चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २३ मा रहेको घैलाघारी मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मनपरी ढंगले सयौं रुख काटेर बेचेको भेटिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरासँग जोडिएको समुदायिक वनमा जेठ ३१ र ३२ गते सयौं सिसौका रुख काटेको पाइएको छ ।
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सामुदायिक वनहरूले रुख कटान गर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर घैलाघारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले निकुञ्जबाट कुनै अनुमति नलिइ धमाधम रुख काटेर बेचिरहेको छ ।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष लिला भुषालले निकुञ्जसँग अनुमति माग गरिएको तर नपाएपछि उपभोक्ताको मागलाई मध्यनजर गरेर सुकेका रुख काटिएको बताए । उनका अनुसार झण्डै ४ सय ५० क्यूफिटभन्दा बढी काठ दुई दिनको अवधिमा काटिएको हो ।
‘३० गतेबाट नै रुख काट्ने भन्ने थियो, काम गर्ने मान्छे नआएर ३१ र ३२ गते काटियो,’ अध्यक्ष भुषालले भने, ‘निकुञ्जबाट अनुमति नआए पनि कार्यालयका कर्मचारीको मौखिक सहमतिमा रुख काटेका हौं ।’
काटिएका रुखबाट करिब १२० क्यूफिटभन्दा बढी काठ बिक्रीसमेत भइसकेको छ । सामुदायिक वनले एक क्यूफिट काठको १ हजार रुपैयाँ र १ ट्याक्टर दाउराको ५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएको छ ।
यो वनले ८ ट्याक्टर दाउरा पनि बेचिसकेको छ । घैलाघारीले जेठ २८ गते उपभोक्ताहरूको भेला बोलाएको माइन्यूट तयार गरेर सोही दिन निकुञ्ज कार्यालयलाई रुख काट्ने अनुमति माग गरेको थियो ।
रुख काट्ने अनुमति माग गरेको २ दिनपछि नै निकुञ्जको स्वीकृत नआउँदै सामुदायिक वन समूहले रुख काटेको देखिएको छ ।
वनका अध्यक्ष भुषालले गएको फागुनमा निकुञ्जसँग काठ दाउराका लागि अनुमति माग गरे पनि नपाएकाले यसपटक सुकेका रुख काटेको बताए ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले सामुदायिक वनको कार्ययोजना नै फेल भइसकेको र नयाँ कार्ययोजना पास नभएको कारणले अनुमति प्रदान गर्न नसकिएको बताए ।
मध्यवर्तीअन्तर्गत हरेक सामुदायिक वनले कार्ययोजना निकुञ्जबाट स्वीकृत गराएर मात्रै सोभित्र रहेर काठ, दाउरा, ढुंगागिट्टी, बालुवा निकाल्न पाउँछन् ।
निकुञ्जले सामुदायिक वनले माग गरेको परिमाण, वनको अवस्था, उपभोक्ताको माग आदिलाई आधार मानेर रुखमा टाँचा लगाएर मात्रै रुख काट्न अनुमति दिने गर्दछ ।
निकुञ्जले साधारणतय ३ सय क्यूफिट जति काठ एक वर्षमा काट्न अनुमति दिने गरेको छ । घैलाघारी सामुदायिक वनमा नवीकरण गरेका ८ सय उपभोक्ता छन् ।
१४२ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको यो सामुदायिक वनको अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिन लागेकाले अन्तिम समयमा आएर अनुमति विनै रुख काटेर बिक्री गरेको निकुञ्जको भनाइ छ ।
वनका अध्यक्ष भुषाल असार अन्तिममा भेला बोलाएर नयाँ समिति बनाउने तयारीमा छन् । दुई दिनमा कतिवटा रूख काटियो भन्ने रेकर्ड माग्दा भुषालले यकिन भन्न नसकिने बताए । घैलाघारी सामुदायिक वनमा सिसौ र भेल्लरका रुख बढी छन् ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले घैलाघारीले काठ तथा दाउराका लागि अनुमति माग गरेको तर कार्ययोजना नभएको र बर्खाको बेला सुरु भएकोले अनुमति नदिइएको बताए । ‘उपभोक्ताहरुले संरक्षण र उपभोग गर्ने भन्ने त नीति नै छ, उहाँहरूले समयमा कुनै पनि काम गर्नुभएन, कार्ययोजनाको समय पनि सकियो, नयाँ पास भएन, अन्तिम समयमा आएर जबर्जस्ती गरेर हुने कुरा पनि भएन,’ सूचना अधिकारी तिवारीले भने, ‘काठ काट्न कुनै मौखिक वा लिखित सहमति दिएका छैनौं ।’
रूख काटेको सूचना आए लगत्तै निकुञ्ज मुख्यालय कसराले कर्मचारीहरू पठाएर काटेका रुखको विवरण संकलनको काम थालेको सूचना अधिकारी तिवारीले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म कति रूख काटिए भन्ने यकिन विवरण आइसकेको छैन ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ अनुसार सामुदायिक वनहरूले कार्ययोजना स्वीकृत नगराई कुनै पनि काम गर्न नहुने उल्लेख छ । सोही नियमावलीका आधारमा सो वनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचना अधिकारी तिवारीले बताए ।
नियमावलीमा अनुमति नलिइ काठ काट्नेलाई के सजाय दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । निकुञ्जसँग सम्बन्धित अन्य कानुनका आधारमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिने तिवारीले बताए ।
वनका अध्यक्ष भुषालले विगत दुई वर्षदेखि काठ दाउरा उपभोक्ताले नपाएकोले बाध्य भएर सुकेका रुख काटेको बताए । उनले भने, ‘हामीले अनुमति माग गरेका थियौं, उहाँहरूबाट मौखिक सहमति मात्रै आयो, लिखित दिन मिल्दैन भन्नुभयो, त्यहीँ आधारमा काटेका हौं ।’ उनले उपभोक्ताभन्दा बाहिर कसैलाई पनि काठ नबेचेको दाबी गरेका छन् ।
‘मैले काठ बाहिर लगेर बेचेको छैन, जसले संरक्षण गरे उनीहरूकै मागका आधारमा बेचेको हो, म त ८ कक्षा पढेको मान्छे कानुन लगाएर थुन्छन् भने पनि ठिकै छ अब के गर्ने ?’ अध्यक्ष भुषालले भने, ‘२ वर्षदेखि कहिले के भनेर कहिले के भनेर निकुञ्जले अनुमति दिएन, अनि काटियो ।’
उनले कोभिडभन्दा अगाडिसम्म सामुदायिक वनले वार्षिक २५/२६ लाख कमाउने गरेकोमा अहिले भने वार्षिक ५/६ लाख मात्रै कमाउन सकेको बताए ।
उनले कोभिडभन्दा अगाडिसम्म सामुदायिक वनले वार्षिक २५/२६ लाख कमाउने गरेकोमा अहिले भने वार्षिक ५/६ लाख मात्रै कमाउन सकेको बताए ।
घैलाघारी सामुदायिक वनले विक्रम बाबा मेलाबाट पार्किङ्ग तथा अन्य शीर्षकमा रकम उठाउने गर्दछ । सो रकमले वन हेरालुलाई तलबसमेत खुबाउन नसकेको गुनासो अध्यक्ष भुषालले गरे ।
आर्थिक समस्या कै कारण २ जना वन हेरालुलाई हटाएको उनले बताए । पहिला जगतपुर पटिहानीतिरका ठूला होटलहरूले पर्यटक घुमाउन ल्याउँदा राम्रो आर्थिक आम्दानी हुने गरेको तर कोभिडपछि जगतपुरका कतिपय होटल बन्द भएको, हात्तीहरू हटाएकोले आर्थिक समस्यामा पर्दै गएको अध्यक्ष भुषालले बताए ।
साभार ः अनलाईनखबरबाट
