नवलपुर
आज बिहीबार कावासोतीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नवलपुरका निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू प्याब्सन , एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूका सरोकारका प्रावधानहरूको उचित सम्बोधन नभए देशै भरि रहेको निजी विद्यालयहरू बन्द गरि थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने बताएका हुन्।
निजी विद्यालयले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन २४ गते पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन २५ गते मस्यौदा विरोध प्रदर्शन गर्ने, साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन २७ गते आआफ्नो सङ्गठनमा समीक्षा गर्ने, साउन २८ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने र साउन २९ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर-फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधानले संविधानको भावना विपरीत, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेकोले यसको विरुद्ध आफुहरु संग आन्दोलनको विकल्प नभएको बताइएको छ। निजी लगानीका विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिबीचमा समेत वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विद्यामान विधेयक पारित भएको अवस्थामा निजी विद्यालयहरूको वृद्धि र विकास असम्भव हुने भएकाले यस्ता विद्यालयहरू बन्द हुने निश्चितप्राय रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो भनाई राख्दै प्याब्सन नवलपुरका अध्यक्ष दीपक रावतले विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरू प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरीत, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।
रावतले यदि पुरानालाई जान चाहेमा जान पाउने र अब आउनेहरुको लागी विधेयक लागू गर्दा उपर्युक्त हुने समेत बताएका थिए। कार्यक्रममा एन प्याब्सनका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दा व्यवसाय देखाएता पनि यो सेवा मूलक व्यवसाय भएको र सेवाको शुल्क लिएको र स्वास्थ्य र शिक्षाको दायित्व सरकारको जिम्मेवारी भएता पनि यस अनुरूप नभएका कारण संस्थागत विद्यालयहरू खोलिएको बताएका थिए। हिसान नवलपुरका अध्यक्ष बिन्दु कुमार श्रेष्ठले पनि सरकारले निजी र सामुदायिक विद्यालय बीच विभेद नगरी प्रतिस्पर्धा गराएर नियमन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उनीहरूले संयुक्त रुपमा आफ्नो भनाई राख्दै विधेयक संसद्मा पेस हुनु अगावै निजी विद्यालयहरूका मागहरू सम्बोधन नभए कम्पनी, निजी गुठी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत देशैभरी सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू आफ्ना माग पुरा नभएसम्म बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला भरिका प्याब्सन , एन प्याब्सन तथा हिसानमा आवद्ध विद्यालयका प्रिन्सिपल तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम प्याब्सन नवलपुरको कार्यालयमा भएको थियो।
