विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा पनि अभिभावकहरुले शैक्षिक शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ ।अनलाईन कक्षा लगायतका विभिन्न माध्यमबाट पठन पाठनमा सहभागी भएका विद्यार्थीसँग विद्यालयहरुले शुल्क उठाउन पाउने भएका हुन् ।केहीहप्ता अगाडि अनलाईन अध्यापन गराएकै भरमा शैक्षिक शुल्क लिन नपाउने निर्देशन गरेको शिक्षा मन्त्रालयले अव भने शुल्क लिन पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुका संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सन आबद्ध निजी शिक्षण संस्थाले लामो समयदेखि मासिक शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । नीजि विद्यालय संचालकहरुको दवाव र प्रभावमा परेर मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै अभिभावकहरुले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिकामा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको स्वीकृतिमा विद्यालयले शुल्क लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । शुल्क कति तोक्ने भन्ने अधिकार कानुनले यसअघि नै स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
मन्त्रालयले ६ महिनादेखि विद्यालय तहको पठनपाठन ठप्प भएपछि वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई पनि मान्यता दिने तयारी गरेको छ ।
नियमित पठनपाठन गर्न कठिन भएको वा हुने अवस्थामा एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, परियोजनापाठ, स्वाध्ययन, दूर तथा खुला शिक्षालगायतका वैकल्पिक माध्यम वा पद्धतिबाट भएका अध्ययन, अध्यापन कार्यलाई पनि मान्यता दिने भएको हो ।
रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट र कम्प्युटरको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीहरुलाई भने विद्यार्थी समूह बनाएर कक्षा सञ्चालन गर्ने अवधारणा मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ ।
