काठमाडौं
जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई कैदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले रिगल जोडिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् । त्यस्तै प्रकृतिको विषयमा आफूहरुले फरक फरक मुद्दामा फैसला गरेको र ती फैसला नजीरको रुपमा रहेको भन्दै उनीहरुले हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले मुलुकी संहिता आउनुभन्दा अघिका घटनामा कैदीहरुले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने भनी व्याख्या गरेको थियो । कारागार प्रशासनले सोही नजीरका आधारमा रिगललाई रिहा गरिएको दाबी गरेको छ ।
विषयवस्तु जुधेको भन्दै न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् । यो मुद्दा अब दशैं विदापछि १४ कात्तिकमा पेशी तोकिएको छ ।
रिगल रिहा भएपछि रिगलद्वारा हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी पत्नीले कैद माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासल यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्तालाई नै बहसमा आउन आदेश गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेर बहस गरेका थिए । उनले रिगल ढकालको कैद छुटको विषयमा विभिन्न आधार पेश गरेका थिए ।
पहिलो, रिगल विरुद्धको मुद्दा जिल्ला उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको र सर्वोच्चको मुद्धा अन्तिम भएर बसेकाले उनी कैद मिनाहाका लागि योग्य भएको बताएका थिए ।
रिगललाई कैदसजाय तोकिदा कारागार नियमावली, २०२० कार्यान्वयनमा रहेको र त्यसमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुटको व्यवस्था भएकाले त्यो सुविधा पाएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको जिकिर थियो ।
कारागारमा चौकीदार भएकाहरुले कैद छुट पाउने, त्यही व्यवस्था अनुसार रिगलको पनि कैद छुट भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट सरकारको सिफारिसमा कैद छुट दिने गरी भएको काम संविधान, काुन र सर्वोच्च अदालतको नजीर अनुकुल छ ।’
सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजीरले असल आचरण भएका कैदीहरुले कैद छुट पाउने र त्यो हक सबैलाई भएकाले रिगललाई पनि बञ्चित गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनी राजनीतिमै संलग्न भएका कारण अरुले पाएको सुविधाबाट उनलाई बञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सुधारात्मक दण्ड प्रणाली भएको मुलुकमा कैद छुटको निर्णयलाई न्यायिक परिक्षणको विषय बनाउन नहुने जिकिर गरे ।
