पन्जाब
अमृतसर पञ्जाबकी ५५ वर्षीया गुरमित कौर किसान आन्दोलनको झण्डा बोकेर पछिल्लो सात दिनदेखि सिंधू बोर्डरमा प्रदर्शन गरिरहेकी छन् । घरबाट चार जना सदस्यसहित राजधानी दिल्ली जाऔं अभियानमा सहभागी भएको बताउने उनी आन्दोलन सफल नबनाई घर नफर्किने पक्षमा छिन् ।
उत्तरप्रदेशका अर्का किसान कुलदीप सिंह सन्धु पनि सरकारले किसानका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित दिल्ली जाऔं यात्रामा सहभागी छन् । यसपटकको आन्दोलन सफल बनाएरै छाड्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘हामी घरबाट कफन बाँधेर आन्दोलनमा आएका छौं । अन्तिम सास रहुन्जेल डटिरहने छौं ।’
हरियाणाका युवा किसान धर्मवीर ढिंढसा पनि घर छाडेर आन्दोलनमा होमिएको एक हप्ता भइसकेको छ । सरकारको किसानमारा नीतिका कारण खेत खलियान छाडेर सडकमा आउन बाध्य भएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले जबरजस्ती जग्गा हडपेको छ । किसानहरुको उत्पादनको उचित मूल्य पनि दिएको छैन, किसानहरु कर्जाबाट थिचिएका छन्,’ आन्दोलनमा आउनुको कारणबारे धर्मवीर भन्छन्, ‘किसानको उत्पादनको मूल्य तोकिनुपर्ने, फसलको बजार ग्यारेन्टी हुनुपर्ने लगायतका हाम्रा साधारण माग छन् । ती माग पूरा गरिदिन सरकारलाई भनिरहेका छौं ।’
अहिले पन्जाब, हरियाणा लगायतका किसानहरु उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्ने लगायतका एक दर्जन माग राखेर आन्दोलनमा छन् । दिल्ली जाऔं अभियान चलाएका उनीहरुलाई सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मीहरुले रोकेका छन् ।
सँगसँगै केन्द्र सरकारका मन्त्री र किसानका नेताहरुबीच वार्ता पनि चलिरहेको छ । चार दिनसम्म चलेको वार्ताबाट पनि माग सम्बोधन नहुने संकेत देखेपछि किसानहरुले रोकिएको स्थानबाट दिल्लीतर्फ अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् ।
सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार
वार्तामा सरकारले सरकारले पाँच फसलको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । दुई दर्जन फसलमा समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका किसानहरुले सरकारको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
सरकारको प्रस्तावबाट किसानहरुलाई भलाइ नहुने भन्दै उनीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेको पञ्जाबमा किसानहरुको प्रदर्शनस्थलमा रहेका पत्रकार इन्दल कश्यपले जानकारी दिए । ‘किसानहरुले २३ फसलमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने माग गरेका छन् । तर किसानहरुको यो मागमा सरकार सहमत भएन । त्यही भएर किसानहरुले २१ फेब्रुअरी बिहान ११ बजे दिल्ली चलो अभियान फेरि सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्,’ पत्रकार कश्यपले भने ।
किसान मजदुर मोर्चाका नेता सरवन सिंह पंढेरका अनुसार सरकारको प्रस्ताव किसानहरुलाई भड्काउने खालको छ । अर्का किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पनि किसानहरुको मागमा सरकार गम्भीर नभएको बताउँछन् ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा सन् २०११ मा किसानहरुका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई चिठी लेखेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीको पदमा नरेन्द्र मोदी छन् । तर अहिले मोदीले नै किसानका माग पूरा गर्न आनाकानी गरिरहेको किसानहरुको गुनासो छ ।
भारतको अन्नदाताहरु समेत रहेका किसानहरुले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्ने, किसान पेन्सन लागु हुनुपर्ने, कृषि ऋण माफ हुनुपर्ने, विगतको आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने, स्वामिनाथन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर फेब्रुअरी १३ (फागुन १ गते) देखि ‘दिल्ली जाऔं’ आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
ट्याक्टर, ट्रक, जिप र बससहितका सवारी साधनसहित किसानहरुको लस्कर राजधानी दिल्ली तर्फ अघि बढ्न थालेपछि सरकारले उनीहरुलाई दिल्ली प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा रोकेको छ ।
हरियाणा, पञ्जाब र उत्तर प्रदेशका किसानहरुले स्वामिनाथन आयोगको रिपोर्ट कार्यान्वयनको माग प्रमुख रुपमा उठाएका छन् ।
को हुन् स्वामिनाथन ? उनको रिपोर्टमा के छ ?
भारत सरकारले सन् २००४ मा प्रोफेसर एवम् कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथनको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले किसानहरुलाई सहुलियत कर्जा बढाउनुपर्ने, कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागतभन्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।
उनले सन् २००४ देखि सन् २००६ को बीचमा पाँच वटा रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएका थिए । उक्त रिपोर्ट कार्यान्वयनको माग सन् २०१० देखि नै उठाइरहेका छन् । तर सो रिपोर्ट अहिलेसम्म सरकारले कार्यान्वयन नगरेको किसानहरुको भनाइ छ ।
भारतमा हरित क्रान्तिका नायक मानिने स्वामिनाथनको सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा निधन भएको थियो । उनलाई सन् २०२४ को फेब्रुअरी ९ मा मोदी सरकारले भारत रत्नबाट सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भारतका किसानहरुले स्वामिनाथनको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर सन् २०२०–२०२१ मा पनि आन्दोलन गरेका थिए । त्यो आन्दोलनबाट आफ्ना मागमा सरकारलाई सहमत गराउन किसानहरु सफल भएका थिए । तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि किसानहरु फेरि आन्दोलित भएका हुन् ।
‘निर्णायक आन्दोलन’
उनीहरुले अब यो आन्दोलन निर्णायक हुने बताएका छन् । सरकारलाई दबाब बढाउने उद्देश्यले किसानहरुले चार दिन अघि ग्रामिण भारत बन्द पनि गराएका थिए ।
पछिल्लो पटक एक हप्तादेखि भारतमा किसान आन्दोलन जारी छ । भारतीय किसानको यो आन्दोलनमा अखिल नेपाल किसान युनियनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
किसानहरुलाई दिल्ली प्रवेशमा रोक लगाउन भारत सरकारले नाकाहरु बन्द गरेको छ भने फौजदारी कानुनको दफा १४४ लागु गरिएको छ । यस ऐनले बाक्लो भेलालाई निषेध गर्छ । दंगा निम्त्याउन सक्ने कुनै पनि आन्दोलन दबाउन यो दफा लागु गरिन्छ ।
किसान मजदुर संघर्ष समितिका महासचिव श्रवण सिंह पन्धरले आफूहरुमाथि प्रशासनले दमन गरेको बताएका छन् । कृषिजन्य उपजमा विषादी छर्किन प्रयोग हुने ड्रोन किसान आन्दोलन दबाउन मोदी सरकारले प्रयोग गरिरहेको बताउँदै उनले इण्डियन एक्सप्रेससँग भनेका छन्, ‘हामीले सरकारसँग मुठभेड चाहेका छैनौँ । हामीमाथि सरकारले ड्रोन मार्फत अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ । हामीलाई दबाउने जतिसुकै प्रयत्न भए पनि हामी दबिने छैनौं ।’
पत्रकार कश्यपका अनुसार भारतीय किसानहरुलाई सरकारले दिल्ली प्रवेशमा रोक लगाउन कडा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको छ । शम्भु बोर्डर लगायतका स्थानमा ब्यारिकेड लगाइएको छ । सुरक्षाकर्मीहरु पनि बाक्लो संख्यामा तैनाथ छन् ।
किसानहरु रोकिएकै स्थानमा ट्रक र ट्याक्टरका ट्रलीमा पाल टाँगेर सुत्ने गरेका छन् । उनीहरुले समूह–समूहमा खाना पकाउने र खाने गरेका छन् । ‘खाना खाने र खुवाउनेहरु ठूलो भण्डारा लागेको देखिन्छ तर व्यवस्थित पनि छ,’ पत्रकार कश्यपले भने ।
दिल्ली यात्रामा रहेकी ५५ वर्षीया गुरमित कौर सडकमै रोकिए पनि खान, बस्न र सुत्न कुनै समस्या नभएको बताउँछिन् । ‘यहाँ सडकमा हामीलाई कुनै पनि समस्या छैन । सबै व्यवस्थित छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी दिल्ली पुगेरै छाड्ने छौं र सरकारलाई आफ्ना माग पुरा गराउन दबाब दिने छौं ।’
अर्का एक किसान गुरदार सिंहले मोदी सरकार किसानको पक्षमा भए स्वामिनाथनको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘आन्दोलनको क्रममा एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ । एक जना बिरामी भएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले किसानहरुका माग सम्बोधन गर्नैपर्छ ताकि हामी सबै किसान खुसी हुँदै घर फर्किन पाऔं ।’
साभारःअनलाइनखबरबाट
