कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबारको कर्णाली प्रदेशसभामा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार (५७ प्रतिशत), चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार (३४ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ (९ प्रतिशत) विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
चालु खर्च अन्तर्गत नै कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ८७ करोड ४१ लाख, रोजगारतर्फका कार्यक्रममा २ अर्ब ५८ करोड २६ लाखका कार्यक्रम पनि रहेको मन्त्री ज्वालाले बताए । तीबाहेका अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्चमा ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र यो कुल बजेटको २५ प्रतिशत रहेको पनि उनले प्रदेशसभालाई जानकारी गराए ।
बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ३० करोड ६ लाख ५३ हजार, चालु आर्थिक वर्षके खर्च हुन बाँकी रकमबाट ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत आउने ७ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त भएको ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सशस्त्र अनुदानबाट ४ अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गर्ने योजना मन्त्री ज्वालाले प्रस्तुत गरे ।
त्यस्तै नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानवापत २५ करोड २५ लाख, विशेष अनुदानवापत ४६ करोड प्राप्त हुने अनुमान कर्णाली प्रदेश सरकारको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित हुने कार्यक्रममा १ करोड ७६ लाख १५ हजार रुपैयाँ स्रोत परिचालन हुने मन्त्री ज्वालाले बताए ।
कर्णाली सरकारले बजेटमार्फत कोभिड १९ को महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, जनतालाई भोकमरीबाट बचाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
कोरोना संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाउने, पीसीआर मेसिनसहितका उपकरण, किट र स्वास्थ्य सामग्री खरिद एवं प्रयोगशाला सुदृढिकरण र जनशक्ति परिचालनमाजोड दिने मन्त्री ज्वालाले बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पतालमा २ सय बेडको आइसोलेसन, ४० बेडको आईसीयू, २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ५० वटा आइसोलेसन बेड, कम्तीमा १० आईसीयू, कम्तीमा ५ भेन्टिलेटरसहतिको आईसीयू बनाउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । आइसोलेसन बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटरका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ ।
प्रदेश अस्पताल ३ सय शय्याको हुने
कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई विस्तार गरी ३०० शय्याको बनाउन १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्न २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । डोल्पा जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनका लागि शुरु तलबको १ सय प्रतिशत र सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी र सवारी चालकलाई शुरु तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
माहामारीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन ४० हजार क्वीन्टल खाद्यान्न खरिद गर्ने प्रवन्ध मिलाइएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
सडक र यातायातमा पाँच अर्ब ७९ करोड
प्रदेशको सडक र यातायात क्षेत्रको विकास पाँच अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सुर्खेत–हिल्सा द्रुत मार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोर र अन्य रणनीतिक महत्वका सडक निर्माण गर्ने संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला राजधानी जोड्ने र अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने जनता सडक कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस अन्तर्गत एक अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण सडक विकासका लागि १५ करोड छुट्याइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्र ८९ करोड
प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका योजना कार्यान्वयनका लागि उक्त रकम छुट्याइएको अर्थमन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।
आगामी वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने,समयानूकुल पाठ्यक्रम तयार गर्ने, शैक्षिक पूर्वाधार, शिक्षण सामग्री र नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत जीवन उपयोगी प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भाइरोलोजी ल्याब स्थापना र पूर्वाधार विकास गर्न १० करोड छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिने, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न २८ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा भर्चुअल शिक्षा तथा दुर शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित ११ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी
कर्णालीलाई भोकमरीबाट जोगाउन प्रदेश सरकारले खाद्यन्न आपूर्ति र भण्डार बढाउने योजना ल्याएको छ । प्रदेशमा रहेको खाद्यान्न भण्डारण वृद्धि गरी वितरणलाई सहज बनाउने घोषणा मन्त्री ज्वालाले गरेका छन् ।
‘एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । खाद्यन्न आपूर्ति, भण्डार र वितरणका लागि भनेर ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उर्जा विकासका लागि ५० करोड
उर्जा विकास तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आउँदो वर्ष उर्जा विकासका लागि प्रदेश गुरुयोजना तयार गरिने जनाईएको छ । कर्णालीको पानी, जनताको लगानी भन्ने नारा आत्मसाथ गर्दै लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने योजना सरकारको छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा भेरी–बबइ जलविद्युत आयोजना र जगदुल्ला आयोजनामा लगानी गर्ने र नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
खेलकुदमा १५ करोड ६० लाख
कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद विकासका लागि प्रदेश सरकारले साढे १५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्री ज्वालाले युवा परिचालन तथा खेलकुद विकासका लागि १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । सुर्खेतमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण, राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि पूर्वाधार विकास, सबै जिल्लाको खेल पूर्वाधार र खेलाडीको हितमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको विकासका लागि एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सडक, खानेपानी, विधुत, ढल निकास र हरियालीसहित योजना अघि सारिएको छ । प्रदेश राजधानी शहर एकीकृत विकास परियोजना सञ्चालन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । यसका लागि ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
