काठमाडौँ
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासमा परेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कार्कीको इजलासमा क्रमसङ्ख्या ३ मा पेसी तोकिएको छ ।
भदौ २१ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भनिए पनि सन्दीपविरुद्धको मुद्दा धेरै पछाडि रहेको छ । कार्कीको इजलासमा पहिलो मुद्दा सजाय निर्धारणको छ भने त्यसपछि हेर्दाहेर्दैमा रहेको चोरी मुद्दा पनि उनकै इजलासमा रहेको छ ।
त्यसपछि जालसाजी, लेनदेन र लागु औषधको मुद्दा पनि कार्कीको इजलासमा परेको कारण बिहीबार पनि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून छ ।
यसअघि भदौ १० गते नै उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भनिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । भदौ १० गतेको पेशीमा न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेपछि भदौ २१ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । भदौ १० गतेको पेसीमा हेर्न नभ्याउने भई २१ गतेका लागि पेसी तोकिएपछि लामिछाने भदौ ११ गते नै एसिया कप खेल्न पाकिस्तान गएका थिए ।
दबाबपछि नेपाल फर्किए ‘लिड लयर’ घिमिरे
नाबालिग बलात्कारको कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेको मुद्दामा आइतबार अन्तिम सुनुवाइ हुने भनिए पनि सन्दीपका ‘लिड लयर’ सरोजकृष्ण घिमिरे भने जापान भ्रमणमा पुगेका थिए । बुधवार साँझ रातोपाटीसँगको कुराकानीमा शनिवार मात्रै नेपाल आइपुग्ने बताएका घिमिरेलाई सन्दीप पक्षले दबाव दिएपछि बिहीबार बिहानै नेपाल आइपुगेका छन् । उनी सेप्टेम्बर २ देखि ४ सम्म जापानमा भएको ‘चौथो ल एसिया ह्युमन राइट कन्फरेन्स’का लागि जापान पुगेका थिए ।
२०७९ कात्तिक १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा यसअघि नै २५ पटक पेसीमा चढिसकेको छ । सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकामा उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई सशर्त रिहा गरेको थियो । तर विदेश जान नपाउने गरी बन्देज लगाइदिएपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई विदेश जाने अनुमति माग गरेका थिए ।
सो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल खेल्न जानका लागि अनुमति दिई नेपाल फर्किए लगत्तै सो को जानकारी अदालतलाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिल भने सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चकै आदेशमा सन्दीपले पीडित भनिएकी गौशाला २६ लाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत एक लाख रुपैयाँ दिइसकेका छन् । सर्वोच्चले पीडितको स्वास्थ्य उपचार लगायतका लागि आरोपितबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो ।
सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ । पीडित र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूले पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी लिएका छन् ।
जन्म दर्ता रहेको आधिकारिक निकायबाट आएको जन्म दर्तामा भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष तीन महिना रहेको भनी कागजात आएको सन्दीपका वकिलहरूले दाबी गरेका छन् । वारदात भएको भनिएको मिति अर्थात् २०७९ भदौ ५ गते किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको र उनको जन्म मिति २०६२ जेठ १८ गते रहेको पीडित पक्षले दाबी गरेका छन् ।
तर आरोपित पक्षले भने किशोरीको जन्म मिति २०६१ जेठ १८ गते रहेको दाबी गर्दै किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको जिकिर लिएका छन् । नुवाकोटको एक स्थानीय तहमा भएको किशोरीको जन्म दर्तामा किशोरीको जन्म मिति २०६१ असार १८ गते उल्लेख रहेको दाबी गरिएको छ । आरोपित पक्षले बलात्कार भयो भनिएको मितिमा बलात्कार भयो कि भएन भनेर वकालत गर्नुभन्दा पनि तत्कालीन समयमा किशोरीको उमेर पुगिसकेको दलिल पेश गरेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ ले १८ वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ । संहिताको दफा २१९ को उपदफा २ मा मन्जुरी लिएर करणी लेनदेन गरेमा पनि बालिकाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने उल्लेख छ । सोही कानुनको आधारमा सन्दीपमाथि बालिका बलात्कारको अभियोगमा १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो ।
तर यदि किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगेको अवस्थामा भने आपसी सहमतिमा यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने अवस्था छ । सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीले भने उक्त दिन कुनै जोर जबरजस्ती नभएको, सन्दीप र किशोरी हाँसी खुसी र सहमतिमै होटेलमा गई बास बसेको, निस्कँदा पनि हात समाएरै हाँसी खुसी निस्किएको सीसीटिभी फुटेजमा देखिएको भन्दै त्यसलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने जिकिर लिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सन्दीपलाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने भन्ने आदेशमा पनि मुख्यतः उमेर विवादलाई नै आधार लिएको थियो । किशोरीको उमेर विवाद देखिएको र त्यसबाहेक ‘किशोरीको शारीरिक परीक्षण, घटना स्थिति मुचुल्का, सीसीटिभी फुटेज, टेक्स्ट म्यासेज, फेसबुक म्यासेज, स्न्यापच्याट म्यासेज लगायतका आधार र कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नरहेको’ भन्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उक्त मुद्दालाई छिटो सुनुवाइ गर्नु भनी आदेश भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भदौ २१ गतेलाई अन्तिम सुनुवाइको मिति भनेको छ । उक्त सुनुवाइपछि नै सन्दीपले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने वा दोषी ठहर हुने भन्ने निर्क्यौल हुनेछ । सन्दीप दोषी ठहर भएमा कम्तीमा १० वर्षको जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ ।
साभारःरातोपाटीबाट
