कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या वृद्धि भइरहे पनि संघीय सरकारले लकडाउन नगरी लकडाउनको जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले फेरि लकडाउन गर्ने तयारीमा सरकार नरहेको प्रष्ट्याउनु भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मंगलबार मन्त्री खतिवडाले २०० बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहले ‘लकडाउन’ गर्न सक्ने बताउनु भयो । ।
‘हामीले मुलुकव्यापी लकडाउन गरेका छैनौं। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा कहिँ पनि लकडाउन शब्द लेखिएको छैन,’ मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘कुनै जिल्ला कोरोनामुक्त भइसकेका छन् त्यसकारण केन्द्र सरकारले फेरि लकडाउन (बन्दाबन्दी) भन्न मिल्दैन। जरूरी पनि छैन। कोरोना बढेका ठाउँमा जोखिम हेरेर सीडीओ र स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ।’
उहाँले अहिले पनि मानिसको आवतजावत नरोकिएको जानकारी दिए। ‘२०० कम कोरोना संक्रमित रहेका जिल्लाका मानिसलाई आवतजावत गर्न दिइएकै छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँ कोरोना जोखिम देखिन्छ त्यहाँ कडाइ गर्ने क्षेत्रगत नीति अपनाइएको हो।’
उहाँले व्यवसाय गर्न र मालसामान ढुवानीमा पनि केन्द्र सरकारले रोक नलगाएको जानकारी दिनुभयो । ‘निश्चित ठाउँ जहाँ कोरोना जोखिम देखिन्छ त्यहाँ स्थानीय तहले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। केन्द्र सरकारले फेरि बन्दाबन्दी गर्ने तयारी गरेको छैन,’ मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।
जोररबिजोर प्रणाली लागू गरेको सरकारले सार्वजनिक यातायात रोक्ने निर्णय पनि गरेको छैन। तर अन्तरजिल्ला सार्वजनिक यातायात भने खुलेको छैन।
२०० बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्क फर्म होम नियमअनुसार काम गर्नुपर्नेछ।
‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा दिने सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयमा ५० प्रतिशतमात्रै कर्मचारी कार्यालयमा आउन पाउँछन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अरू कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्नेछ।’
होटल तथा रेष्टुरामा पकाएका परिकार लैजान दिने निर्णय भए पनि रेष्टुरा र होटलमा बस्न भने नदिइने उहाँले भन्नुभयो । साउन १५ देखि होटल र रेष्टुरा खोल्न दिए पनि मास्क नलगाउने र स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल नगरी अनावश्यक भीडभाड गरेकोले होटल र रेष्टुरामा बस्न नदिने नियम लागू गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने यसअघिको घोषणा अब कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ। भदौ १५ गतेसम्म विद्यार्थी भर्नाका कार्यक्रम रोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘शैक्षिक संस्था, सैलुनलगायत अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म बन्द नै रहन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सीमा नाका भदौ ३१ गतेसम्म बन्द गरिएको छ। तर जोखिममा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन १० वटा नाका खुला गरिने उहाँले बताउनु भयो । यसअघि जोखिममा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन भारततर्फ २० नाका खुला गरिएका थिए।
