विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णय विपरीत लकडाउनको समयको पनि शुल्क बुझाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) ले आइतबार संयुक्त रुपमा शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेको हो ।प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन-प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७६ को बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
जबकि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विद्यालयहरू चैतबाटै बन्द छन् । सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई भनेको छ भने त्यसपछि पनि अनलाइन कक्षाको समेत शुल्क लिन नपाइने भनेको छ।
तर कोरोना महामारीका कारण अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क तिर्न अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । लकडाउनले गर्दा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, देशभरि करिब दुई लाख शिक्षक-कर्मचारीको जीवनयापन कठिन भएको, विद्यालयहरूले भाडा र ऋणको ब्याज तिर्न नसकेको प्याब्सनको दाबी छ ।
सरकारले निजी विद्यालयहरूका लागि राहत प्याकेज नल्याएपछि विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीका अनुसार वैशाख महिनाबाट नै शुल्क लिइनेछ । चैत महिनाको शुल्क तिरिसकेका अभिभावकले भने वैशाखको रकम तिर्नु नपर्ने पुरीले जानकारी दिए ।
अनलाइन कक्षाको शुल्क लाग्ने !
विद्यालयमा उपस्थित भएर विद्यार्थी भर्नाका लागि समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सामाजिक दुरी कायम राखेर नयाँ तथा पुराना विद्यार्थीले अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले घुमाउरो भाषामा अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
उनीहरूले वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भएको उल्लेख गरेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अनलाइन कक्षा सुरु भएको एक हप्तामै विद्यालय सञ्चालकहरूले २०७७ सालको शुल्क तिर्न आग्रह गरेका छन् । वैशाख, जेठमा छिटफुट अनलाइन कक्षा भए पनि रुटिन बनाएर पढाउन सुरु भएको असार १ गतेदेखि हो ।
अर्थात् २०७७ को शुल्क भन्नुको अर्थ त्यही छिटफुट अनलाइन कक्षाको शुल्क हो।
