गोरखामा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउँदै डिभिजन वन कार्यालय

गोरखा

गृहपृष्ठ
गोरखा

गोरखामा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउँदै डिभिजन वन कार्यालय

हेर्नेपाटी बुधबार, वैशाख ५, २०८१

गोरखा

डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले वन क्षेत्रको करिब आठ हेक्टर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएको छ । विभिन्न पालिकास्थित सामुदायिक वनका अतिक्रमित जग्गालाई फिर्ता ल्याएर राष्ट्रिय वन कायम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्वर ८ स्थित चित्रादेवी सामुदायिक वनको ३.५ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको रहेछ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश पौडेलले भने, ‘हामीले अतिक्रमण हटाएर वन कायम गर्‍यौ ।’

गोरखा नगरपालिका वडा नम्वर ९ को लक्ष्मी महिला सामुदायिक वनको १.६३ हेक्टर, वडा नम्वर १० को बिरेन्चोक सामुदायिक वनको ०.५ हेक्टर र वडा नम्वर ११ को भगेरीथान महिला सामुदायिक वनको ०.५ हेक्टर अतिक्रमित जग्गा समेत फिर्ता ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।

वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी शहिद लखन गाउँपालिका–३ शिखर सामुदायिक वनमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड समेत हटाइएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ०.५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेर होर्डिङ बोर्ड राखिएको थियो ।

पालुङटार नगरपालिका-६ भोर्ले तारेभिर सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गर्ने सोही स्थानका बुद्धिमान तामाङलाई मुद्दा समेत चलाएको कार्यालयका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘०.२५ हेक्टर वनको जग्गा आफ्नो हो भन्दै खेतीपाती गर्दै आउनुभएको रहेछ, हामीले फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा पनि नटेरेपछि मुद्दा लगाएका हौ ।’ उनको मुद्दा गोरखा अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा फैसलापछि अतिक्रमण भएको उक्त जग्गालाई वृक्षारोपण गरी पुनर्स्थापना गरिने पौडेलले बताए ।

भिमसेन थापा गाउँपालिका–६ अश्राङको चिबुवा चिसापानी सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गर्न लागिएको पानी ट्यांकीको संरचना समेत हटाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पानी ट्यांकी निर्माणको प्रयोजनार्थ ०.५ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको थियो ।

अधिकांशमा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरि संरचना बनाउने र खेतीपाती गर्ने पाइएको कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी विवरण संकलन भइरहेको कार्यालय प्रमुख मदन मोहन शाण्डिल्यले बताए ।

‘अहिले अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी विवरण संकलन गरिरहेका छौ, सँगै अतिक्रमणलाई हटाउँदै गएका पनि छौ,’ उनले भने । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन जिल्लाका राजनीतिक दहलरु, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्न उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।

‘संस्थागत अतिक्रमण पनि छन्, हामी एक्लैले अतिक्रमण हटाउन मुश्किल हुन्छ, यसमा सरोकारवाला सबैको साथ चाहिन्छ,’ कार्यालय प्रमुख शाण्डिल्यले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ५, २०८१ १३:१३