काठमाडौँ
सरकारले ‘टिकटक’ बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको विरोध र समर्थन दुवै भएको छ । राजनीतिक वृत्तबाट भने यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर विरोधसमेत भएको छ ।
सत्तारुढ दलकै केही नेताले समेत टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् भने प्रतिपक्षले पनि नियमन गर्नुपर्नेमा बन्द नै गरेको भनेर सरकारको आलोचना गरेको छ ।
यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासँग छोटो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, मन्त्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
आखिर तिहारको समयमा सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय किन गर्नु पर्यो ?
पनि यो निर्णयको समर्थन जुट्दै जान्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । टिकटक बन्द गरेपछि तपाईंले भनेजस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै रोक लगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका जसरी पैदा भएका छन्, त्यो होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाइएको होइन ।
हामीभन्दा पनि छिटो लोकतन्त्र आएका मुलुकमा पनि टिकटक बन्द भएका छन् । त्यसकारण यसलाई राजनीतिक आग्रहको आँखाले हेरिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ ।
सरकारको निर्णयपछि आएका प्रतिक्रिया त हेर्नु नै भएको होला । निययमन गर्नुपर्नेमा बन्द गरेकाले सरकार आत्तिएको हो कि भन्ने पनि छ । अथवा कतिपयले त यो निर्णय गर्नुमा कतैबाट परिचालित भएको हो कि भनेर पनि भनेका छन्, वास्तविकता के हो ?
सरकार कहीँ कतैबाट परिचालित भएको होइन । नियमनको कुरा जे छ, ठिकै कुरा पनि हो । अरु सामाजिक सञ्जालका हकमा नियमन ठिक हो तर यो टिकटक नियमनले मात्रै पनि थेग्न सक्ने अवस्था भएन । त्यसकारण तत्काललाई रोक लगाएर जाने भन्ने नै भयो ।
भोलि त्यो अवस्था आएछ भने नियमन वा कडाभन्दा कडा गरेर जाने कुरा अर्को पक्ष होला । तत्काललाई टिकटकमा नियमनले पनि नपुग्ने भएकाले सरकार यो निर्णय गर्न बाध्य भयो ।
तत्काल बन्द गर्ने अलि पछि नियमन गर्नेगरी लचिलो पनि हुन्छ सरकार ?
त्यो त हाम्रो समाज, समय, सोचाईमा पनि भर पर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा हामी परिवारका मान्छे सँगै बसेर टिकटक हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । हाम्रा बालबालिका कुलतमा गइसकेका छन् । यसरी अभिभावक, समाज र मिडियालगायत चारैतिरबाट हेर्दा र सबैको सल्लाह र सुझावका अधारमा यो निर्णय गरिएको हो ।
सबैतिर अपरिपक्व देखिएर हुने नहुने केही मतलवै नगरेर जुन ढंगले भएको छ, त्यसलाई अहिले रोकेर जाउँ भनिएको हो । पछिको कुरा त अहिले भन्न सकिँदैन । किनभने हरेक कुरा परिवर्तनशील छ ।
राजनीतिक दलहरुबिच छलफल र सहमति भएर सरकारले यो निर्णय गरेको हो ?
दलहरुका बिच निर्णय होइन, कैयन दलका नेतृत्वबिच पनि सामान्य छलफल भएर सरकारले यो निर्णय गरेको हो । दलहरुबिच छलफल गर्दा सबै राजनीतिक दलको सकारात्मक धारणा थियो ।
यो निर्णयमा सरकार टिकिरहन सक्ला त ?
सरकार त टिक्छ भनेर नै निर्णय गर्छ । नटिक्ने निर्णय सरकारले किन गर्छ ? गर्ने कुरै भएन नि । यस निर्णयमा सरकार नटिक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । हामीले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि जोडेका छैनौँ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हामी सबैलाई छ तर जे मनलाग्यो त्यही गर्न र छाडा छोड्न हुँदैन ।
सरकारले नियम, कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गएर यो निर्णय गरेको होइन । र अन्य मुलुकमा पनि यस्तो निर्णय भएको छ । त्यसकारण यो त पव्लिक र मिडियाकर्मीको डिमान्ड भएकाले पनि सरकार यो निर्णयमा नटिक्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
सरकारको भरोसाको केन्द्र बनेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेताले पनि चर्को विरोध गरेका छन् । यसलाई कसरी फेस गर्ला सरकारले ?
उहाँहरुले विरोध गर्नुभएको छ । उहाँहरुको चिन्ता सरकारले बुझेको छ । उहाँहरुको चिन्ता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडियो कि भन्ने कोणबाट उठेको हो जस्तो लाग्छ । यो कुराहरु पनि अब प्रस्ट हुँदै जान्छ । साथै यसबाट हाम्रो सामाजिक पक्षमा कहाँकहाँ सकारात्मक असर पर्छ ?
टिकटक बन्द हुँदा आर्थिक पक्षमा कहाँकहाँ असर पर्छ ? यी कुराहरु क्रमशः बाहिर आउनेछन् । यी बाहिर आउँदै जाँदा अर्को कुरा सरकार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रति एकदमै सचेत छ, जागरुक छ भन्ने कुरा पनि व्यवहारबाट देखिँदै जानेछन् ।
त्यसकारण यी आरोप ख्ण्डित हुनेछन् भन्ने मलाइ लाग्छ । आलोचना गर्न त पाइने नै भयो । सत्तारुढ पार्टीकाले आलोचना गर्न पाइँदैन भन्ने छैन ।
साभारःरातोपाटीबाट
