पोखरा
केन्द्रीय सत्ता समीकरण बद्लिएको एक महिना नाघिसक्दा पनि गण्डकीमा मन्त्रालय भागबण्डा र संख्यामै समझदारी नहुँदा सरकार बिस्तार अड्किएको छ । दुई दलले सरकार बिस्तार र साझा कार्यक्रमबारे समझदारी गर्न बनेको कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डा टुंग्याउन नसकेको हो ।
कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालयको संख्यामै सहमति जुट्न सकेको छैन । एमालेले भरसक मन्त्रालयको संख्या नबढाउने र बढाए पनि धेरै बनाउन नहुने अडान राखेको छ । कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा र संख्या कति बनाउने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा नेतृत्वलाई नै सुम्पिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले ११ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । तर, एमालेले भने मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाउन नहुने र भइरहेका मन्त्री तथा मन्त्रालयमा पनि समझदारी हुनुपर्ने अडान राखेको छ । कार्यदलमा सुशासन कायम गर्ने, सहमतिको सरकार बनाउन अन्य दलसँग पनि संयुक्त छलफल गर्ने, को–को मन्त्री बन्ने भन्नेबारे पनि दुबैको सहमतिले मात्रै हुने, पूँजीगत खर्च तथा राजस्वको आकार बढाउने, प्रदेशमा हुने नियुक्तिमा सन्तुलन मिलाउने, प्रदेशका संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने, आलोपालो सरकार चलाउनेजस्ता विषयमा साझा समझदारी भएको छ ।
कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिलाई निरन्तरता दिने, सरकारमा सहभागी हुन चाहनेलाई दुबै दलले छलफल गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेमा एकमत भएको कार्यदलका सांसदले बताए । ‘फणीन्द्र, मनाङे भन्ने होइन, उनीहरुलाई सरकारमै राख्ने हो भने दुबै दलको सहमतिमा राख्ने भन्ने हो । समीकरणको कुनै एक दलको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनु भएन भन्ने हाम्रो सर्त हो,’ कार्यदलमा सहभागी एक एमाले सांसदले भने, ‘एउटाले राख्न चाहेको, अर्कोले नचाहँदा नचाहँदै पनि राखेको भन्ने मान्यता स्थापित हुनु भएन ।’
फणीन्द्र र मनाङको हकमा पनि दुबैको सहमति र अपनत्व हुनुपर्ने एमालेको सर्त छ । अप्ठेरो अवस्थामा पदको जोखिम मोलेरै माओवादी चुनाव चिन्हबाट विजयी नेसपा सांसद देवकोटा र मनाङेले विश्वासको मत दिएकाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनीहरुलाई नहटाउने अडानमा छन् ।
कार्यदलले निष्कर्ष दिएन, जिम्मा नेतृत्वलाई
कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि ८ देखि ११ वटासम्म मन्त्रालय बनाउँदा कुन–कुन नाम र कार्यक्षेत्रका बनाउने भन्ने विकल्प दिएर नेतृत्वको जिम्मामा छोडेको छ । ‘मन्त्रालयको संख्या, त्यसको क्षेत्राधिकार र बाँडफाँडबारे विकल्पसहित सुझाव दिएका छौं, दुबै दलका नेताले त्यो निर्णय गर्नुहुने छ,’ कार्यदल सदस्य कांग्रेस सांसद जीतप्रकाश आलेले भने, ‘नेतृत्वले छिट्टै टुंगो लगाउनु होला ।’
समीकरण जुनसुकै बेला पनि भत्किइहाल्यो भने अप्ठेरो पर्ने भएकाले कांग्रेसले देवकोटा र मनाङेलाई यसै पनि हटाउन चाहेको छैन भने उनीहरुलाई हटाउनै पर्ने अडान एमालेले पनि लिन सकेको छैन ।
बरु दुबै दलको सहमतिले मात्र को–को मन्त्री र मन्त्रालय टुंगिनुपर्ने अडानमा एमाले छ । कांग्रेसले चाहेकै कारणमात्र फणीन्द्र र मनाङे मन्त्री कायम भएको भन्ने भाष्य जान नहुने एमालेको मत छ । मन्त्रालयलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भने ७ वटै कायम बनाउने तर कुनै व्यक्तिलाई हेरेर मन्त्रालय बढाउने विषय ठिक नहुने एमालेको भनाइ छ ।
आफ्नै सरकार ढलाएर पाण्डेलाई साथ दिने मनाङे र फणीन्द्रलाई पनि भरसक मन्त्रिपरिषद्मा राख्न नहुने खगराजको भनाइ थियो । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले नहटाउने अडान लिएपछि एमालेले पनि कांग्रेस एक्लै चाहेर राखिएको भन्ने सन्देश जान नहुने गरी सहमतिको बाटो खोजेको हो ।
गण्डकीमा प्रदेशस्तरबाटै सहमति नजुटे केन्द्रीय नेतृत्वबाटै निकास खोज्ने दलहरुको योजना छ । एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज यसबीचमा गण्डकीको विषयलाई लिएर पटक पटक काठमाडौं पुगिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेलाई बेवास्ता गर्दै धमाधम नियुक्ति गर्ने र मन्त्रीका विषयमा पनि आफैं निर्णय गर्न थालेपछि सहजीकरण गरिदिन खगराज काठमाडौं पुगेका थिए । एमालेबाट मन्त्री को–को बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गरेको उनी निकट एक सांसदले बताए ।
गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नभएकाले मन्त्री हुने दौडमा एमालेका उपमहासचिव तथा अहिलेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र खगराज गुटका सांसदहरु छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर काठमाडौं पुगेका थिए । कांग्रेस सांसदहरु पनि मन्त्री बन्ने दौडमा फरक फरक समूह बनाएर काठमाडौं पुगेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे कार्यदलको सुझावअनुसार एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताए पनि टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे आजै काठमाडौं जाने कार्यक्रम छ । गण्डकीमा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बिन्दु थापा छन् ।
पाण्डेले आफूलाई साथ दिने मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारजस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयमै दोहो¥याएका छन् भने फणीन्द्रलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाएका छन् । मनाङेलाई सरकारबाट नहटाएपछि भौतिक पूर्वाधारबाट भने हटाउने योजना मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ ।
यसअघि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा बनाइएको १२ वटा मन्त्रालयलाई खगराज आएपछि ७ वटामा झारेका थिए । आफैंले मन्त्रालय संख्या घटाएर फेरि बढाउँदा राम्रो सन्देश नजाने पक्षमा खगराज छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा संविधानअनुसार १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने मिल्छ । धेरैलाई व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालय बढाउने पक्षमा कांग्रेस छ ।
साभार ः अनलाईनखबरबाट
