काठमाडौँ
मजदुरी गरेर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका उमाशंकर रायभरमाथि २०७७ फागुनको दोस्रो साता एकाएक बज्रपात भयो । २७ करोड ९० लाख राजस्व छलीको आरोपमा पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थाहा पाएपछि उनी बिलखबन्दमा परेका थिए ।
नागरिकता र हस्ताक्षर अर्कैले दुरूपयोग गरिदिँदा उनी २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ राजस्व छलीको मुद्दामा फसेका थिए । उक्त मुद्दाका कारण ११ महिने जेल तथा अनेकौं तारिख बुझ्न बिर्तामोडदेखि काठमाडौं धाउँदाधाउँदैको सास्तीले हैरान थिए ।
निर्दोष व्यक्ति कुनै हालतमा पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन भनेरै अधिवक्ता राधिका खतिवडा २९ महिनादेखि उमाशंकरको मुद्दा निःशुल्क लडिरहेकी थिइन् । र, त्यसमा भैपरी आउने खर्च पनि आफैं हालिरहेकी थिइन् । सोमबार साँझ फैसला भएको थाहा पाएपछि राधिका उच्च अदालत पुगेकी थिइन् । ‘साँझ उच्चको वेबसाइटमा आंशिक दाबी पुग्ने भनेर लेखिएको थियो जसले को छुटे र को कसुरदार भए भन्ने खुल्दैनथ्यो,’ राधिका भन्छिन्, ‘त्यसैले अदालत गएर मिसिल पल्टाउनैपर्ने अवस्था आइलाग्यो र म गएँ । उमाशंकरले सफाइ पाएको देखेपछि खुसीको सीमा नै रहेन ।’
अदालतले मिसिलको रकमी अभियोगको पर्दार् च्यातेर त्यसभित्रको वास्तविकतालाई देख्यो । ‘मानिसले फरकफरक भगवान् मान्छन् तर मेरा लागि अधिवक्ता राधिका खतिवडा भगवान् हो, जसले मलाई जेलमुक्त गराउनुभयो, मेरो मुद्दा निःशुल्क लडिदिनुभयो, मलाई झूटो मुद्दाबाट सफाइ दिलाउनुभयो,’ उमाशंकरले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म सधैं उहाँलाई मान्छेका रूपमा होइन भगवान्का रूपमा सम्झिन्छु, मलाई सहयोग गर्ने सबैजनालाई धन्यवाद ।’
त्यसपछि उनले बाराको परवानीपुरस्थित घरमा बसिरहेका बाबु राजेन्द्रलाई फोन गरेर आफूले झूटा मुद्दाबाट सफाइ पाएको खबर सुनाए ।
‘उनले हारेको भए सत्यले हार्थ्यो, न्यायालयमाथि यो नागरिकको भरोसाले हार्थ्यो, उनले जितेर सत्यको जित भएको छ, जनआस्था बाँचेको छ,’ राधिका भन्छिन्, ‘छाक टार्न श्रम नगरी नहुने अवस्थाको मान्छेलाई राज्यले कागजपत्र मात्रै हेरेका भरमा लगाएको २८ करोडको मुद्दामा उनले सफाइ नपाएका भए रायभरको मात्रै होइन, उनको परिवारकै जीवन संकटमा पर्थ्यो भने अदालतमाथि भुइँमान्छेको भरोसा टुट्थ्यो ।’
पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपेन्द्र अधिकारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले रायभरको नागरिकता र हस्ताक्षरको दुरूपयोग गरी लाभ लिने सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रलगायतलाई मुख्य दोषी करार गर्दै रायभरलाई सफाइ दिने फैसलाले कानुनको आत्मा जगाएको खतिवडाको बुझाइ छ । ‘प्राविधिक हिसाबले मात्रै फैसला गरेको भए रायभर जेल जाने थिए, तर त्यसले अन्याय हुने थियो,’ राधिका भन्छिन्, ‘अदालतले न्यायको आत्मामा पसेर विचार पुर्याएको हुनाले रायभरले जिते, यो उनको मात्र जित होइन, न्यायको जित हो ।’
झूटो मुद्दाका कारण रायभर ११ महिना पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका थिए । ७५ लाख धरौटी तिर्न नसक्दा नख्खु कारागार चलान भएका थिए । जेलमा कसैले उमाशंकरलाई सुनाएछ, एक वर्ष थुनामा बसेपछि बल्ल एक लाख कटिन्छ । त्यस हिसाबले पनि ७५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने ठानेका उमाशंकरले घरमा फोन गरेर आफू जेलबाट निस्कन नसक्ने बताएका थिए । ‘श्रीमतीलाई फोनमा अब जेलमै मर्ने भएँ, तिमी अर्कै कोही खोजेर बिहा गर्नु, मलाई नकुर्नु भन्दारहेछन्,’ राधिका भन्छिन्, ‘त्यो सुनेपछि मलाई जमिन नै भास्सिएजस्तो भएको थियो, अनि मैले जसरी हुन्छ उमाशंकरलाई छुटाएरै छाड्ने प्रण गरें ।’
सुरुसुरुमा उमाशंकर राधिकासँग बोल्न धकाउँथे । पछि राधिकाले उनको पक्षमा गरेको बहस, उच्च अदालतको धरौटीविरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको निवेदन र त्यसलाई २५ हजारमा झार्न गरेको मिहिनेत देखेर प्रभावित भए । त्यही २५ हजार धरौटीमा पनि जसोतसो २० हजार मात्रै जुटाउन सकेपछि राधिकाले नपुग पाँच हजार हालिदिएपछि त उनले ‘म्याम’ भन्ने राधिकालाई दिदी भन्न थाले । मुद्दा जितेपछि भने उनले यतिबेला ‘भगवान्’ नै मानेका छन् । उमाशंकरको नागरिकता, फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरूपयोग गरी सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले खोलेको ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्सले गरेको राजस्व छलीको भार अब वास्तविक कसुरदारकै भागमा परेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध चलाएको मुद्दामा उमाशंकरले राजस्व छली गरेको प्रमाणित नभएपछि उच्च अदालतले सफाइ दिएसँगै उनको तीन वर्षदेखिको दुःखले विश्राम पाएको छ । मोटरसाइकल धुने र गाडी मर्मत गर्ने जागिरले महिनाको २०–२२ हजार कमाउने र त्यसैले परिवार पाल्दै आएका उनलाई राज्यले लगाएको राजस्व छलीको मुद्दाले अकल्पनीय दुःख मात्रै दिएको थिएन, अनाहकमा थुनेको पनि थियो । यसबारे ‘जो ठगको फन्दामा परेर जेल पुगे’ शीर्षकमा तुफान न्यौपानेले २०७८ कात्तिक १३ को कान्तिपुरमा समाचार लेखेर उजागार गरिदिएका थिए ।
कर छल्न अनेक प्रपञ्च रच्ने व्यापारिक षड्यन्त्रको तानाबानामा उनको नाम र नागरिकताको दुरूपयोग हुन पुग्दा राजस्व अनुसन्धान विभागको कागजी प्रतिवेदनमा उनी दोषी देखिन पुगेका हुन् । विभागले चार वर्षअघि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा रायभर दुई कम्पनीका मालिक देखिएका थिए । जसमध्ये उनीमाथि ब्लुक्रस ट्रेडर्सबाट १५ करोड ८७ लाख र जेन सप्लायर्सबाट १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ गरी २७ करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर छलेको अभियोग लगाइएको थियो । यो रकम जरिवानासहित असुलउपर र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनुपर्ने माग राजस्व विभागले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख थियो ।
रायभरलगायत ५७ विरुद्ध दायर मुद्दाको थुनछेक बहसमा उच्च अदालतले उनलाई ७५ लाख धरौटी तिर्न २०७७ फागुन १९ मा आदेश गरेको थियो । तर, उक्त रकम यो जुनीमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेका उनलाई धरौटी बुझाउन नसकेको भन्दै सरकारले जेल पठाएको थियो । न्याय प्राविधिक भयो भने निर्दोष हुँदाहुँदै पनि रायभरजस्ता व्यक्तिले जेल जानुपर्ने र उनलाई फसाउने असली कसुरदार चाहिँ कानुनको दायरा बाहिरै रहने जिकिर सुनेर सर्वोच्चले धरौटी २५ हजारमा झार्न ११ महिना लगाएको थियो । त्यस अवधिभर उनी जेल बसे ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले २०७८ माघमा रायभरको धरौटी २५ हजार कायम गर्दा पनि उनले तिर्न नसकेपछि अपुग ५ हजार रकम अधिवक्ता खतिवडाले सहयोग गरेकी थिइन् । उमाशंकर यो कानुनी जञ्जालमा फस्न आइपुग्नुमा उनको चरम गरिबी र विवश जीवनलाई उपयोग गर्ने आपराधिक गिरोहको मुख्य भूमिका छ । ग्यारेजमा राम्रो जागिर लगाइदिने बहानामा रायभरलाई उनकै गाउँ बारा परवानीपुरका छिमेकी उमाशंकर सहनीले २०७० मा काठमाडौं ल्याएका थिए ।
‘उसैले एक दिन सरोजकुमार मिश्र भन्ने मान्छेसँग चिनजान गराइदिएको थियो,’ उमाशंकर भन्छन्, ‘भेट्नेबित्तिकै सरोजकुमारले नागरिकता ल्याऊ, राम्रो कम्पनीमा काम लगाइदिन्छु भनेर आश्वासन दियो ।’ होला त नि भनेर सर्लाही गोडैता–८ का मिश्रलाई रायभरले नागरिकता दिए । तर नागरिकता दिएको केही दिनमै यता मिश्रले दुई कम्पनी खोले– ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जे एन्ड सप्लायर्स । यी दुवैको मालिक आफैं हुँ भन्ने रायभरलाई थाहा पत्तो थिएन । उमाशंकरलाई मालिक बनाएर खोलिएको व्यापारिक कारोबार गर्ने कम्पनीको बैंक खाताचाहिँ सरोजकुमारले प्रयोग गर्ने गरेका थिए । विदेशबाट मोटरका पार्टपुर्जा ल्याएर भन्सार छली गर्ने र कर न तिर्ने काममा कम्पनीको खाता प्रयोग भएको थियो । यसको जानकारी उमाशंकरलाई एकै पटक राजस्वको अनुसन्धानपछि मात्रै थाहा भयो । यतिञ्जेल, सरोजकुमार फरार भइसकेका थिए जसलाई अहिले पनि राज्य संयन्त्रले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
साभार ः ईकान्तिपुरबाट
