हेटौंडा, मंसिर २६-
रेल विभागले मेची–महाकाली द्रुत विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।फुलब्राइट कन्सलटेन्सी प्रालिले १३ वर्षअघि बनाउन सुरु गरेको परियोजनाको डिजाइनलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । हेटौंडा–भरतपुर खण्डमा यात्रु स्टेशन ५ वटा रहने प्रारम्भिक अध्ययनमा उल्लेख छ ।
निजगढ–सिग्नल स्टेशन ९ वटा रहने रेलमार्गको केन्द्रबिन्दुबाट २५–३० मिटर दायाँबायाँ राइट अफ वे रहने बताइएको छ । यात्रु स्टेशनका लागि १६० मिटर चौडाइ र १७० मिटर लम्बाइ भएको जमिनको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ ।
बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नं ३, ४, ५, १०, ११, १३ र जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका २२ नं वडामा निर्माण गरिने रेलवे लाइनका लागि स्थानीय सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको कन्सल्टेन्सीले जनाएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगर वडा नं ८, ९, १२, १३, १४, १५ र १६ तथा मनहरी गाउँपालिका वडा नं ३, ५, ६, ८ र ९ मा रेलवे लाइन निर्माण हुनेछ ।
त्यस्तै चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नं १, २, ३ र ६, खैरहनी नगरपालिका वडा नं ५, ७ र १०, रत्ननगर नगरपालिका वडा नं ४, ५ र ९ तथा भरतपुर महानगर वडा नं ४, ५, ७, ८ र १६ मा रेलवे निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको टिकौली जंगलको ४ किमि क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा भने छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
हेटौंडा–१६ र जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं २२ बीच पर्ने चुरे पहाडमा करिब ७ किमि सुरुङ मार्ग निर्माण गरी रेलवे लाइनले बारा र मकवानपुर जोड्ने गरी अध्ययन अगाडि बढाइएको छ ।
सरकारको प्रचलित नियम–कानूनअनुसार रेलवे आयोजनाले स्थानीयमा पर्नसक्ने सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय प्रभावका बारेमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्य भइरहेको कन्सल्टेन्सीले जनाएको छ ।
यसका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकामा सरोकारवालाबीच सार्वजनिक सुनुवाइ पनि आयोजना गरिने बताइएको छ । रेलवे सर्भेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईंको संयोजकत्वमा छलफल भैसकेको छ । उपमहानगरको अरु वडामा कुनै समस्या नभए पनि हेटौंडा वडा नं १५ र १६ मा केही समस्या देखिएको तर त्यस समस्यालाई समाधानको प्रयास भैरहेको बताइएको छ । थप छलफलको लागि पुसको दोस्रो साता हेटौंडा– १५ का वडाध्यक्ष सुनिल मोक्तानको सहभागितामा सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरिएको छ ।
रेलवे परियोजनाका लागि निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डमा निजी जग्गा करिब ४०० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारी जमिन वा जंगल क्षेत्र करिब ७०० हेक्टर र खोला, खहरे, नदी बगर आदि ४० हेक्टर जग्गा आवश्यक देखिएको प्राविधिकहरुले बताएका छन् । सरकारले २०६७ सालमा रेल विभाग स्थापना गरेको थियो ।
