पोखरा
फेवाताल किनारका रामचन्द्र जलारीको परिवारको आयस्रोत माछाबाहेक अरु छैन । हरेक बिहान तालबाट माछा मार्छन्, बजारमा बेच्छन् र घरखर्च चल्छ ।४–५ वर्षअघिसम्म माछा बेचेर जसोतसो गुजारा चलिरहेको थियो । तर आजभोलि उनलाई समस्या हुन थालेको छ । तालमा माछा घटेका कारण जीवन गुजार्नै साह्रो परेको उनले सुनाए ।तालमा माछा घट्नुको मुख्य कारण विकासे माछा हो । नयाँ प्रजातिका माछाले रैथाने प्रजातिका माछा खाइदिएपछि अहिले तालमा माछा देख्नै समस्या भएको छ । टिलापिया, शिशाभित्ता लगायतका प्रजातिले रैथाने माछालाई खाइदिने हर्पन माछा सहकारीका अध्यक्ष सोम जलारी बताउँछन् । ‘शिशाभित्ता डरलाग्दो जात रहेछ । अरु माछाको कत्ला सबै खाइदिन्छ । धेरै माछा यही छ,’ उनले भने, ‘रैथाने माछा सकिन लागिसके । सरकारको ध्यान छैन ।’ जथाभावी माछा छोड्ने चलनले तालमा माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेका उनको भनाइ छ ।
फेवातालमा पछिल्लो ४ वर्षदेखि शिशाभित्ताको हालिमुहाली छ । ‘मत्स्त्य अनुसन्धान केन्द्रमै यहीमात्र माछा छ । कहाँबाट आयो यो, हामीलाई थाहा छैन,’ उनले अघि थपे, ‘जे होस् शिशाभित्ताले तालको माछा सिध्याएको छ । सरकारले बेलैमा केही सोचोस् ।’
सोही ठाउँकी हिमकला जलारी माछासँगै जलारी समुदाय लोप हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छिन् । ‘तालमै आश्रित भएर बाँचिरहेका छौँ । माछा मारेरै जीवन धानिरहेका छौँ । कतै माछा सकियो भने जलारी समुदाय पनि सकिने त होइन रु,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘राज्यले हाम्रो जीवनयापनका लागि कुनै उपायको खोजी किन गर्दैन रु जलारीहरुलाई बचाउने इच्छा सरकारलाई छैन रु’
सहकारीका कर्मचारी तथा उपाध्यक्ष राजु जलारी माछा उत्पादन निकै घटेको बताउँछन् । ‘हिजो सहकारीबाट डेढ सय किलो बिक्री हुन्थ्यो । अहिले धेरैमा २० किलोजति बिक्री हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहर, रेवा, फगेटा लगायतका माछाहरु अहिले देख्न पाइँदैन । टिलापिया तालैभरि फैलिएको छ । शिशाभित्ताले तालका रैथाने माछा सखाप बनाएको छ ।’
फेवातालमा जलारीको तेस्रो पुस्ता चलिरहेको छ । ९२ घरधुरीका करिब ६ सय जनसंख्या फेवाताल किनारमा बसोबास गर्छन् । जलारी समुदायभन्दा अन्यले पनि मनपरी माछा मारिदिँदा आफूहरुलाई समस्या परेको दुखेसो छ लक्ष्मी जलारीको । ‘माछा मार्ने पेसामा छौँ । ताल नै हाम्रो सबैथोक हो । माछा भएन भने हाम्रो चुलो बल्दैन,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘जाल फिँजाउन तालपारी जाँदा त्यहाँका समुदायले धाकधम्की दिन्छन् । जाल काटेर लैजाने, माछा निकालेर लैजान्छन् । राज्यले पहल गरिदिनुप¥यो ।’
सरकारको विकास मोडल नमिलेका कारण पनि तालमा माछा घटेको तर्क गर्छन् स्थानीय लेखनाथ पराजुली । ‘माछाले हर्पनखोला हुँदै साना साना खोलामा गएर ब्रिडिङ गर्नुपर्छ । तर तालबाट त्यता जाने बाटो अहिले पुरिएको छ । सिल्ट्रेसन ड्यामले छेकिएको छ,’ उनले भने, ‘जलचरको प्राकृतिक बाटोका बारेमा सरकार अनभिज्ञ भयो ।’
उनीहरुले निकालेका माछा पहिले पोखरामा बिक्री नभएर काठमाडौँसम्म पुगेको थियो । अहिले माछा पोखरामै बिक्री हुन्छ । पोखराको माग धान्न मुस्किल परेको जलारी समुदाय बताउँछन् ।
सहकारीमा मूल्य सस्तो हुने भएकोले कोही त घरघरै पुगेर पनि बेच्छन् । तालमा माछा मार्न जलारी समुदायका नागरिकहरुले लाइसेन्स लिएका छन् । प्रति जाल १ सय रुपैयाँका दरले सरकारले शुल्क लिन्छ । राज्यले नै आफूहरुको समस्यामा अनदेखा गरेका कारण जनप्रतिनिधिलाई मत दिएकोमा उनीहरुलाई पछुतो छ । ‘भोट माग्ने बेलामा समस्या टिप्दै आउँछन् । हामी पनि होला भनेर पत्याउँछौँ,’ स्थानीय सारा जलारीले भनिन्, ‘भोट पाएर गएपछि अर्को चुनावअघि सांसदहरु देख्दैनौँ । हाम्रो पीडा कसलाई सुनाउने रु’
सरकारको विकास मोडल नमिलेका कारण पनि तालमा माछा घटेको तर्क गर्छन् स्थानीय लेखनाथ पराजुली । ‘माछाले हर्पनखोला हुँदै साना साना खोलामा गएर ब्रिडिङ गर्नुपर्छ । तर तालबाट त्यता जाने बाटो अहिले पुरिएको छ । सिल्ट्रेसन ड्यामले छेकिएको छ,’ उनले भने, ‘जलचरको प्राकृतिक बाटोका बारेमा सरकार अनभिज्ञ भयो ।’
माछा तालभन्दा माथि खोलाहरुमा गएर ब्रिडिङ गर्ने भएकाले त्यहाँ जाने बाटो बन्द गर्न नहुने उनको सुझाव छ । माछाले गर्भाधान गर्ने बेलामा नै बढी चोरी सिकारी हुने गरेको उनले सुनाए । ‘जुनबेला ब्रिडिङ हुन्छ, त्यही बेलामा अवैध हिसाबले माछा मारिएको छ । यो बेला रेवा र फगेटाले ब्रिडिङ गर्ने समय हो । अहिले रातभरि माछा मार्नेहरु खोलामा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘ब्रिडिङ गर्नै नपाएपछि माछा लोप हुने नै भयो नि ।’
माछा नपाउने समस्या त छँदैछ । अहिले सर्वोच्चको फैसलापछि ६५ मिटर मापदण्डले जलारीहरुको पेट पोलेको छ । आफ्नो घर भत्किने चिन्तामा उनीहरु छन् । ‘फेवाताल आधा पुरिइसक्यो । राज्यको ध्यान त्यतातिर छैन । हिजो ताल भएको ठाउँमा अहिले धानखेत छ । हामी जलारी समुदायले ताल पुरेको हो रु,’ रामचन्द्रको प्रश्न छ, ‘हाम्रा घर उठाएर ताल बन्छ रु हामी त पचासौँ वर्षदेखि यहाँ बसिरहेका छौँ । ताल बनाउनु छ भने पुरेको माटो निकाल्नुप¥यो ।’
युएनडीपी र संसदीय पत्रकार मञ्चले ताल किनारमा गरेको नागरिक सुनुवाइमा उनीहरुले माछा घट्दा दैनिकीमा पारेको असरबारे अनुभव सुनाएका हुन् । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति फडिन्द्र देवकोटाले जलारी समुदायको समस्याबारे पहिलो पटक आफूले अनुभव गरेको भन्दै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
ताल क्षेत्रकै सांसद प्रकाश बरालले तालमा माछा बढाउन र ताल संरक्षणका लागि विशेष पहल गर्ने बताए । सांसदहरु विन्दुकुमार थापा, देवका पहारी, नन्दकला नेपाली लगायतले संसदमा जलारी समुदायको आवाज बुलन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
साभार ः अनलाईनखबरबाट
