य, राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ सहित ५९ सदस्यीय सदस्य रहने व्यवस्था गरियो । सुरुको २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहमा राज्यको संरचना, केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् रहने र चुनाव हार्नेले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था लागु गरियो । प्रदेश सभामा एक सदनात्मक व्यवस्था रहने र सात प्रदेशमा ५५० सांसद रहने, प्रादेशिक संसदको २०% नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रीपरिषद् बन्ने, प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ ४०% सीट संख्या राख्ने मौलिक हक सम्बन्धि वृहत व्यवस्थाजस्ता विशेषता यस संविधानमा रहेको छ ।
देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा गए पछि हरेक असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन थलिएको छ । संविधानले सबै जातजाती, भाषा, धर्म, भूगोल र संस्कारलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । कागजमा लेखिने मात्र नभई कार्यन्वयन पक्षमा सबैको ध्यान जानुपर्छ । कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि काही पनि छैन अतः संविधानले सबैको मर्म र भावनालाई समेट्न सफल रहोस्, संविधान दिवसको सबैलाई शुभकामना ।
