काठमाडौँ — जेष्ठ २३,
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी र अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएको स्विकारेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा छानबिनका लागि गठित उपसमितिले बुधबार डाकेको छलफलमा उनीहरूले शुल्क बढाउन मागसमेत गरे ।
जवाफमा सांसदहरूले तोकेभन्दा बढी रकम उठाउनेको सम्बन्धन खारेजी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने चेतावनी दिए ।
विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठनकै निर्णयमा बढी शुल्क लिने गरिएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णयअनुसार सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी रकम उठाएको उक्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका कलेज सञ्चालकले बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएकाहरूले भने मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनको निर्णयअनुसार बढी शुल्क लिएको दाबी गरे ।
मन्त्रिपरिषद्ले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीसँग ४९ लाख ९० हजारसम्म उठाएको स्विकारे । उनीहरूका कुरा सुनेपछि सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘तोकिएकोभन्दा ज्यादा लिएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्छ । सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।’
संसदीय अनुगमनमा शुल्क र पूर्वाधारका विषयमा मापदण्डविपरीत भेटिए सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्ने उनले चेतावनी दिए । ‘सानो गल्तीले ठूलो नोक्सानी नहोस्, विद्यार्थी अभिभावकलाई धम्की र डरत्रास देखाएर बढी रकम लिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने भए सरकारलाई भन्नुस् तर अवैध बाटोबाट अतिरिक्त रकम लिन पाइँदैन ।’
एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुरेश कनौडियाले विश्वविद्यालयको निर्णयअनुसार नै रकम उठाएको बताए । ‘सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क वैज्ञानिक छैन,’ उनले भने, ‘४२ लाखले ऋण पनि धान्दैन ।’ नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले ४७ लाखसम्म शुल्क उठाएको उनले जनाए ।
‘बैंक खाता चेक गरे पनि हुन्छ, रसिद काटेरमात्र पैसा उठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अवैध तरिकाले ठगी गरेको छैन ।’ उपसमितिले १८ मेडिकल कलेजका सञ्चालक, व्यवस्थापक र प्रिन्सिपललाई छलफलमा डाकेको थियो, जसमा चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज रपिपल्स डेन्टल कलेज काठमाडौंका सञ्चालक उपस्थित भएनन् । नोबेल र पिपल्स बिनाजानकारी छलफलमा नआएका हुन् ।
कलेज सञ्चालकहरू सरकार, विश्वविद्यालय, डिन कार्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई देखाएर पन्छने गरेको उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले जनाए । ‘विद्यार्थी–अभिभावकले बढी शुल्क लिएको उजुरी गरेका थिए, सञ्चालकले उजुरी इन्कार गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न भनेको छ, फिर्ता नगर्नेलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्छौं ।’ अतिरिक्त शुल्कबाहेक गम्भीर प्रकारका उजुरीमा उपसमितिले छानबिन सुरु गरेको उनले जनाए ।
उपसमितिमा बढी शुल्क नतिरे विद्यार्थीलाई फेल गर्ने, मनोवैज्ञानिक त्रास दिने, रकम कलेजको बैंक खातामा नराखी व्यक्तिगत खातामा जम्मा पार्ने, जबरजस्ती होस्टलमा राख्ने, प्रवेश परीक्षामा पास नभएका विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिएको लगायत उजुरी परेका छन् ।
एसोसिएसन अध्यक्ष तथा नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जका सञ्चालक बसुरीद्दिन अन्सारीले अहिलेकै शुल्कमा कलेज सञ्चालन गर्न नसकिने जनाए । वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न र सिट संख्या बढाउन उनले माग गरे ।
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवं सांसद खगराज अधिकारीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग समेत कलेजहरूले रकम असुलेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘बढी रकम नबुझाउने र छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरूले दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी–अभिभावकले उजुरी गर्ने परिस्थिति राम्रो होइन ।’
मेडिकल कलेजहरूमा मापदण्ड नपुगेका भौतिक पूर्वाधार र प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने ल्याब नभएका कारण चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्केको उनले जनाए । ‘पैसा टन्न लिनुभएको छ, मनोमानी गरेकै कारण तपाईंहरूलाई माफियाको आरोप लाग्ने गरेको हो,’ अधिकारीले सञ्चालकहरूलाई लक्षित गर्दै भने । विद्यार्थीसँग करोडौं उठाएका पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले समायअनुकूल शुल्क समायोजन हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
ललितपुरको किस्ट, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल, चितवन, जनकपुरको जानकी, रूपन्देहीको देवदह, पोखराको मणिपाल, विराटनगरको विराट, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा र कान्तिपुर डेन्टल कलेज काठमाडौंका सञ्चालकले बढी
शुल्क लिएको स्वीकार गरेका हुन् । उनीहरूले विद्यार्थीसँग थरीथरी शुल्क लिने गरेको विवरणसमेत उपसमितिमा पेस गरेका थिए । सरकारले शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदासमेत कलेजहरूले रकम असुल्न नछाडेको विद्यार्थीको गुनासो छ । विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क, रजिस्ट्रेसन, आन्तरिकरबाह्य परीक्षा, होस्टल शुल्क, समुदाय परिचालन, बिमा शुल्कका नाममा कलेजले विद्यार्थीसँग रकम उठाउने गरेका हुन् ।
विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले आर्थिक अभावमा गुज्रेकाले बढी शुल्क लिनुपरेको बाध्यता सुनाए । विद्यार्थीबाट ४७ लाखदेखि ४९ लाखसम्म लिएको उनले जनाए । लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सञ्चालक सन्तोषलाल श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालयले सन् २०१७र०१८ मा तोकेको ४७ लाख ९० हजारको दरले शुल्क लिएको स्विकारे ।
मन्त्रिपरिषद्ले भन्दा पहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयले शुल्क तोकेर मेडिकल कलेजहरूलाई सर्कुलर गरेको थियो । सरकारले शुल्क निर्धारण गरिसकेपछि विश्वविद्यालयले बढी लिइएको शुल्क समायोजन गर्न सर्कुलर गरिसकेको छ । कलेजहरूले भने सरकार र विश्वविद्यालय दुवैको निर्देशन अबज्ञा गर्दै आएका छन् ।
विद्यार्थी–अभिभावकहरूले गरेको उजुरीमा भने कलेजहरूले दाबी गरेभन्दा पनि बढी रकम असुल्ने गरेको उल्लेख छ । ६० देखि ८० लाखसम्म रकम उठाउने गरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
