काठमाडौँ
बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २ सय ३८ जनाविरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै प्रहरीले मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब २ महिना लगाएर तयार पारेको ललिता निवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको हो । २०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए पनि तत्कालीन सरकारले मुद्दाको अभियोजन नगरी सीआईबीमै फर्काएको थियो । यस पटक भने सीआईबीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमै पेस गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्य र प्रमाण केलाएर केही दिनमै अदालतमा अभियोजन गरिने जनाएको छ । २०७५ फागुन २८ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, रवीन्द्रमान जोशी, दिनेशहरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगो र १८ जना पूर्वसहसचिवसहित २ सय ३८ विरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँसहित कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने राय दिइएको छ । प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएका पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र साह माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए । अर्का पूर्वमन्त्री जोशी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका भूमिसुधारमन्त्री थिए । उनीहरूमाथि पनि बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ । ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका तर किर्ते र संगठित अपराधमा संलग्न नदेखिएका थप ४८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वसचिवद्वय भुसाल र जोशीले भूमिसुधारमा रहँदा २०६३ सालताका गुठीका नाममा सरकारी जग्गा लैजान टिप्पणी उठाएका थिए ।
हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका तर हाल मृत्यु भएका राणा परिवारका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणासहित २१ विरुद्ध बिगो प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । कैद र जरिवानासहितको सजाय सिफारिस गरिएकामध्ये मालपोतका खरिदारदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी १ सय ८ जना छन् । त्यस्तै तत्कालीन वडा अध्यक्ष १, नक्कली मोही ५२, जग्गा हिनामिनाका साक्षी ६३ जना, तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका नातिद्वय हाटकशमशेर राणा र हेमाद्रीशमशेर राणालाई पनि सजाय मागदाबी लिन राय दिइएको छ ।
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भूमाफिया, कर्मचारी र व्यापारिक पृष्ठभूमिका ८ जनालाई मुख्य योजनाकारका रूपमा किटान गरेर सोहीअनुसार सजाय गर्नुपर्ने सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी तथा व्यापारीहरू कैलाशचन्द्र गोयल, सन्दीपकुमार शारडा, शिवरत्न शारडा र श्रवणकुमार गोयललाई ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा किटान गरिएको छ । उनीहरूकै योजनामा सरकारी जग्गा हडप्ने खेल भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूकै योजनामा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न मितिमा संगठित समूह बनाई सरकारी कागजात किर्ते गरेर जग्गा मासिखाने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अपराधमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरेलगायत सहसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी जोडिएका छन् । गुठी, नापी, भूमिसुधार विभागसमेतबाट त्यसअनुसार कागजात किर्ते गरी उनीहरूले जग्गा हिनामिना गराएको खुलेको छ ।
जग्गा कायम भएकोमध्ये गीता गौतम खनाल, गोविन्दलाल संघाई, नीतु गुरुङ, सिपिका खेतान, सञ्जय चाचन, देवांशी गोयल र रिता ओझा गौतमले ३ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । जसका कारण उनीहरू प्रतिवादीभन्दा बाहिर छन् । उनीहरूलाई समेत सरकारी साक्षीका रूपमा राखिएको छ । आरोपितमाथि मुलुकी ऐन, २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको रायमा समेटिएको छ ।
उनीहरू २०४९ देखि २०६९ सम्मको ३० वर्षे अवधिमा सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न थिए । १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, व्यवस्था परिवर्तन र अस्थिर राजनीतिको समयमा जग्गा हडपेको देखिन्छ । सीआईबीले असार १२ मा केही आरोपितलाई पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाको परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गामध्ये २०४९ सालदेखि २०६९ को अवधिमा मालपोत, भूमिसुधार विभाग, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई पिरामिड शैलीको कब्जा गरेका थिए । संगठित समूहले सरकारी कागजात किर्ते गरी १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हिनामिना भएको जग्गामध्ये २०४९ सालका विभिन्न मितिका निर्णयबाट १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा, २०६२ मा १२ आना २ पैसा, २०६६/६७ मा सट्टापट्टा र शोधभर्नाका नाममा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम र २०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीका नाममा कायम गराएका थिए । २०६२ र २०४९ मा भने २०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले राणा परिवारका नाममा जग्गा कायम गरिदिएको थियो ।
सट्टाभर्ना र टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लैजाने निर्णय क्रमशः नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको थियो । सीआईबीको प्रतिवेदनमा मुख्य निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भने सरकारी साक्षीका रूपमा राखेर कसुरबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । निर्णय प्रक्रियामा सामेल पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रहेका कृष्णबहादुर राउतलाई पनि मुद्दा चलाउन नपर्ने सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योसँगै दुवै जनाले कसुरबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । यद्यपि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा आवश्यक ठानेमा सचिव राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सक्छ । सचिव राउत पक्राउ पुर्जी जारी भएर अनुसन्धानको दायरामा तानिए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले तारिखमा छुटेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले सीआईबीबाट प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर केही दिनभित्रै अभियोजन गरिने बताए ।
‘प्रतिवेदन अध्ययनको काम सुरु भइसकेको छ,’ नेउपानेले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययनमा ८ जना कर्मचारीलाई जिम्मा दिइएको छ, केही दिनमै अध्ययनको काम सकेर तथ्य र प्रमाणले देखाएअनुसार जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्छौं ।’
सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्यले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राज्यको गुमेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन गहिरो अनुसन्धान गरिएको र यो अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यथेष्ट तथ्य र प्रमाण जुटाइएको बताइन् । ‘हडपिएको जग्गा फिर्ता आउनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ सीआईबी प्रमुख वज्राचार्यले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘सरकारी जग्गा खाने/मास्ने अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन २ जना पूर्वप्रधानमन्त्री नै साक्षी प्रमाणका रूपमा बस्नुभएको छ । यसले पनि यो मुद्दालाई बलियो बनाएको छ ।’ जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सीआईबीले अथक् मिहिनेत र परिश्रम गरेको भन्दै उनले त्यसका लागि विगत लामो समयदेखि छानबिन र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारी र सम्बद्ध अन्य पक्षको सहयोगका कारण अनुसन्धानले सार्थकता पाएको बताइन् ।
साढे तीन वर्षदेखि राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण यो प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीले पूर्णता दिन सकेको थिएन । ललिता निवास प्रकरणमै यसअघि २०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको मुद्दामा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको थियो । सीआईबीको प्रतिवेदनमा भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका भन्दा थप व्यक्ति तानिएका छन् । पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू युवराज भुसाल, रवीन्द्रमान जोशी, पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाहलगायत उच्च पदस्य अधिकारीकारीहरूसमेत सीआईबीको अनुसन्धान परे, जसलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
गत असार १२ मा सुधीर शाह र भाटभटेनीका सञ्चालन गुरुङलगायलाई पक्राउ गरी अघि बढाइएको अनुसन्धान सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म २३ जना पक्राउ परिसकेका छन् । त्यसमध्ये ५ जना हाजिरी जमानीमा रिहा भई हाल १७ जना मात्र प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । प्रतिवादी बनाइएका अधिकांश फरार छन् । प्रतिवादीमध्येकै पूर्वमन्त्रीद्वय गच्छदार र जोशी बयानपछि छाडिएका हुन्, अर्का पूर्वराज्यमन्त्री साह व्यक्ति हत्या अभियोगमा नख्खु कारागारमा कैद भुक्तानरत छन् । बाँकी सबै फरार सूचीमा रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
अभियुक्तमाथि कस्तो सजाय मागदाबी ?
ललिता निवास जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध सीआईबीले मुलुकी ऐन र संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनका दफा लगाएर बिगो, कैद र जरिवाना तथा हडपिएको जग्गा जफत गर्नुपर्ने मागदाबी लिएको छ । स्रोतका अनुसार सीआईबीले संगठित अपराध ऐनको दफा ३ र ५ को कसुर गरेको आरोपमा दफा ९ को क, ख र ग अनुसार सजाय हुनुपर्ने राय दिएको छ । त्यस्तै मुलुकी ऐनको किर्ते कागज (महल १) को बुँदा नम्बर १ र २ अनुसार कसुर गरेको र ७ र ९ बमोजिम सजाय तथा १२ नम्बर बुँदाअनुसार बिगो कायम गर्न राय दिएको छ । संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ३ र ५ तथा मुलकी ऐनको किर्ते महलको १ र २ बुँदाअनुसार कसुर गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
संगठित अपराधको ऐनको दफा ३ मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्न/गराउन नहुने’ उल्लेख छ । उक्त दफाको क, ख र ग बुँदामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर, परिच्छेद–३ मा उल्लेखबमोजिमको कुनै कसुर र प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर’ लाई संगठित अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै दफा ५ मा कसैले पनि ‘आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने’ उल्लेख छ । ‘कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन, गर्न वा गराउन वा जानी–जानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन हुँदैन’ भनिएको छ । ललिता निवासको जग्गा हत्याउन संगठित गिरोहले दफा ३ र ५ का दुवै कसुर गरेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी कसुर गर्नेमाथि दफा ९ बमोजिम बिगो, कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै मुलुकी ऐनको किर्ते महलको बुँदा १ र २ अनुसार कसुर गरेको भन्दै बुँदा नम्बर ७०९ अनुसार सजाय र १२ नम्बर बुँदाअनुसार बिगो भराउन मागदाबी लिन सीआईबीले राय दिएको छ ।
‘हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निसाना र छाप इत्यादि झूटा बनाई गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहीछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको व्यहोरा कुनै तरकिबसँग उडाई अर्कै मतलब निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने र एउटा कामलाई भनी सहीछाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए दिएकोमा सो काममा नलगाई अर्कै व्यहोराको लिखतमा लगाई वा अर्कै व्यहोराको लिखत लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट,’ किर्ते महलको १ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘अर्काको जीउधन वा हक जाने नोक्सान हुने वा सो केही नभए पनि झूटा काम गर्ने मानिस आफैंलाई वा अरू कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्ता झूटा कागजबाट काम गरी भइसकेको हओस् वा नहओस् किर्ते गरेको ठहर्छ । त्यस्तो किर्ते गर्ने/गराउनेलाई र जानीबुझी किर्ते कागजमा बस्ने साक्षी मतियारसमेतलाई बात लाग्छ ।’
त्यस्तै बुँदा नम्बर २ मा ‘समुचा लिखत भने किर्ते नगरेको कारणीका जानकारी मन्जुरीले भइरहेको सच्चा लिखतमा अंक मिति वा केही व्यहोरा घटी बढी पारी सच्याई बनाएकोसम्म रहेछ भने जेजति कुरा घटीबढी पारी बनाएको छ, उति कुराको किर्ते गर्ने ठहरी बात लाग्छ’ भनिएको छ ।
सजायका लागि बुँदा नम्बर ७ मा ‘सम्पत्तिका सम्बन्धमा किर्ते गरी लिई खाइसकेको भए बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुन्छ । काम भइसकेको रहेनछ भने बिगोको आधी जरिवाना हुन्छ’ भनिएको छ । त्यस्तै बुँदा नम्बर ९ मा भनिएको छ, ‘लिखत जम्मै किर्ते नगरी अंक वा व्यहोरासम्म घटीबढी पारी किर्ते गरेमा जति कुरा घटीबढी गरेको छ उति कुरामा मात्र सजाय गर्नुपर्छ । मितिसम्म अघिपछि पारेको रहेछ भने सो गर्दा बिगो खुलेकोमा जेजति बेहक हुने वा नोक्सान हुने गरी अघिपछि पारेको हो सोही बिगोको सयकडा पच्चीसले जरिवाना गर्नुपर्छ । बिगो नखुलेको मुद्दामा पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्छ ।’
साभारःइकान्तिपुरबाट
