काठमाडौं
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले बिधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
बिधेयकमा सहमति जुटाउन कृषि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथी छलफल गरेर मुल समितिले शुक्रबार बिधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयक अनुसार खाद्य पदार्थ अन्तर्गत मानिसले उपभोग गर्ने अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित वा प्रशोधित खाद्य वा पेय पदार्थ, त्यसमा प्रयोग गरिने पोषक तत्व, खाद्य योगशील (फूड एडिटिभ) वा मरमसला, आहारपूरक खाद्य पदार्थ, प्याकेजिङ गरिएको पिउने पानी, मदिराजन्य पेय पदार्थ, चुइगम र बबलगम राखिएको छ ।
सडे–गलेको, फोहोर मैला मिसिएको, विषाक्त अवस्थामा राखिएको, मानव उपयोगका लागि अनुपयुक्त, रसायनको मात्रा तोकिएको भन्दा बढी राखिएको खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी र बिक्री वितरण गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।
निर्धारित गुणस्तर भन्दा न्युनस्तरका खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने, न्युनस्तरका खाद्य पदार्थ उच्च गुणस्तरको हो भनी ढाँट्ने वा प्रयोग गरेको समिश्रण वा दाबीमा झुटो जानकारी दिएर झुक्याउनेलाई कैद सजायको व्यवस्था छ ।
पारित बिधेयकको दफा ३३ को उपदफा ३ मा नमुना परीक्षणमा १५ दिनको समयसीमा राखिएको छ ।
बिक्रि बितरणमा रोक लगाइएको खाद्य पदार्थको नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन १५ दिनभित्र प्राप्त भइसक्नेगरी परीक्षण गर्नुपर्ने ब्यबस्था राखिएको छ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सिलबन्दी र रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने ब्यबस्था थप गर्दै कृषि समितिले बिधेयक पारित गरेको हो । खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न र उत्पादित खाद्य पदार्थ पैठारी गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्राबधान राखिएको छ ।
विधेयकले सरुवा वा संक्रमित रोग लागेको व्यक्तिलाई काममा लगाउन निषेध गरेको छ ।
दूध, माछा, मासु जस्ता पदार्थ तोकिएको मापदण्ड अनुसारको ढुवानीको साधनबाट मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने, गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सञ्चय गर्नुपर्ने, सोही अनुसारको बिक्री कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सरकारले समय समयमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ ।
समितिले खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गरी सिफारिस गर्नेछ । उक्त सिफारिसलाई सरकारले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था राखिएको छ ।
खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न कृषि मन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य र वन मन्त्रालयका सचिव, सात वटै प्रदेशका कृषि हेर्ने सचिवहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् ।
मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना विज्ञ, खाद्य सम्बन्धी पेशागत संस्थाबाट एक जना सदस्य रहने निर्देशक समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ ।
निर्देशक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने अधिकार सदस्य सचिवलाई दिइएको छ । विधेयकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
साभारःअनलाइनखबरबाट
