पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमका पूर्ण पाठ यहाँ प्रस्तुत छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सदस्यहरू,
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट गण्डकी प्रदेशको विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा गर्नका लागि जनताको अभिमतबाट गण्डकी प्रदेश सरकारको गठन भई कार्यरत रहेको हामी सबैलाई विदितै छ। जननिर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महशुस गरेको छु।
- सामन्ती, निरकुंश, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न जीवन बलिदान गर्नु हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अमर शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। नेपालको युगान्तकारी अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा अगुवाइ गर्नु हुने सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु।
- बाग्लुङ जिल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नु हुने लोकप्रिय युवा नेता माननीय सदस्य टेकबहादुर घर्तीको असामयिक निधनमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु।
- नेपालको संघीय शासन प्रणाली नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र संघर्षको उपज हो। नेपालको संविधानले सूत्रपात गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाई नागरिकको हक अधिकारको रक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर क्रियाशील छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं सुदृढीकरण गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ।
- लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासनप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्र तथा मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित छ।
- गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी समयमै निर्धारण गर्ने जस्तो उदाहरणीय कार्य गरी राजनैतिक सहमतिको सन्देश दिएको छ ।
- भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त गण्डकी प्रदेशमा सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्वमा आधारित एकताबद्ध, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नेछ । समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, वञ्चितीकरण र असहिष्णुताको अन्त्य गर्दै अवसरबाट पछाडि परेका र पारिएका वर्ग, समुदाय, जात, जाति, क्षेत्र र लिङ्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रदेश सरकार सदैव अग्रसर रहनेछ ।
सभामुख महोदय,
- प्रदेश सरकार जनभावना, जनआकांक्षा र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न तथा विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढिरहेको छ । भौतिक संरचना पर्याप्त नहुनु, कर्मचारी र अन्य स्रोतसाधनको कमी हुनु तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनाको वर्गीकरण समयमा नहुनु जस्ता अनेकन प्रतिकूलताका बाबजुद प्रदेश सरकारले शुरुआती वर्षमा हासिल गरेका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
- नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार नवीनतम प्रयोग भएकोले प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न यस वर्ष महत्वपूर्ण ऐन, कानून, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गरी कानूनी जग बसाल्ने काम भएको छ । यस क्रममा हालसम्म २५ वटा ऐन, तीनवटा नियमावली र तीनवटा गठन आदेश जारी भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि १४३ वटा कार्यविधि र निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
- सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद्का तीन वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवको सहभागिता रहेको र दोस्रो बैठकबाट जारी भएको २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्य योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । प्रदेश सरकारको काममा एकरुपता ल्याउने र संघीयताका विभिन्न पक्षको अनुभव आदानप्रदान गर्ने अभिप्रायले मुख्यमन्त्रीहरूको प्रथम बैठक नौ बुँदे मार्गचित्र तयार गरी पोखरामा सम्पन्न भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको प्रथम सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
- गण्डकी प्रदेशको सामाजिक आर्थिक विकासका सूचकहरूको अवस्था चित्रण गर्ने स्थितिपत्र र प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार-पत्र तयार भएका
छन् । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अल्पकालीन लक्ष्य विक्रम सम्वत् २०८१, मध्यकालीन लक्ष्य विक्रम सम्वत् २०८७ र दीर्घकालीन लक्ष्य विक्रम सम्वत् २१०० निर्धारण गरिएको छ ।
- माननीय मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा मित्रराष्ट्र चीनको हाइनान प्रान्तको उच्च स्तरीय भ्रमण र हाइनान प्रान्तका डेपुटी गभर्नर श्री छु जुनको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशको उच्चस्तरीय भ्रमण सम्पन्न भई गण्डकी प्रदेश र हाइनान प्रान्त बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिएको छ। यस क्रममा शैक्षिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने समझदारी भएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र हाइनान प्रान्तको राजधानी हाइकाओ बीच समेत भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएको छ।
- गण्डकी गाईपालन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा-भिमाद-दुम्कीबास सडक खण्डलाई द्रुतमार्गको रुपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीबाट सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ भएको छ। पोखरामा अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा चक्रपथ तथा मोनोरेल सञ्चालनको पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
- ‘एक निर्वाचन क्षेत्र – एक सडक’ कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ र रणनीतिक ११ गरी ४७ सडक मध्ये ३५ सडकको २२५ किलो मिटर कालोपत्रे र ३७ किलो मिटर ग्राभेल गर्नका लागि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। बाँकी १२ सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। अन्य १५८ सडक मध्ये १४५ सडकको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ४५.५ किलो मिटर कालोपत्रे र ७ किलो मिटर ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।
- सडक पुलतर्फ २२ वटाको निर्माण कार्य शुरु भएको, १७ वटा खरिद प्रक्रियामा रहेका र २५ वटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। संघबाट हस्तान्तरित ४१ वटा सडक पुलमध्ये ८ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र १२ वटा यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्य भइरहेको छ। बाँकी २१ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। झोलुङ्गे पुलतर्फ २ वटा सम्पन्न भएका छन् भने ५१ वटाको लागि खरिद प्रक्रिया शुरु गरिएको छ।
- चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ३८ वटा क्रमागत सिँचाइ योजना पुनर्स्थापना गरी ६९१ हेक्टर जग्गामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ र विभिन्न नयाँ सिँचाइ योजनाबाट ६६ हेक्टर थप सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। नदी नियन्त्रणका १५४ योजनामध्ये ७० योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी योजनाको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको छ।
- खानेपानीतर्फ ५५९ आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरी सकिएको र १३० आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। एक घर – एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ८,५०७ घरधुरीमा खानेपानी सेवा विस्तार गरिएको छ।
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रदेश मातहतका 10 अस्पताल र 11 आयुर्वेद अस्पतालको स्तरवृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको छ।
- दुई वर्षभित्रमा गण्डकी प्रदेश – उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने सम्भावना नरहेका र हालसम्म बत्ती बाल्नका लागि आधुनिक ऊर्जाको प्रयोग नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, लमजुङ र गोरखा जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहहरूका करीब १५०० घरधुरीमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । बाग्लुङ, लमजुङ, गोरखा र मनाङमा ३१ वटा साना जलविद्युत आयोजनाको मर्मत गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । आगामी चार वर्षभित्र प्रदेशभित्रका करीब ७० हजार जीर्ण काठे पोललाई स्टिल पोलले विस्थापन गर्ने नीति अनुरुप १४,५०० स्टिल पोल खरिद गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ।
- गोरखा, नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व), लमजुङ, मनाङ, तनहुँ, बाग्लुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्नका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्य प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
- विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न, निर्माण कार्यमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न, आयोजनाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्याको समयमै सम्बोधन गरी निर्माण कार्यलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालन हुने गरी प्रदेश सरकारको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा २०७५ साल फागुन ४ गते विशेष कक्ष (एक्शन रुम) स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। प्रदेश सरकारका सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा उपलब्धिका बारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी गराउने तथा जनताबाट पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यले ”जनतासँग मुख्यमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रम” शुरुआत गरिएको छ।
- प्रदेश सरकारले २०७५ साल भाद्र ४ गतेदेखि नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष रुपमा सुनी सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। हालसम्म प्राप्त भएका ५३० गुनासा मध्ये ३८४ गुनासा फर्छ्यौट भई १४६ फर्छ्यौटको क्रममा रहेका छन्।
- प्रदेश सरकार स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा उत्कृष्ट काम गर्ने २७ जना राष्ट्रसेवकलाई पुरस्कृत गरिएको छ। सरकारले वर्षभर गरेका कामकारबाहीको विवरण समेटी ‘प्रदेश सरकारको एक वर्ष’ नामक पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ।
- प्रदेश सरकारले २०७५ साल भाद्र १३ गते गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरेको छ।
- यस वर्ष 834 कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य मोडेल फार्मलाई अनुदान सहयोग गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रदेशभित्र ३२ वटा कोल्ड रुम तथा कोल्ड स्टोर, 4 स्थानमा खसी बजार, ३ स्थानमा बधशाला, १८ स्थानमा दुध चिस्यान केन्द्र, ११ स्थानमा कृषि उपज संकलन केन्द्र, ८ स्थानमा कृषि प्रशोधन केन्द्र, एउटा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना, २ वटा टिस्यू कल्चर प्लान्ट तथा २ स्थानमा प्रिसिजन फार्म स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको छ। ७१ वटा कृषि यान्त्रिकीकरण तथा ग्रिनहाउस कार्यक्रम, १२६ वटा साना तथा आधुनिक सिँचाइ कार्यक्रम, १० वटा सहकारी खेती कार्यक्रम, ३ स्थानमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम, २१ वटा पशुपक्षी तथा कृषि क्षेत्रका मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित कार्यक्रम, ५३ वटा फ्रेसहाउस सुदृढीकरण सहयोग कार्यक्रम तथा २८ वटा सामुदायिक होमस्टेमा प्राङ्गारिक खेती सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। सहकारी सूचना, भू-सूचना तथा कृषि सूचना व्यवस्थापनको लागि मोबाइल एप्स तयार गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रमा नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र कास्की जिल्लाका स्थानीय तहका सीमाना अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
- प्रदेशभित्रका ११० प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई समेटेर सचित्र पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ। पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न 27३ होमस्टेलाई पूँजीगत अनुदान प्रदान गरिएको छ।
- प्रदेशमा रहेका महत्वपूर्ण ताल, पोखरी र कुण्डहरूको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण ऐन, २०७५ जारी भएको छ। फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै फेवातालको संरक्षण र विकासका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भई कार्य अगाडि बढेको छ।
- प्रदेश समन्वय परिषद्को दुईवटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। परिषद्को दोस्रो बैठकले प्रदेश र स्थानीय तह बीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् सहजीकरण समिति, कानून तर्जुमामा सहजीकरण गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति र आवधिक योजना तर्जुमामा सहजीकरण गर्न नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समिति गठन भई क्रियाशील रहेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा ९ जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ८५ स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सभामुख महोदय,
- प्रदेश सरकारले प्रथम वर्षमा हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको जगमा तयार गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
- यस नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा संवैधानिक व्यवस्था, प्रदेशका एकल र साझा अधिकार सूची, पन्ध्रौं योजनाको आधार-पत्र, नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक नीति, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार-पत्र, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता तथा प्रदेश सरकारले पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिइएको छ। आगामी वर्ष प्रदेश सरकारको संगठन संरचना अनुरुपका कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ, साझा सूचीमा परेका विषयमा कानूनको तर्जुमा हुनेछ, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप आयोजनाको वर्गीकरण भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व तथा आयस्रोतको सन्तुलित, पारदर्शी र न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट हुनेछ र संघीयताको मर्म बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सह-अस्तित्व र सहकारीताको सम्बन्ध स्थापित भई संघीयताको सहज कार्यान्वयनको वातावरण सृजना हुनेछ भन्ने विश्वासको जगमा यो नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ।
- प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी विकास र समृद्धि हासिल गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षालाई सफल पार्ने उद्देश्य लिएको छ।
- “समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक“ निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोंचबाट निर्देशित भई प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आगामी चार वर्षभित्र बहुआयामिक गरीबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने र प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर 10.2 प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
समृद्धिको आधारः पर्यटन पूर्वाधार
- पर्यटन विकास गुरुयोजना तयार गरी स्पष्ट कार्य योजना सहित पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशलाई ‘पर्यटन हब’ र पोखरालाई नेपालको ‘पर्यटकीय राजधानी‘को रुपमा विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रदेशको छवि स्थापित गरिनेछ।
- पोखरा-काठमाडौं-लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकार र अन्तर-प्रदेश सहकार्यमा जोड दिइनेछ।
- पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दा पुरातात्त्विक महत्त्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मठ मन्दिर, गुम्बा र गुफा लगायत मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
- जीविकोपार्जन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न पर्या-पर्यटन, माइस (MICE) पर्यटन, जल पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटन जस्ता पर्यटन व्यवसायको विविधिकरण तथा विस्तारमा जोड दिइनेछ र पर्यटन क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसँग आबद्ध गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। होमस्टे कार्यक्रमलाई अर्गानिक कृषि उत्पादन र साना तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- प्रदेशभित्रका अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग, मनास्लु, धौलागिरी तथा ढोरपाटन शिकार आरक्ष लगायतका संरक्षित क्षेत्रका पदमार्गको स्तरोन्नति गरिनेछ। ग्रामीण पर्यटन केन्द्रको स्तरोन्नति र पर्यटन सेवा सूचना केन्द्रको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
- सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष अभियान सञ्चालन गरी सन् २०२२ सम्ममा वार्षिक बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित प्रचारप्रसार, बजार प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ।
- पोखरालाई हवाई हब बनाउन नेपालका प्रमुख शहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका शहरसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्ने नीति लिइनेछ। होमस्टे लगायतका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यमा आवश्यकता अनुसार हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ।
- गैर-आवासीय नेपालीलाई पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। पहिचान भएका प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी र विशेष पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ । आगामी वर्ष उपल्लो मुस्ताङलाई Geopark घोषणा गरी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको लोमन्थाङ क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिनेछ।
- गण्डकी प्रदेशको पर्यटनलाई विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन डिजिटल पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशका उत्पादन तथा पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न विश्वका प्रमुख भाषामा वेब पोर्टल निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेशभित्र पर्यटन सेवा प्रदान गर्न उपयुक्त संस्थागत संरचना खडा गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
विद्युत खपतमा वृद्धिः प्रदेशको समृद्धि
- विद्युत सेवा विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा तुरुन्तै पुर्याउन नसकिने क्षेत्रमा लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत सेवा पुर्याई गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट गरिएको संकल्प “गण्डकी प्रदेश – उज्यालो प्रदेश“ लाई पूरा गरिनेछ।
- विद्युत खपत वृद्धि गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न जोड दिइनेछ। एल पि ग्याँस चुलोलाई विद्युत, बायोग्याँस र सौर्य चुलोले विस्थापन गर्दै जाने नीति लिइनेछ।
- उत्तरगंगा, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी लगायतका ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी र बुढीगण्डकी करिडोरमा संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पहल गरिनेछ। लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी त्यस्ता आयोजनाबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- प्रदेश सरकारको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न जल विद्युत, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जा आयोजना निर्माणको लागि सम्भाव्यताको आधारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।
खाद्य वस्तुमा शुद्धताः प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता
- कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र सिँचाइको सुनिश्चितता गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आगामी तीन वर्षमा मुख्य मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उन्नत जात, नश्ल र प्रविधिको प्रयोग र हस्तान्तरण गर्नका लागि उचित व्यवस्था गर्न र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन जनशक्ति तथा संस्थागत संरचना विकास गर्दै लगिनेछ।
- उन्नत कृषि उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी र श्रोत केन्द्रको विकास गरिनेछ। उन्नत जातका बाच्छाबाच्छी र पाडापाडी हुर्काउन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- कृषि, बागबानी, मत्स्य र पशुपक्षी पालन गर्ने क्षेत्र नक्शाङ्कन गरिनेछ। कृषि बगैंचा निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षीको तथ्यांक अद्यावधिक गरिनेछ । कृषक परिचयपत्र र वर्गीकरणको आधारमा कृषकलाई उपलब्ध गराउने सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र कृषि सहकारीका लागि आम्दानी तथा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्य पकेटक्षेत्र विकासका लागि एक वडा – एक नमूना व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम र एक पालिका – एक उत्पादन कार्यक्रम जस्ता विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्र र मोडेल फार्म सम्बन्धी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइनेछ।
- संघसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग भएको सम्झौताको आधारमा उन्नत नश्लको गाई पालनमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याई प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ।
- बीउविजन लगायतका कृषि उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गराइनेछ र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्ने कानून तर्जुमा गरिनेछ। विषादी, रोग, कीरा, बीउविजन तथा माटो परीक्षण गर्ने प्रयोगशालालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको मुख्य प्रवेशविन्दु तनहुँको आबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुङ्गा राम्दीमा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई प्रयोगशालाको रुपमा स्तरोन्नति गरी एकीकृत खाद्य, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको गुणस्तर चेकपोष्टको रुपमा विकास गरिनेछ।
- जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग, विकास र विस्तार गरी गरीबी निवारण गर्न, रोजगारी सृजना गर्न तथा अर्गानिक कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलार्इ विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
- उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वित्तीय उत्प्रेरणा कार्यक्रम लागू गरी उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा कृषकलाई उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउन सहज रुपमा सहुलियत व्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- बाली तथा पशुपक्षी बिमालाई प्रभावकारी बनाउन कृषक र बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी प्रतिफलमा आधारित बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
- सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा जैविक विविधता र स्थानीय बाली तथा पशुपक्षीको पहिचान, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ।
- एक पालिका–एक शीत भण्डार, एक पालिका – एक कृषि बजार, एक वडा – एक कृषि उपज संकलन केन्द्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- ”खाद्य वस्तुमा शुद्धता – हामी सबैको प्रतिबद्धता” को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न ”आलीदेखि थालीसम्म – शुद्ध र स्वस्थ खाना”, ”बधशालादेखि भान्सासम्म – शुद्ध, स्वच्छ र स्वस्थ मासु” तथा ”गोठदेखि ओठसम्म – शुद्ध र स्वस्थ दुध” कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि खाद्य उत्पादनका असल अभ्यास अवलम्बन गर्दै कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको प्रशोधन केन्द्र, अत्याधुनिक बधशाला तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- अर्गानिक कृषि उपज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- माटोको गुणस्तर सुधार्न प्राङ्गारिक मल र बायोचार उत्पादन तथा उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गुणस्तरीय प्राङ्गारिक दाना, औषधी, विषादी र मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- सरकारी तथा सार्वजनिक स्थलमा फलफूल रोपण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। सबै सरकारी कार्यालय परिसरमा बगैंचा पार्क बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सामूहिक, सहकारी तथा करार खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च मूल्यका कृषि बाली (स्याउ, एभोकाडो, किवी, कागती, ओखर, सुन्तला, अलैंची, कफी, चिया, लिची, टिमुर, च्याउ, मौरीपालन, रेशम खेती लगायत) तथा पशुवस्तुलाई व्यावसायीकरण एवं औद्योगीकरण गर्नका लागि मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। असला, सहर, ट्राउट लगायतका स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुन सक्ने प्रजातिका मत्स्यपालनलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ। सुन्तला, अलैंची, कफी, चियामा अनुसन्धान गरी रोग निदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- घरबगैंचा कार्यक्रममा उच्च मूल्य र पोषणयुक्त बाली समावेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन संघसँगको समन्वयमा मनाङ, मुस्ताङ, गोरखाको धार्चे र चुमनुब्रीलाई स्याउको सुपर जोनको रुपमा विकास गरिनेछ। स्याउ उत्पादन हुन सक्ने अन्य स्थान पहिचान गरी स्याउ उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ।
- संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। युवा लक्षित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- घरपालुवा पशुपक्षीका रोग विरुद्ध बृहत खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्रमशः पूर्ण पशुपक्षी खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्दै जाने नीति लिइनेछ। जुनोटिक तथा महामारीजन्य पशुपक्षी रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि एकीकृत स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनेछ।
- भूमि प्रयोग नक्शा, खेतीको परिदृश्य, खेती अनुसारको पानीको आवश्यकता र पहिचान तथा सम्भावित सिँचाइ योजनाको परिदृश्यहरू समेत प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रदेश सिँचाइ गुरुयोजना तयार गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कालीगण्डकी, मर्स्याङ्गदी, मादी, आँधीखोला कोरिडोर, भित्री मधेश र ठूला टारहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध सिँचाइ विकास गरिनेछ। सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। सतह सिँचाइको सम्भावना नभएका पहाडी भू-भागका पाखा र टारमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका लघु जलविद्युत वा सोलार लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न सिँचाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्नको लागि सिँचाइ सेवा शुल्क संकलन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
- प्रदेशभित्रका ठूला तथा मध्यम नदी तथा खोलामा स्थायी रुपमा तटबन्ध निर्माण गरी नदी किनारका बस्ती र खेर गई रहेको जमीन संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पोखरा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी फेवाताल संरक्षणको लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा चेक ड्याम तथा सिल्टेशन ड्याम निर्माण कार्य एवं जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
अबको अवस्थाः व्यवस्थित बसोबास र भूमि व्यवस्था
- भू-उपयोगका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तैः कृषि, बसोबास, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रका जग्गाको नक्शाङ्कन गरिनेछ। जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, कृषि वन प्रणाली लागू गर्ने, चरन क्षेत्र विकास गर्ने र जग्गा लिजमा लिने दिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गरी जग्गा खण्डीकरण र बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ।
- जग्गाको चक्लाबन्दी, जग्गा लिजमा लिनेदिने लगायतका भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्दै सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ।
- भूमिहीन सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरी संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बसोबास, जीविकोपार्जन र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अव्यवस्थित बसोबासलार्इ व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास गर्ने नीति लिइनेछ।
एक सहकारीः एक उत्पादन
- सहकारी सम्बन्धी आवश्यक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। सहकारीको दर्ता, अभिलेखीकरण, प्रशिक्षण, प्रवर्द्धन तथा नियमन गर्न प्रदेश स्तरीय संस्थागत संरचना स्थापना गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि क्षमता विकास र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणका लागि एक सहकारी – एक उत्पादन तथा सामूहिक सहकारी खेती प्रणाली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला सहकारी संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ। एक घर – एक सदस्य हुने गरी सहकारी संस्था दर्ता एवं क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। संस्थागत सुशासन कायम गर्दै सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिः प्रदेशको समृद्धि
- ‘उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढाऔं; प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुर्याऔं’ अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारणमा टेवा पुर्याउने स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। त्यस्ता उद्योग स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ।
- स्वदेशी र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिने नीति लिइनेछ। निकासीजन्य वस्तु जस्तैः अल्लो, लोक्ता, ऊन, पस्मिना, गलैंचा उत्पादन गर्न जोड दिइनेछ। संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा औद्योगिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ।
- उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरिनेछ। सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारी र संघसँगको समन्वयमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेतलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- एक स्थानीय तह – एक उद्योग ग्रामको नीतिलाई निरन्तरता दिदैं स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। कास्की र नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा प्रदेशस्तरका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ।
- संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा खानी तथा खनिजको अन्वेषण, उत्खनन र उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि आवश्यक नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संस्थागत संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण र अन्वेषण-सर्वेक्षण गरिनेछ। खनिजजन्य उत्पादन तथा निर्माण उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ।
- प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र परेका उद्योगको औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका संस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना गरिनेछ। उत्पादन क्षमता तथा रोजगारी वृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरी संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ।
- आर्थिक-सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गको उद्यमशीलता विकासका लागि व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। त्यसरी तालिम प्राप्त उद्यमीलाई सहुलियत ऋणको लागि वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिनेछ। कुमाल, दलित लगायतका समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरिनेछ।
- उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बिजनेस इन्कुबेशन सेन्टरको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक तथा व्यापार मेला आयोजना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन एवं लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न र आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक-निजी आर्थिक संवाद र सहकार्यलाई एक सशक्त माध्यमको रुपमा विकास गर्न प्रदेश व्यवसाय मञ्च स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- उद्योग दर्ता, अनुमति, नवीकरण लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। यी सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रविधि प्रयोगको प्रारम्भ गरिनेछ।
- उत्पादन लागत कम गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास, श्रम कानूनको परिपालन, उत्पादक र उपभोक्ता बीचको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन, ढुवानी लागत र उत्पादन-अवरोध न्यूनीकरण गरिनेछ ।
- लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी बजार पहुँच तथा विस्तारका लागि सक्षम बनाउन लघु उद्यम सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिइनेछ। लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनको पहिचानका लागि सामूहिक चिन्ह प्रयोग गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
- स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा एक पालिका – एक औद्योगिक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सम्भाव्य स्रोत र साधनमा आधारित औद्योगिक वस्तुको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न वस्तु विकास केन्द्र तथा समूहगत औद्योगिक केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।
- अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु सहज, सुलभ र नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। संघसँगको समन्वयमा सबै प्रकारका सिन्डिकेट र कार्टेलको अन्त्य गरिनेछ। उपभोक्ता हकहित संरक्षण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- संघसँगको समन्वयमा खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ।
वैज्ञानिक व्यवस्थापन सहितको हरियो वनः
स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन
- यस प्रदेशको ३७.१ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकिएको हुँदा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न वन क्षेत्र कायम र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वन व्यवस्थापन गर्दा संरक्षण र आर्थिक उपार्जनलाई सँगसँगै लैजाने नीति लिइनेछ। वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी न्यून वन क्षेत्र भएका मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखामा वन क्षेत्र बढाउन भूगोल सुहाउँदो वृक्षारोपण गर्दै लगिनेछ।
- अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र पञ्चासे संरक्षित वनको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिनेछ।
- धौलागिरी क्षेत्र, डहरे देउराली, घुम्टे लेक र पञ्चकोट लगायतका क्षेत्रको वन संरक्षणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा उपयोग र वातावरणीय सेवाको दिगो उपलब्धताको लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै लगिनेछ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
- वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न “समृद्धिका लागि वन” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। “वन क्षेत्रमा फलफूल वृक्षारोपण वर्ष” घोषणा गरी बहुउपयोगी तथा बहुवर्षीय बिरुवा रोपण गरिनेछ। वन क्षेत्रमा रहेका जडिबुटी, फलफूल, डालेघाँसका रुखविरुवा संरक्षण गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा थप जोड दिइनेछ। पोखरा महानगरपालिकाको पचभैयामा प्रदेशस्तरीय प्राणी उद्यान स्थापना गरिनेछ।
- स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हरित उद्यान निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- आय आर्जन बढाउन बाँझो र अर्ध प्रयोग भएको जमीनमा कृषि वन कार्यक्रमलाई बढावा दिइनेछ। सामुदायिक वनमा बहुउपयोगी जडीबुटी, फलफूल, डालेघाँस लगायतका बोटबिरुवा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ।
- “स्वच्छ वातावरण – स्वस्थ जीवन” अभियानलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरिनेछ। पोखरा महानगरपालिका लगायतका शहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, वायु प्रदुषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा शहरी सौन्दर्य कायम गर्न हरियाली उद्यान स्थापना तथा सञ्चालन गरी “हरित शहर” अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ।
- वन्यजन्तु तथा घरपालुवा जनावरको लागि पिउने पानी, साना सिँचाइ तथा जल पुनर्भरण गर्न “एक गाउँ – एक पोखरी अभियान” सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र तथा आसपासमा पोखरीको निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्रका पोखरी, ताल तथा नदीको पानीको गुणस्तर र जलीय जैविक विविधता सम्बन्धी अनुसन्धान गरी पानीको स्वच्छता कायम गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेश अन्तर्गतका वन क्षेत्रमा पाइने लोपोन्मुख वनस्पती तथा वन्यजन्तु प्रजातिको स्थानीय स्थलमै संरक्षण गर्न जोड दिइनेछ। प्रदेशभित्रको वन क्षेत्र, गैरकाष्ठ वन पैदावर, जडिबुटी र जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ।
- गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्न वन बीउ बगैँचाको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। उच्च प्रविधियुक्त बहुवर्षीय वन नर्सरीबाट हुने बिरुवा उत्पादनलाई निरन्तरता दिई थप आठ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ।
- ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापनलाई वातावरणमैत्री बनाउन अनुगमन र नियमन गरिनेछ।
- जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सिर्जित नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी “जलवायु परिवर्तन अनुकूलित प्रदेश” बनाउने नीति लिइनेछ।
- समुदाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको समन्वय तथा सहभागितामा वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण गरिनेछ।
- प्रदेशमा जडिबुटीजन्य उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गर्नुका साथै अध्ययन, अनुसन्धान र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय जडीबुटीको पहिचान, संरक्षण, प्रशोधन तथा प्रयोगका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गरी जडीबुटी सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको अभिलेखीकरण, सुदृढीकरण तथा पुस्तान्तरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
- शुद्ध पिउने पानी, जलीय स्वच्छता र वातावरणीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न भू-क्षय न्यूनीकरण गरी जमीनको उत्पादकत्व बढाउन महत्वपूर्ण र संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको पहिचान गरी एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ।
- चुरे भावर लगायत भौगोलिक दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा माटो, पानी, वन तथा जैविक विविधता जस्ता प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत र दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ।
- तल्लो तथा उपल्लो तटीय क्षेत्रका सेवाग्राही बीच अन्तर सम्बन्ध कायम राख्दै पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी त्यस्तो सेवा प्राप्त गरे बापत लाग्ने शुल्कको निश्चित अंश स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सुशासन र समृद्धिः विज्ञान र प्रविधि
- विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कार गर्नका लागि विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको नीतिगत, कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध मिलाइनेछ। विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा व्यवहारिक तथा उपयोगी अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कारका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ।
- संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा घरघरमा अप्टिकल फाइबर तथा ब्रोड ब्याण्ड नेटवर्क विस्तार गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याउन पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारः प्रदेश समृद्धिको आधार
- आगामी चार वर्षभित्र प्रदेश राजधानी पोखराबाट प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोडिनेछ र स्थानीय तहका केन्द्र जोडिई सकेका सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। “एक निर्वाचन क्षेत्र – एक सडक” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकमा पर्ने सम्पूर्ण सडक पुलहरू निर्माण गरिनेछ।
- बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा-भिमाद-दुम्कीबास द्रुतमार्ग तथा शालिग्राम साँस्कृतिक कोरिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी र मादी कोरिडोरमा सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई यी क्षेत्रमा आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न आर्थिक कोरिडोरको रुपमा विकास गरिनेछ।
- प्रदेशभित्र आगामी दुई वर्षमा आवश्यक झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने नीति लिइनेछ। छोटो तरीको झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरिनेछ।
- अध्ययन अनुसन्धान मार्फत् सडक पूर्वाधारमा नवीनतम प्रविधिको विकास र प्रयोग गरी सडक सुरक्षामा प्रभावकारीता ल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सडक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश लोकमार्गका महत्त्वपूर्ण स्थानमा सिसि क्यामेरा जडान गरिनेछ। प्रदेशको प्रवेश नाकामा प्रविधिजन्य सवारी साधन सुरक्षाजाँच गेट निर्माण गरिनेछ। सडक सुरक्षा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सवारी परीक्षण केन्द्र मार्फत् सवारी गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा स्मार्ट लाइसेन्स चेकजाँच गर्ने प्रणाली स्थापना गरिनेछ।
- नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेश राजधानी पोखरा लगायतका शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। वैज्ञानिक रुट परमिट प्रणाली मार्फत यातायात सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । सेवा र गुणस्तरका आधारमा सार्वजनिक सवारीको वर्गीकरण गरिनेछ।
- सवारी चालक तथा सवारी धनीले तिर्नुपर्ने राजस्व, शुल्क, दस्तुर, आदि विद्युतीय माध्यमबाट समेत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनलाईन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको अनुगमन गर्ने तथा स्मार्ट कार्ड प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
एक घर, एक धारा – प्रदेश सरकारको अभिभारा
- आगामी एक वर्षभित्र खानेपानी सुविधा नपुगेका सबै घरधूरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी पुर्याइनेछ। खानेपानीको गुणस्तरलाई क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै लगिनेछ। एक घर – एक धाराको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
- स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ताको लागत सहभागिता सम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ। जीर्ण तथा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनालाई पुनर्निर्माण वा मर्मत सुधार गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई ध्यानमा राखी स्थायी श्रोतहरूको खोजी गरी खानेपानीको आपूर्तिलाई भरपर्दो र दिगो बनाइनेछ।
- ‘गण्डकी प्रदेश – स्वच्छ, सफा, हराभरा प्रदेश’ को रुपमा विकास गर्न आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय र उद्यान निर्माण तथा शहरी सौन्दर्य वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ।
समृद्धिको लहरः आधुनिक र व्यवस्थित शहर
- प्रदेशको राजधानी पोखरालाई शहरी पूर्वाधारयुक्त स्मार्ट शहर बनाउन संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा योजनाबद्ध शहरीकरणको नीति लिइनेछ। प्रदेश राजधानी नजिक रहेका शहरलाई स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकास गरिनेछ। सबै जिल्ला सदरमुकाम रहेका शहरलाई व्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त बनाइनेछ।
- नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपालिका र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पोखरामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
- जोखिमयुक्त र पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्चिलो हुने स्थानमा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न वातावरणमैत्री, प्रविधि र पूर्वाधारयुक्त एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गरिनेछ। एकीकृत आवास निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- प्रदेशको पहिचान झल्किने गरेर प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रशासनिक प्रतिष्ठान तथा विशिष्ट पदाधिकारीको आवास निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि थालनी गरिनेछ। नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को कावासोतीमा प्रादेशिक सरकारी कार्यालयहरूको लागि एकीकृत सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। अन्य स्थानमा आवश्यक प्रादेशिक सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्दै जाने नीति लिइनेछ।
- भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय वास्तुकलाको जगेर्ना र प्रवर्द्धन गर्दै भवन निर्माणमा आधुनिक प्रविधि र स्थानीय सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिइनेछ। सबै सार्वजनिक संरचना लैङ्गिक, बालबालिका र अपाङ्गमैत्री हुने गरी निर्माण गरिनेछ।
- अति विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेशको धनः दक्ष जनशक्ति उत्पादन
- प्रादेशिक शिक्षा नीति, कानून र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाई नियमन गरिनेछ। प्रादेशिक जनशक्तिको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रमको गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता र सक्षमताको मापदण्ड निर्धारण गरी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विकास र विस्तारका लागि गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। सूचना-प्रविधिमैत्री शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन र विकासको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय आवश्यकता बमोजिम पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने नीति लिइनेछ।
- प्रदेशका दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित न्यून विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकरण तथा समायोजन गरी आवासीय विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सहयोग गरिनेछ। गुम्बा, मदरसा, आश्रम र गुरुकुलमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमलाई मूलधारको शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति लिइनेछ।
- निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रविधि, वित्तीय तथा व्यावसायिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बालविकास केन्द्रलाई नमूना केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।
- अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईमा जोड दिइनेछ।
- एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरीब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी दिगो विकास गर्न अनुसन्धान र विकासलाई सँगसँगै लैजाने नीति लिइनेछ। विकासका लागि विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा खोजमूलक र अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। टनेल इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम बनाउन विश्वविद्यालयलाई सहयोग गरिनेछ।
खेलकुदको सम्मानः प्रदेशको पहिचान
- प्रदेशमा खेलकुदको विकास गर्न प्रदेश खेलकुद प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न बहुउद्देश्यीय रंगशाला, क्रिकेट रंगशाला, गल्फ कोर्श, उच्च उचाइ खेलकुद तालिम केन्द्र लगायतका खेलकुद पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
- समृद्धिको अभियान – युवाको योगदान भन्ने सोंच अनुरुप युवामा राष्ट्रिय भावना जागृत गराई प्रदेशको विकास तथा समृद्धिप्रति जिम्मेवार र नैतिकवान बनाउन प्रादेशिक युवा नीति ल्याइनेछ।
भाषा, संस्कृतिको सम्मानः गण्डकी प्रदेशको शान
- भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नाट्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। जाति, भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
- प्रदेशका ऐतिहासिक स्मारक र पुरातात्त्विक स्थलको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, संभार तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशभित्र बहुसांस्कृतिक ग्रामको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश संग्रहालय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
नागरिक अधिकारको सम्मानः
सामाजिक सुरक्षामा सरकारको ध्यान
- हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरण गरिनेछ। लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा सारभूत लैङ्गिक समानता कायम गर्न आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सीपमूलक क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यावसायिक तथा उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिइनेछ।
- “लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता “ को नीति अवलम्बन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा लैङ्गिक हिंसा तथा सामाजिक कुरीति विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका महिलाको उद्घार, संरक्षण, न्यायिक उपचार, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- लैङ्गिक हिंसा, जातीय छुवाछुत लगायतका विभेद तथा सामाजिक अन्धविश्वास र विकृतिको अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण अभियान तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाल विवाह लगायतका सामाजिक कुसँस्कार हटाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। एकल महिलाको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका लागि एकल महिला संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न सहयोग गरिनेछ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार, पारिवारिक पुनर्मिलन, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संरक्षणमा राख्नुपर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा मानसिक बिरामीको लागि संरक्षण गृह, वृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र लगायतका संस्थागत संरचना स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
प्रदेशको शक्तिः स्वस्थ जनशक्ति
- प्रदेशस्तरमा जनस्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न प्रदेश स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरिनेछ। मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचारको लागि विशिष्टिकृत अस्पतालको निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नसर्ने रोगको वृद्धिदर नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
- संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाइनेछ। क्यान्सर, मुटु, मृगौला, सिकल सेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीको उपचारको लागि अति गरीब बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ। आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउन नसकेका अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचारको लागि प्रदान गर्दै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ।
- मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र बाल मृत्युदर घटाउन प्रसूति तथा बाल अस्पतालको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश खोप कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- प्रदेशका अस्पताल तथा आयुर्वेद केन्द्रको सेवा विस्तार र स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था, औषधी तथा उपकरणको आपूर्तिमा सहजीकरण र पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गरिनेछ।
- आगामी तीन वर्षभित्र नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व), मुस्ताङ र मनाङमा जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माण गरिनेछ ।
- गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, पर्वत, नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र स्याङ्जाका जिल्ला अस्पतालमा मृर्गौला रोगीको लागि डाईलायसिस सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ । नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका दूर दराजका गाउँ बस्तीमा एकीकृत विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। क्षयरोग, एच.आई.भी. एड्स, मलेरिया, डेङ्गु र कालाजार रोगको एकीकृत खोज पड्ताल तथा निगरानी कार्यक्रमको शुरुआत गरिनेछ।
- स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुत्केरी हुने घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी सेवा शुरुआत गरिनेछ। दुर्गम स्थानमा गर्भावस्था तथा जटिल प्रसवको कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलता उत्पन्न भएका गर्भवती, सुत्केरी आमा तथा बच्चाको जीवन रक्षाको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउन एयर लिफ्टिङ्ग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- स्याङ्जाको वालिङ, पर्वतको डिमुवा र तनहुँको दमौलीबाट सञ्चालित राजमार्ग घुम्ती अस्पताल सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल नवलपुरबाट समेत उक्त सेवा प्रदान गरिनेछ।
- निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित आयुर्वेद, प्राकृतिक, आम्ची, होमियोप्याथी र एलोप्याथी लगायतका अन्य चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड बनाई नियमन गरिनेछ।
- रोग निदानका लागि प्रादेशिक रेफरेन्स प्रयोगशाला र स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। महामारी तथा विपद्जन्य रोग नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाइनेछ।
- आयुर्वेद अस्पतालमा स्थानीय जडीबुटीबाट पञ्चविद कषाय कल्पना तयार गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्साको एकीकृत सेवा सहितको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
- नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- बजारको माग अनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारीमा आबद्ध गर्ने नीति लिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप, क्षमता र पूँजीलाई उपयोग गरी स्वदेशमै रोजगार र उद्योग व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सीप सिक्न चाहनेका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
- विकासका कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच प्रभावकारी र समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्लाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ।
- प्रदेशमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोत साधनको दिगो उपयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील, उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउदै लगिनेछ।
- प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रुपमा रहेका पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरिनेछ। प्रदेशको सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासका लागि जनशक्ति विकास र सुशासनमा जोड दिइनेछ। प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको विकास गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको कुशल तथा प्रभावकारी उपयोगद्वारा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न संस्थागत तथा संरचनागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
- वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारसँग खानी तथा खनिज पदार्थ, वन, संरक्षित क्षेत्र, पर्वतारोहण र विद्युत रोयल्टीको हिस्सा प्राप्त गर्न पहल गरिनेछ। प्रदेश सरकारको कार्य जिम्मेवारी, संगठन संरचना, विकास लागत, पूर्वाधार निर्माण र भौगोलिक सन्तुलन जस्ता सूचकहरू समेतको आधारमा अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।
- कर तथा गैरकरका दरलाई प्रतिस्पर्धी र समन्यायिक बनाई व्यवसाय लागत घटाउन, लगानी बढाउन र रोजगारी सृजना गर्न नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनेछ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई पारदर्शी, मितव्ययी, उपलब्धिमूलक र समन्यायिक बनाउन वित्तीय जवाफदेही तथा बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।
- आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, लेखांकन र प्रतिवेदन पद्दतिलाई सूचनामूलक, समयबद्ध, गुणस्तरीय र अनुमानयोग्य बनाइनेछ। विकास आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयन, नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई एकआपसमा आबद्ध गरिनेछ।
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मार्फत योजना तर्जुमालाई यथार्थपरक तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वदेशी र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न सम्भाव्य परियोजनाहरूको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्नका लागि प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना गरिनेछ।
- नेपाल सरकारको विकास सहायता नीति अनुरूप राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि वैदेशिक अनुदान तथा ऋण परिचालन गरिनेछ। पूँजी निर्माण, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुने क्षेत्रमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण परिचालन गरिनेछ। विकास आयोजनामा अपर्याप्त पूँजीको पूर्ति गर्न, रोजगारी सृजना गर्न, आन्तरिक राजस्व परिचालनमा दिगोपना र कुशलता ल्याउन, लगानी प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राथमिकीकरण गरी अनुदान परिचालन गरिनेछ। तिर्नसक्ने क्षमता र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदान गरेको सीमा समेतलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक ऋणको कुशल व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ।
- वित्तीय सन्तुलन, आर्थिक अनुशासन र योजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन योग्य योजना छनौट तथा बजेट-कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरी कार्यान्वयनको क्रममा हुन सक्ने कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरलाई निरूत्साहित गरिनेछ।
- संविधानद्वारा निर्देशित लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न परिपूरक हुने गरी सार्वजनिक वित्तको परिचालन गरिनेछ। विकास आयोजनामा लगानी गर्दा तीन तहका सरकारको लगानी दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अत्यावश्यक र प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा संघसँग समपूरक रुपमा लगानी गर्ने नीति लिइनेछ।
- प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विशिष्ट कार्यप्रकृतिको आधारमा आवश्यक सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समिति स्थापना गर्ने र यस्ता संस्थामा शेयर लगानी, ऋण लगानी, अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
- दिगो विकास लक्ष्यका चारवटा आधारस्तम्भः जनता, पृथ्वी, शान्ति र समृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखी प्रदेशका नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ।
विद्युतीय सुशासनः
सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन
- प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ।
- सार्वजनिक सेवालाई सरल, पारदर्शी, जवाफदेही, गुणस्तरीय, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री बनाई सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गरिनेछ। प्रदेशका सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सुशासन सम्बन्धी कानून तथा प्रदेश सार्वजनिक सेवा सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५ बमोजिम गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन गरिनेछ।
- ‘भ्रष्टाचार गर्दिनः गर्न पनि दिन्न’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको तर्फबाट सञ्चालन गरिने हरेक क्रियाकलापमा भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति लिई सदाचार प्रवर्द्धन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई थप सहज, अनुमानयोग्य, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विद्युतीय सुशासनमा जोड दिइनेछ।
- राष्ट्रसेवकहरूमा उच्च मनोबल र जिम्मेवारीका साथ समयमै काम सम्पन्न गर्ने र उत्कृष्ट नतिजा दिने कार्य संस्कृतिको विकास गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेश सरकारी सेवाका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्न व्यक्तिगत विवरण अभिलेख प्रणालीको विकास गरिनेछ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, नवप्रर्वद्धनात्मक सोंच तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र दक्षता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता विकास, कानून तर्जुमा तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न मानव अधिकार तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षताको सम्मान गर्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रदेशभित्र फैसला कार्यान्वयन इकाई गठन गरिनेछ। कानून व्यवसायीको व्यावसायिक मर्यादा र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेश सरकारका नीति तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणलाई पारदर्शी, जवाफदेही र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नतिजामूलक सूचकमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन, कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप प्रशासकीय काम कारवाही सम्पादन गराउन र प्रदेश सरकारले लिएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन परीक्षणमा जोड दिइनेछ।
- प्रदेश प्रहरी, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी, संगठनात्मक व्यवस्था तथा भौतिक संरचनाको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।
- कारागार, हिरासत तथा बाल सुधार गृहको नियमित अनुगमन गरी सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। संघसँगको सहकार्यमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइनेछ।
- संविधानको एकल अधिकार सूचीका तथा संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा साझा अधिकार सूचीका कानून तर्जुमा गरिनेछ र कानून कार्यान्वयन अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।
- पर्यटन व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा पर्यटक उद्दार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
- विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेशको आवश्यक नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापन सामग्री भण्डारण केन्द्रमा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध विषयगत निकायसँगको समन्वयमा विपद् पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना र व्यवस्थापन गरिनेछ।
- स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाई उद्धारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा राहत तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन गरिनेछ। स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना र सञ्चालनका लागि गुरुयोजना तयार गरी पूर्वाधार निर्माणका कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय सञ्चारग्राम स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा विद्युतीय अपराध नियन्त्रणका लागि विद्युतीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सञ्चार सम्बन्धी आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ। सञ्चार गृहमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक लागू गराउन पहल गरिनेछ। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको सहयोगार्थ सुरक्षित गृह निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। अपराध तथा यातना पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्य तथा साझेदारीमा सचेतनामूलक र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका शहीद तथा बेपत्ता नागरिकका परिवार, घाइते तथा घाइते परिवार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरोकारवाला संघ संस्थासँगको सहकार्यमा रोजगार तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सरोकारवाला संघ संस्थासँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्र लागूपदार्थ दुर्व्यसन न्यूनीकरण तथा समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेश सरकारको विद्यमान संगठन संरचनालाई सेवा प्रवाहको माग र आवश्यकताको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- संघसँगको समन्वयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- स्थानीय तहको आवश्यकता र मागका आधारमा पालिका कार्यालय भवन निर्माणका लागि समपूरक अनुदानको माध्यमबाट सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
- सेवा प्रवाह तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, जनताको गुनासो सुन्ने तथा पृष्ठपोषण लिने सम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका ‘हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष’, आधुनिक प्रविधियुक्त ‘विशेष कक्ष (एक्शन रुम)‘ र ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रम’लाई थप प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिइनेछ।
- सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश सरकारको कार्य जिम्मेवारीमा परेका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पर्ने संस्था तथा संरचना प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
- प्रदेश सरकारको आधार वर्षमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लगायतका सबै क्षेत्रको विकास गरी सामाजिक न्याय र समन्यायिक आर्थिक विकासबाट राष्ट्रले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम सहायकसिद्ध हुने विश्वास लिएको छु।
- यो नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत हुँदै नागरिक सबलीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास, सामाजिक विभेदको अन्त्य, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह तथा समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।
- प्रदेश सरकारको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनमा उपस्थित भई मार्गदर्शन र उत्प्रेरणा दिनु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ अग्रसर गराउन योगदान पुर्याउनु हुने यस प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिक, संघीय सरकार, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, विकास साझेदार संस्था, भगिनी सम्बन्ध कायम भएको जनवादी गणतन्त्र चीनको हाइनान प्रान्त सरकार, पत्रकार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज तथा गैर सरकारी संघ संस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासमा प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्दै यहाँहरूले दिनुभएको साथ, समर्थन र रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा पनि अटुट रुपमा प्राप्त भई नै रहने अपेक्षा गर्दछु। गण्डकी प्रदेशलाई सबल र समृद्ध प्रदेश बनाएरै छाड्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता माननीय सदस्यहरू समक्ष दोहोर्याउन चाहन्छु। यस प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा आ-आफ्ना तह र तप्काबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हुने सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद।
