काठमाडौँ
आजदेखि तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । ५ वर्षपछि दुई दिनसम्म चल्ने लगानी सम्मेलन सुरु भएको हो । विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले सम्मेलनको आयोजना गरेको हो ।
यो लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि विश्वभरबाट १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता हुनेछ । यसअघि सरकारले २०७३ र २०७५ सालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । ती लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम भने लगानी आएन ।
त्यसयता कोभिड–१९ महामारीका कारण लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन सकेन । २०७५ सालमा आयोजित लगानी सम्मेलनको ५ वर्षपछि तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको हो ।
विश्वभरका १६ सयभन्दा बढी सहभागी हुँदै
लगानी बोर्डले दुई दिनसम्म चल्ने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विश्वभरका १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने बताएको छ । सम्मेलनमा विश्वका ५५ भन्दा धेरै देशबाट १६ सय लगानीकर्ता सहभागी हुने लगानी बोर्डको कार्यालयले जानकारी दिएको हो । बोर्डले विश्वभरका २४ सयभन्दा बढी लगानीकर्तालाई सहभागिताको निम्तो दिएको थियो । त्यसमध्ये १६ सय जना सहभागी हुने भएका हुन् ।
लगानी सम्मेलनमा नेपालका सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी हुने बताइएको छ । नेपालबाट ३८५ जना लगानीकर्ता सहभागी हुने बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै चीनबाट २६५ जना र भारतबाट १४३ जना सहभागी हुने बताइएको छ ।
बोर्डले तयार पारेको सूचीअनुसार सम्मेलनमा अमेरिकाबाट ३३ जना लगानीकर्ता आउँदै छन् । जापानबाट २८ जना सहभागी हुनेछन् भने बेलायतबाट १४ जना र बङ्गलादेशबाट १३ र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट समेत १३ जना आउनेछन् । यसबाहेक जर्मनीबाट १० जना आउने बताइएको छ ।
१४८ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै
लगानी बोर्डले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि १४८ वटा परियोजना छनौट गरेको छ । लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर गठन गरेको प्राविधिक कमिटीले १४८ परियोजना छानेको प्रवक्ता प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले बताए । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनालाई ८ चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ । बोर्डले प्रारम्भिक चरणमा १२५ परियोजना छानेको थियो ।
सूचीअनुसार सम्मेलनमा २० वटा परियोजना निर्माणका लागि आशय पत्र आह्वान गरिने छ । आशय पत्र माग हुने परियोजनाहरूको सूचीमा जलविद्युत सबैभन्दा धेरै छन् । यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्रदेखि धौवादी फलाम खानीसम्ममा आशय पत्र आह्वान गरिनेछ ।
यस्तै निर्माणको चर्चा चलेका परियोजनाको सूची ७ वटा तयार पारिएको छ । पहिचानको चरणमा रहेका परियोजनाको सूचीमा ३१ वटा छन् । वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका परियोजनाको सूची १८ छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रले पहिचान गरेको परियोजनाको सूची ३१ रहेको बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै २७ वटा परियोजना समेत अघि बढाउने स्वीकृति लिँदै सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै निजी लगानीको खोजीमा सम्मेलनमा १४ वटा परियोजना तयार पारिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन
सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित ९ ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको छ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउने लक्ष्यसहित कानुनमा रहेका बाधा फुकाउने लक्ष्यसहित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । यसबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका छन् । वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनसमेत अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको सरकारले जनाएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले कानुन मन्त्रालयले गहन अध्ययन गरेर उद्योग मन्त्रालयमा रायसहितको सहमति पठाएपछि अध्यादेश जारी भएको बताए । यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको जानकारी दिए ।
अघिल्ला सम्मेलनलाई फर्केर हेर्दा....
नेपाल सरकारले सुरुमा २०४९ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सोही सम्मेलनको आधारमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ बन्यो । सो ऐन बनेको २५ वर्षपछि पहिलो २०७३ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता थियो । जसमा ५०० भन्दा धेरै नेपाली लगानीकर्ताको समेत सहभागिता थियो ।
सम्मेलनबाट १४ खर्बभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । पहिलो लगानी सम्मेलनमा नेपालसहित छिमेकी चीन, भारत, जापान, बेलायत लगायत दुई दर्जनभन्दा धेरै देशका लगानीकर्ताको बाक्लो सहभागिता थियो । तर, उक्त सम्मेलनबाट नेपालले उदाहरणीय फाइदा भने लिन सकेन ।
यस्तै, २०७५ सालमा आयोजित दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ७ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रतिबद्धता आएको सम्मेलनमा ११ वटा परियोजनामा लगानीका लागि १७ प्रस्ताव आएको थियो । उक्त सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । तर दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट समेत राज्यले ठुलो उपलब्धि लिन सकेन ।
साभारःरातोपाटीबाट
