निजी विद्यालयहरुले अब वैकल्पिक सिकाइ(अनलाइन कक्षा) सञ्चालन गरेको समयको शुल्क अभिभावकबाट असुल्न पाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरुलाई वैकल्पिक सिकाइ सञ्चालन गरेको समयको शुल्क लिन बाटो खुला गरिदिएको हो ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रवार गरेको सम्बोधनमा निजी विद्यालयहरुले वैकल्पिक सिकाइ सञ्चालन गरेवापतको शुल्क लिन पाउने बताएका हुन् । तर, निजी विद्यालयहरुले कति शुल्क लिन पाउने भन्ने विषय भने स्थानीय सरकारले तोक्न सक्ने शिक्षा मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन् ।
अब निजी विद्यालयहरुले स्थानीय सरकारले तोकेबमोजिमको वैकल्पिक सिकाइ सञ्चालन गरे वापतको शुल्क लिन पाउने भएका छन् । यसअघि वैकल्पिक सिकाइ वा अजलाइन कक्षा सञ्चालन गरेवापतको शुल्क लिन शिक्षा मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो ।
शुल्क लिन नपाएपछि निजी विद्यालयहरुले पनि लामो समयदेखि शिक्षकहरुलाई तलब उपलब्ध गराएका छैनन् । भने कतिपय विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाईं जागिरबाट निष्कासन गर्न शुरु गरेका छन् । जसले गर्दा निजी विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलित समेत भएका छन् ।
निजी विद्यालयहरुको व्यवहारिक समस्या, शिक्षकहरुको तलव र विद्यार्थीहरुको सिकाइ निरन्तरताको विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर निजी विद्यालयहरुलाई वैकल्पिक सिकाइको शुल्क लिन पाउने निर्णय गरिएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
महामारीको आपतकालीन समयमा निजी विद्यालयहरुले वैकल्पिक विधि अपनाएर विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि गरेको प्रयासलाई पनि भुल्न नसकिने मन्त्री पोखरेलले बताए । हरेक स्थानीय तहहरुलाई निजी विद्यालयहरुले कति शुल्क लिन पाउने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको र स्थानीय सरकारले तोकेबमोजिमको शुल्क निजी विद्यालयहरुले लिन पाउने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन् ।
