पोखरा
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि गण्डकीमा अहिलेकै सरकारलाई सघाउन राप्रपा सकारात्मक देखिएको छ ।
सभामुखलाईसमेत गणना गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु असंवैधानिक भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २९ चैतमा हालेको रिट सोमबार सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । पाण्डेको रिट खारेज गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने अवसर अदालतले दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाअघि कुनै पनि सरकारलाई नसघाउने बताएको राप्रपाले अब भने गण्डकीमा अधिकारी नेतृत्वलाई सघाउने बताएको छ ।
यसअघि नै खगराज सरकारमा मन्त्री बनेका राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने केन्द्रको निर्णय गण्डकी प्रदेशको हकमा लागु नहुने बताए ।
‘अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिने निर्णय केन्द्रका लागि प्रदेशका लागि होइन । अब अदालतले नै यो सरकारलाई वैध भनेपछि हामीलाई समर्थन गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ’, तमुले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने/नहुने केन्द्रसँगको छलफलबाट टुंगो लाग्छ । तर, यही सरकारलाई समर्थन गर्न अब अप्ठेरो छैन ।’
राप्रपाले यसअघि वैशाख २७ गतेको काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको कारण देखाउँदै खगराजलाई समर्थन गरेको थिएन । सर्वोच्चको फैसलापछिमात्र सरकारलाई समर्थन गर्नेबारे सोच्न सकिने बताएको थियो ।
‘अब आन्दोलनको कार्यक्रम पनि सकियो र सर्वोच्चले पनि रिट खारेज गरेपछि जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी सहकार्य गर्ने बाटो खुलेको छ’, तमुले भने, ‘कुन मन्त्रालय, पद लिएर जाने भन्ने तपशीलका कुरा हुन् ।’
राप्रपाको साथ पाए खगराजलाई सहज
राप्रपाले एमाले–माओवादीलाई साथ दिँदा सजिलै अधिकारीले विश्वासको मत पाउँछन् । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित ३१ मतसंख्या पुर्याएर अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाले पनि साथ दिने हो भने सभामुखबाहेक ३२ मत संख्या पुग्छ ।
सर्वोच्चले अधिकारीको नियुक्तिमै सभामुखबाहेक पनि बहुमत संख्या ३० पुगेको उल्लेख गरेको छ । यो संख्यालाई नै बहुमत मानेर यही वैशाख १० गते नै अधिकारीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए ।
तर, संसदमा पूर्वजानकारी दिन ढिलाइ हुँदा र सर्वोच्चको फैसलापछि समर्थन गर्न सक्ने राप्रपाको भनाइपछि अधिकारी पछि हटेका थिए ।
अब भने राप्रपाकै समर्थनमा अधिकारीले विश्वासको मत लिने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले जानकारी दिए ।
एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत चैत २५ गते नियुक्त भएका अधिकारीले वैशाख २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
‘सर्वोच्चको निर्णयले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संवैधानिक नै हो र बहुमत पनि छ भन्ने पुष्टि गर्यो । अब विश्वासको मत लिनेबारे छलफल हुँदै छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक नेपालीले भने ।
मन्त्रालय थप्ने पक्षमा माओवादी, मुख्यमन्त्री अधिकारीको दोधार
गत चैत २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै गण्डकीमा ९ मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताएका थिए ।
यसअघि खगराज नै मुख्यमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रालयको संख्या ९ बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका चुमानले यसपटक मन्त्रिपरिषदबाटै मन्त्रालय बढाउने निर्णय गरेको बताएका थिए । तर, चुमानलाई अर्थ र दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको संख्या ७ नै उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको संख्याबारे मुख्यमन्त्री अधिकारी र चुमानबीच मतभेद रहेको देखिएको छ ।
कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर यसअघि खगराजले नै ७ मा झारेका थिए । अहिले फेरि मन्त्रालय बढाउँदा आलोचना बढ्न सक्ने देखेर अधिकारी सजिलै मन्त्रालय बढाउने पक्षमा नदेखिएको पाइएको हो ।
सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलासमेत नआउँदै मन्त्रालय बढाउने निर्णय गर्दा हतार हुने र आलोचना पनि बढ्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।
‘मन्त्रिपरिषदको बैठकमा छलफल भएर मन्त्रालयको संख्या ९ पुर्याउने भनिएपछि नै मैले बाहिर सार्वजनिक रुपमा बोलेको हुँ । मैले यसअघि पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्छ भन्दै आएकै हुँ’, चुमानले भने, ‘बाहिर तत्काल नभनौं भन्ने मुख्यमन्त्रीजीको कुरा होला । तर, मन्त्रालयको संख्या त राप्रपालाई पनि ल्याउने भएपछि जसरी पनि बढाउनै पर्छ ।’
९ मन्त्रालय हुँदा माओवादीबाट थप मन्त्री बनाउन सकिने भएकाले पनि संख्या बढाउने पक्षमा चुमान छन् । मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका चुमान आफैं विनाविभागीय मन्त्री बनेर खगराज नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी हुँदा माओवादी भित्रैका सांसदसमेत खुसी छैनन् ।
सभामुखबाहेक ७ जना सदस्य रहेको माओवादीमा यसपटक सरकारमा नगएका सांसदलाई अवसर दिने तयारी छ । माओवादीमा रेशम जुग्जाली र सुशीला सिम्खडा मन्त्री बनिसकेका छन् ।
माओवादी संसदीय दलको सदस्यका रुपमा दाबी पेश भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटालाई पनि मन्त्री बनाउने चर्चा थियो । तर, राप्रपाले समर्थन गर्दा समिति सभापति रहेका देवकोटालाई मन्त्री बनाउन बाध्य नपर्ने नेताहरुको भनाइ छ । देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीकै सांसद रहेको बताउँदै आएका छन् ।
भागबण्डासमेत मिलाउनुपर्ने भएकाले विश्वासको मत लिएरमात्र मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने योजनामा अधिकारी रहेको एमालेका सांसदहरु बताउँछन् । एमालेभित्रै आकांक्षी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विश्वासको मत लिएरमात्र मन्त्रिपरिषद बिस्तारतिर लाग्ने नेताहरुको भनाइ छ ।
गण्डकीमा सत्ताको खेलमा पाँचौ पटक मन्त्री भएका मनाङेलाई अधिकरीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने माओवादी नेता चुमानलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
अब राप्रपालाई पनि ल्याउँदा र फणिन्द्रको व्यवस्थापनको लागि पनि मन्त्रालय थप्नुपर्ने तर्क माओवादीको छ ।
साभारः अनलाईनखबरबाट
