काठमाडौं : १५ जेठ
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ। दुई तिहाइ जनमतसहितको सरकारको पहिलो बजेटले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको तथा पार्टी घोषणापत्रलाई नै बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दोस्रो बजेटमा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम समावेश गरेको बुझिएको छ।
संक्रमणकालमा भत्केको बजेट अनुशासन कायम गर्न खोज्दा अर्थमन्त्री सत्तारूढ दलकै नेताहरूको निसानामा परेका थिए। राष्ट्रियसभामा दुई वर्षका लागि मनोनीत खतिवडाको सम्भवतः अन्तिम बजेट हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउन लागिएको बजेट निर्माणमा सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ। यसबाहेक कृषिमा जोखिमका आधारमा सरकारबाट संरक्षण प्रदान गरिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ भने ऊर्जा (उत्पादन र प्रसारण) तथा यातायात (कनेक्टिभिटी) लाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी केही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी वर्ष २०७६/७७ भित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। ‘हामीले पुराना आयोजना चाँडै सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेट आँकलन गर्न भनेका छौं,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्पराज कँडेलले भने, ‘रूपान्तरणकारी ठूला पूर्वाधारका आयोजना समयमा सम्पन्न भए अर्थतन्त्रले गुणात्मक लाभ हासिल गर्छ।’
गत वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई समेत विश्वासमा लिएर युवालाई उद्यमशीलता, उच्च शिक्षाका लागि कर्जाको व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा वृद्धभत्ता मात्र नभएर बिमालगायत आयाममा मोड्न प्रयास गरेका अर्थमन्त्रीले यसपटक भने पार्टीभित्र तथा प्रधानमन्त्रीकै दबाबका कारण वितरणमुखी वृद्धभत्ता कार्यक्रममा रकम थप्ने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने टुंगो लागेको छ।
तीन वर्षयता नबढेको कर्मचारीको तलब पनि आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धि हुने भएको छ। कर्मचारीको तलब २०–२५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने बताइएको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धिका सम्बन्धमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अर्थसचिव राजन खनाल र सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले औचित्यपूर्ण तलब वृद्धिको सिफारिस अर्थमन्त्रीसमक्ष गर्ने गरी मंगलबार बिहान छलफल गरेका थिए। कार्यसम्पादन बढाउन कर्मचारी प्रोत्साहित गर्न सकिने गरी तलब वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छलफलमा संलग्न एक सचिवले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए। ‘तलब वृद्धि नभएको तीन वर्ष भयो। २० देखि २५ प्रतिशतको बीचमा रहनेगरी न्यायोचित समायोजन गर्न सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने।
बजेटमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट आए पनि संशोधित खर्च अनुमानअनुसार ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने बजेटको आकार तुलनात्मक रूपमा ठूलो हुनेछ। मंगलबार दिउँसो सम्पन्न स्रोत समितिको बैठकले अर्थमन्त्रीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा लागि दिइएको १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको सिलिङलाई मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार नै विस्तार गर्न सक्ने अनुमति दिएको छ। मन्त्रालयबाट थप कार्यक्रमसहित बजेटको माग आएपछि स्रोत समितिले १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँदेखि १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँबीचमा रहेर बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई अधिकार दिएको हो।
मध्यकालीन खर्च संरचनाले बजेटको २०७६/७७ मा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ र २०७७/७८ मा १८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन सुरु हुने १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले पाँच वर्षमा ९३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने र वार्षिक औसत ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरेको छ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले स्रोत हेरेर १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट ल्याउन मिल्छ। तर उनलाई स्रोतको दबाब छ। चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा उनले संघीय सरकारको राजस्व ८३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेका थिए। मध्यावधि संशोधित लक्ष्यअनुसार ८०६ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन हुनसक्ने सरकारको अनुमान छ। तर राजस्व लक्ष्यले सरकारको संशोधित लक्ष्यलाई पनि साथ दिने देखिँदैन।
आगामी वर्षमा राजस्व लक्ष्य २२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने हो भने ९७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व, मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार ६८ अर्ब वैदेशिक अनुदान, ३ खर्ब वैदेशिक ऋण र १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण गरी १५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन सक्छन्। उक्त रकमभन्दा बजेटको आकार बढाएर मध्यकालीन खर्च संरचनाकै हाराहारीको बजेट पुर्याउन अर्थमन्त्रीले चालु वर्षमा लक्षित १७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ। चालु वर्षमा अहिलेसम्म ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। लक्षित सबै ऋण उठाए चालु वर्षको बजेट बचतबाट अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटको आकार बढाउन सक्नेछन्।
