आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सर्वप्रथम सन् १९७१ मा पेरिसमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले मुलुकहरूलाई औपचारिक रूपमा नै कम विकसित, विकासोन्मुख तथा विकसित मुलुक भनी वर्गीकरण गरेको थियो। यसरी वर्गीकरण गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका खास-खास सूचकांकलाई आधार बनाइएको थियो।
त्यस बखत संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्रकाशित कम विकसित मुलुकहरूको सूचीलाई सो संघको विकास नीति समितिले प्रत्येक तीन-तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका तोकिएका सूचकाङ्क हासिल गरेका मुलुकलाई कम विकसित मुलुकको तहबाट उपल्लो तहमा उक्लनका लागि सिफारिश गर्ने गरिआएको छ। यस अनुसार ४६ वटा कम विकसित मुलुकमध्ये सन् २०२० सम्ममा ६ वटा मात्र सिंढी उक्लन सफल भएका छन्।
हालैका वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघ साधारण सभाले कम विकसित मुलुकको तहबाट माथि जान सिफारिश गरेका सात वटा मुलुकमध्ये दक्षिण एशियाली मुलुकहरू- भुटान, बंगलादेश र नेपाल पनि पर्दछन्।
यी मुलुकमध्ये पनि भुटान यही वर्ष र बंगलादेश र नेपाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने सूचीमा रहेका छन्। स्तरोन्नति हुनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले तीन वटा योग्यताका शर्तहरू निर्धारण गरेको छ।
पहिलो-प्रतिव्यक्ति आय, दोस्रो– मानव विकास सूचकाङ्क र तेस्रो आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमको अवस्थासँग सम्बन्धित रहेका छन्।
विकास नीति समितिबाट गरिने दुईवटा त्रिवर्षीय पुनरावलोकन बैठकले यसमध्ये कुनै दुईवटा शर्तमा उल्लेखित योग्यता पूरा गरेको भएमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यस अनुसार नेपालले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बाहेकका अरु दुईवटा शर्त पूरा गरेको कारणबाट स्तरोन्नतिको सिफारिसमा परेको देखिन्छ।
नेपालको निर्यात व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतले लिंदै आएको र भारतसँगको व्यापार द्विपक्षीय सम्झौता अनुरूप हुने गरेकोले सन् २०२६ पछिको अवस्थाले यसमा खासै फरक पार्ने देखिंदैन।
अबको तीन वर्षमा अन्यथा केही भवितव्य नभएमा नेपाल कम विकसित अवस्थाबाट कम आय भएको विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेछ। यसबाट मुलुक प्रगति पथमा अगाडि बढेको छनक त मिल्छ तर यससँग जोडिएर आउने चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने अहं प्रश्न पनि सँगसँगै जोडिएर आउने गरेको छ।
कम विकसित मुलुकको रूपमा विश्व आर्थिक प्रणाली अन्तर्गत तीन प्रकारका सुविधा प्राप्त भइरहेका छन्। पहिलो, विश्व व्यापार प्रणाली अन्तर्गत सहज बजार प्रवेश, विशेष एवं सकारात्मक विभेद, र व्यापार क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता।
दोस्रो, कम विकसित मुलुक लक्षित वैदेशिक अनुदान र सहुलियत पूर्ण ऋण सहायताको उपलब्धता पर्दछन् भने तेस्रोमा वैदेशिक लगानीमा पर्ने असरलाई लिन सकिन्छ।
कम विकसित मुलुक लक्षित वैदेशिक अनुदानमा कटौती हुँदा मुलुकले अहिले व्यहोरिरहेको विकास खर्चको कमीलाई भरथेग गरिरहेको एउटा स्रोत घट्न जाने भएकोले स्रोत व्यवस्थापनमा जटिलता थपिनेछ।
सरकारले आन्तरिक रूपमा थप राजस्वको स्रोत जुटाउने लगायत यसको वैकल्पिक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ। यो काम पनि त्यति सहज र कम चुनौतीपूर्ण छैन।
सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताको उपलब्धता मूलत: विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायसँग सम्बन्धित रहेको छ। यी संस्थाले कम विकसित वा विकासोन्मुख भन्ने वर्गीकरणको सट्टा कम आय वा मध्यम आय भएका मुलुकको रूपमा वर्गीकरण गर्ने भएकोले नेपालले पाउने सहायतामा खासै फरक पर्ने देखिंदैन।
वैदेशिक लगानीको लागि स्तरोन्नतिले सकारात्मक सन्देश नै प्रवाह गर्ने भएतापनि जबसम्म लगानीका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण अनुकूल बनाइँदैन तबसम्म लगानी भित्रिने कुरामा विश्वास गर्न सकिंदैन।
निर्यातको तेस्रो ठूलो बजारको हिस्साको रूपमा रहेको युरोपियन युनियनको बजारलाई जोगाइराख्ने अर्को ठूलो चुनौती नेपालले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त युनियनले कम विकसित मुलुकलाई दिइआएको ‘हतियार बाहेक सबथोक’ अन्तर्गतको सुविधा गुम्दा मूलत: नेपालको तयारी पोशाक, गलैंचा र हस्तकलाका वस्तुको युरोपियन बजार प्रवेशको अवसर खुम्चिन जानेछ।
यसैले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्नका लागि कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधारका साथै असल शासन पद्धतिका अवयवहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्याइनुपर्दछ।
स्तरोन्नति हुँदा मुलुकभित्रै औद्योगिक उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा योगदान पुर्याउनका लागि महत्वपूर्ण रहेको निकासी व्यापारको क्षेत्रमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावका बारेमा बढी मात्रामा चर्चा हुने गरेको छ।
नेपालको निकासी व्यापारको लागि भारतपछिको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेको अमेरिकी तथा युरोपियन बजारमा पाइरहेको सुविधा गुम्न गएमा निकासीमा गिरावट आउने स्पष्टै छ।
कम विकसित मुलुक भएकै कारणबाट अमेरिकी बजारमा नेपालले सामान्य ग्राह्यता प्रणाली (जीएसपी) अन्तर्गतको सुविधा पाइरहेको छ भने सन् २०१५ को भूकम्पका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न अमेरिकी संसदले ७७ प्रकारका नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सार सहितको बजार प्रवेश सुविधा दिइआएको छ। यद्यपि नेपालले त्यो सुविधाको खासै रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन।
भन्सार विभागबाट प्रकाशित गत वर्षको व्यापार तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल निकासीको ६८ प्रतिशत भारतमा, १२ प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिकामा, ८ प्रतिशत युरोपियन युनियनका २७ वटा मुलुकहरूमा, बेलायतमा २ प्रतिशत, र १० प्रतिशत बाँकी सबै मुलुकमा भएको देखिएको छ। छिमेकमा रहेका बंगलादेश र चीन जस्ता ठूला बजारमा नेपालको निर्यातको अंश क्रमश ०.४ र १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै देखिएको छ।
नेपालको निर्यात व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतले लिंदै आएको र भारतसँगको व्यापार द्विपक्षीय सम्झौता अनुरूप हुने गरेकोले सन् २०२६ पछिको अवस्थाले यसमा खासै फरक पार्ने देखिंदैन। अर्थात् भारतमा हुने निर्यातलाई स्तरोन्नतिले नकारात्मक प्रभाव पार्ने नभई बरु भारतसँगको द्विपक्षीय सम्झौताले व्यापार घट्न नदिन एक प्रकारको सुरक्षित साँचो (सेफ्टी भल्व) को काम गर्दछ।
दोस्रो, ठूलो निर्यात गन्तव्यको रूपमा रहेको अमेरिकी बजारमा प्राप्त जीएसपी सुविधामा हुनसक्ने कटौतीलाई मध्यनजर राखी सोको सट्टामा सन् २०१६ देखि दिइआएको ७७ वटा वस्तुको सङ्ख्या विस्तार गर्ने र सुविधाको अवधि अर्को दश वर्षको लागि थप गर्ने कूटनीतिक पहल लिन उपयुक्त हुन्छ।
निर्यातको तेस्रो ठूलो बजारको हिस्साको रूपमा रहेको युरोपियन युनियनको बजारलाई जोगाइराख्ने अर्को ठूलो चुनौती नेपालले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त युनियनले कम विकसित मुलुकलाई दिइआएको ‘हतियार बाहेक सबथोक’ अन्तर्गतको सुविधा गुम्दा मूलत: नेपालको तयारी पोशाक, गलैंचा र हस्तकलाका वस्तुको युरोपियन बजार प्रवेशको अवसर खुम्चिन जानेछ।
कम विकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति हुँदा गुमाउनुपर्ने सुविधा मूलत: बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतासँग सम्बन्धित रहेका छन्। यसैले अबका दिनमा नेपालले उल्लिखित सम्झौताको विकल्पमा द्विपक्षीय सम्झौतामा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ।
यसबाट मुक्ति पाउन एकातर्फ स्वदेशभित्रै उत्पादन हुने वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई सुदृढ गर्ने र अर्कोतर्फ केही वर्षको लागि अर्थात् अर्को संक्रमण अवधिको लागि सुविधाको निरन्तरताको लागि पहल गर्ने दुई वटा विकल्प देखिएका छन्।
वास्तवमा कम विकसित मुलुकलाई सुविधा दिने र फरक एवं सकारात्मक विभेदको व्यवहार गर्ने विषय खासगरी विश्व व्यापार संगठन र क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीले निर्देशित गरेका छन्। यसका विविध पक्षहरूमा सरलीकृत उत्पत्तिको नियम, व्यापारका घोषित नियम पालना गर्न थप समय र क्षमता विकासको लागि बाह्य सहायता, व्यापार संरक्षण उपाय र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी खुकुलो प्रबन्ध आदि रहेका छन्।
कम विकसित मुलुकको अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुने प्रसङ्गले मुलुकले निकासी व्यापार बढाउन नयाँ रणनीति अंगीकार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई इंगित गरेको छ। दीर्घकालीन र दिगो निकासी व्यापारका लागि मुलुकको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्व वृद्धि, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास एवं निकासी प्रवर्धनको सक्रियता पहिलो शर्त हो।
यसैगरी कम विकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति हुँदा गुमाउनुपर्ने सुविधा मूलत: बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतासँग सम्बन्धित रहेका छन्। यसैले अबका दिनमा नेपालले उल्लिखित सम्झौताको विकल्पमा द्विपक्षीय सम्झौतामा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ।
यसमा पनि नजिकका छिमेकी चीन, बंगलादेश, र निर्यातका लागि सम्भाव्य रहेका विकसित मुलुक- बेलायत, जापान, अष्ट्रेलिया, मध्यपूर्वका मुलुकहरू र उदीयमान अर्थतन्त्रको सूचीमा रहेका मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्न सान्दर्भिक हुनेछ।
बलियो अर्थतन्त्रको जग बसाउन आवश्यक पर्ने कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका साथै मुलुकमा लगानीयोग्य वातावरण तयार नभएसम्म दिगो व्यापारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सकिंदैन।
साभारःअनलाइनखबरबाट
