काठमाडौँ
देशभर मनसुन प्रारम्भ भएसँगै यसवर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने र १८ लाखभन्दा नागरिक प्रभावित हुने सरकारको आङ्कलनबाट नागरिकको जीउधनमा पर्नसक्ने जोखिमप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद्को न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा रेडक्रसका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा मनसुनजन्य विपद्को घटनाबाट ३ हजार ५२ जनाको मृत्यु, ७९१ जना हराइरहेका र ४ हजार १७६ मानवीय क्षति भएको आयोगको भनाइ छ ।
२०८० सालमामात्र मनसुनजन्य विपद्बाट ६३ जनाको मृत्यु, ६९ जना घाइते र ३० जना हराइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । मनसुन सुरु भएसँगै २०८१ सालको प्रारम्भमा ताप्लेजुङ जिल्लामा जनधनको क्षति भइसकेको छ ।
तराई मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचनाले डुबान हुन सक्ने आङ्कलन गरेको आयोगले जनाएको छ ।सरकारबाट विपद् प्रभावित हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको १४ जोखिमयुक्त स्थानको भौगर्भिक अध्ययन भएको; तराइका अति जोखिमयुक्त ३४ स्थानमा पूर्व सूचना प्रणाली (साइरन) जडान भएको र गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट गठन भएको पाइएको छ । सरकारका यी प्रयासका बाबजुद खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई विपद् सुरक्षा उपकरण, पोसाक, तालिम, उत्प्रेरणालगायतको व्यवस्था पर्याप्त नभएको आयोगले जनाएको छ ।
विपद्जन्य घटनापश्चात आकस्मिक रूपमा विशिष्ट व्यक्तित्व तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको घटनास्थनमा हुने आगमनले खोज, उद्धार र राहत वितरणको नियमित कार्यमा बाधा परेको आयोगको विगतका अनुगमनमा देखिएको भन्दै नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वातावरण संरक्षण र विकासबिच सन्तुलन कायम गरी मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्न, बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सुचारु नीति तय गर्न, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली मातृभाषी समुदायका लागि पहुँचयुक्त बनाउन र स्थापित पूर्वसूचना प्रणाली तथा वर्षामापन केन्द्रहरुलाई अद्यावधिक गर्न, भनेका छन् ।
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन, विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापन पक्षलाई थप चुस्त, सुरक्षित, प्रविधियुक्त बनाउने कार्यमा थप संवेदनशील हुन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आयोग हार्दिक आग्रह गर्दछ’, आयोगले विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई भनेको छ ।
साथै तराई मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक निर्माणबाट हुन सक्ने जोखिमको कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न, विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक न्यूनतम प्राविधिक उपकरण उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साभार ः रातोपाटीबाट
