काठमाडौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षण पेशामा आवद्ध रहेर राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।
शिक्षा ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था छ । सोही ऐनको आधारमा रहेर मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो ।
शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था कानुनमा रहेको स्मरण गराउँदै शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलको सदस्यता नलिन आग्रह समेत गरेकी छन् ।
राजनीति दल सम्बन्धी ऐनमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल’ व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनका आधारमा शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँदैनन् । यद्यपी अधिकांश दलका शिक्षक संगठनमा दलको सदस्यता लिएकाहरू छन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा शिक्षकलाई लगाउन नहुने व्यवस्था छ । तर दलहरूले पार्टी काममा शिक्षकहरूलाई खटाउने गरेका छन् ।
विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन सम्बन्धी काम, प्राकृतिक प्रकोप उद्धारमा भने सरकारले खटाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि दलहरू संघर्षरत रहे पनि उनीहरू प्रतिबन्धित रहेका बेलामा शिक्षकहरू तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न संस्था खोलेका थिए । कालान्तरमा ती दलका स्वार्थ पूरा गर्ने संयन्त्रका रुपमा परिणत हुँदै गए । शिक्षादीक्षामा भन्दा दलीय रुचिअनुसार परिचालित हुन शिक्षकहरू थालेको भन्दै अब लोकतन्त्र स्थापनापछि शिक्षकहरू मूल पेशामै फर्कनुपर्ने मन्त्रालयले भनेको छ ।
यसको पृष्ठभूमि के छ भने, शिक्षण पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरुले दलको सदस्यता लिएको उजुरी शिक्षा मन्त्रालयमा परेको छ । दलमा आवद्ध भएका शिक्षकका बारेमा मन्त्रालय उजुरी परेको मन्त्री श्रेष्ठले सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक जानकारी गराएकी थिइन् ।
शिक्षा ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका आधारमा मन्त्रालयले दलमा जोडिएकाहरूलाई कारबाही गरिने उनले बताइन् । सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन समेत मन्त्री श्रेष्ठले आह्वान गरेकी छन् ।
शिक्षामा ठूलो लगानी भएपनि प्रतिफल नआउनुको मूल जडो शिक्षामा राजनीतिकरण भएको मन्त्री श्रेष्ठको बुझाइ छ । उनले भनिन्,‘नराम्रो काम गर्नेलाई राजनीतिक प्रश्रय छ । जबसम्म दलीय राजनीतिकरण शिक्षा क्षेत्रबाट हट्दैन । जस्तो सुकै राम्रो भवन बनाउनुस् । राम्रो कार्यक्रम लग्नुस् । त्यसले नतिजा दिंदैन ।’
दल त्यागका लागि मन्त्रालयले केही समय उपलब्ध गराउने भएको छ । आवद्धता हटेको पुष्टि गर्ने अवधिमा पनि सदस्यता त्याग नगरे मन्त्रालयले कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्रीका कार्यमा सघाउने गरी संयोजक तोकिएका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पार्टी त्याग गर्न केही समयावधि उपलब्ध गराउने बताए ।
‘दलबाट हटेको पुष्टि गर्नुस् भनेर मन्त्रालयले समयावधि दिन्छ । त्यो अवधिमा पार्टी सदस्यता नछोड्नेलाई कारबाही हुन्छ,’ कार्कीले भने ।
ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका शिक्षक संगठनमा आवद्धहरू मूल पार्टीका सदस्य समेत रहेका छन् । ती संगठनबाट पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोट भएर आएका हुन्छन् । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा शिक्षक संघबाट ३ सय बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको त्यसबेला शिक्षक संघका पदाधिकारीहरूले दाबी गरेका थिए ।
गत फागुनमा भएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रतिनिधि हुन नपाएपछि शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका थिए । शुभेच्छुक संस्थाले विरोध जनाएपछि पार्टीले ३ जना प्रतिनिधि सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।
एमालेको १०औं महाधिवेशनमा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनबाट पनि प्रतिनिधि सहभागी गराइएको थियो ।
कांग्रेस एमालेकै सिको गरेर शिक्षकलाई पार्टीमा हुल्ने प्रवृत्तिलाई माओवादी केन्द्रले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । माओवादी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले पार्टीका सम्मेलनमा प्रतिनिधि पठाउँदै आएको छ ।
कांग्रेसमा यस्तो प्रवृत्ति हटाउनेबारेमा छलफल सुरू भएको छ । शिक्षक संघमा रहेकाहरुको दलीय आवद्धता हटाउन कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीमा छलफलका लागि विषय प्रवेश गराएका छन् । प्रचलित कानुनले पार्टीमा आबद्धता हुन शिक्षक, सरकारी कर्मचारीलाई रोकेको उल्लेख गर्दै पार्टीमा छलफलका लागि प्रस्ताव राखेको उनले बताए ।
पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान नगर्ने वा पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चाहेमा कानून बमोजिम रित पुर्याएपछि सदस्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव छलफलका लागि थापाले महासमिति बैठकमा पेश गरेका थिए । यस सन्दर्भमा पार्टीले निर्णय भने लिइसकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले दलीय सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारबाहीको निर्देशन सरकार र दलहरु दिएपनि अटेरी गर्दै आएका छन् । दलीय आवद्धता त्याग नगरेका शिक्षकलाई कारबाही गर्न २०७९ साउनमा आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत तीन वटै तहका सरकारलाई निर्देशन आयोगले दिएको थियो । निर्वाचन आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख यज्ञ भट्टराई सरकारलाई नीतिगत निर्णय गरेर निर्देशन दिएको बताउँछन् ।
‘निर्वाचन आयोगले नितिगत निर्णय गरेर नै निर्देशन पनि दिएको छ । त्यो विषयमा अदालतमा पनि मुद्धा परेर अदालतबाट आदेश जारी भएको छ,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने,‘कारबाहीका लागि उजुरी परे हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पनि पठाउने गरेका छौं । आयोगमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ ।’
संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहत पर्दछन् । दलीय आवद्धता रहेका शिक्षकलाई कारबाहीका लागि तहगत संरचनासँग समन्वय र कुराकानी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले समिति बैठकमा जानकारी गराइन् । उनले भनिन्, ‘कुन तहकालाई के कारबाही गर्ने हो । तत् निकायसँग समन्वय र कुराकानी सुरू भइसकेको छ ।’
संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकले दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था छ । ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा शिक्षकले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न ‘नेपाल शिक्षक महासंघ’ रहने व्यवस्था छ । शिक्षक महासंघमा विभिन्न दलसँग जोडिएका शिक्षक सम्वद्ध १४ संगठन छन् ।
साभारःअनलाइनखबरबाट
