काठमाडौं
काठमाडौं उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर जाने गाडीमा अवरोध गरिरहेका बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयबासीले माटो बोकेर गएको गाडीलाई जान दिएका छन् । तर, फोहोर बोकेर जाने गाडीलाई भने उनीहरुले अवरोध कायमै राखेका छन् ।
१ साउनदेखि ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित स्थानीयले काठमाडौंबाट गएको फोहोरको गाडी जान दिएका छैनन् ।
तर, बिहीबार बञ्चरेडाँडामा दुर्गन्धित भएको फोहोरलाई छोप्न माटो बोकेर २० वटा गाडी जान दिएको ककनी गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले जानकारी दिए ।
‘हामीले फोहोर मात्रै रोकेका हौं, क्यापिङ गर्न आएको गाडी छिर्न दिएका छौं । यस्तै झिंगा नभन्कियोस् भनेर सेनिटेसनका लागि आएको गाडी पनि छिर्न दिएका छौं,’ बजगाईंले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान(नाष्ट)को अध्ययन टोली पनि बञ्चरेडाँडा जान लागेको बताए । ‘आज नाष्टको टोलीले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटले वरिपरिको बस्तीमा पारेको असर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि जाँदैछ,’ उनले भने । टोलीले ३ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवदेन बुझाउने बजगाईंले बताए ।
मन्त्रालयको बैठक निष्कर्षविहीन
बञ्चरेडाँडामा काठमाडौं उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीहरु १ साउनदेखि स्थानीयले रोकेपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले बुधबार बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
मन्त्रालयले धादिङ र नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले बोलएपछि धादिङबाट कोही पनि सहभागी भएका थिएनन् भने नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष बैठकमै गएनन् । यसअघि भएका उच्चस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन ककनी गाउँपालिकाले दबाब दिँदै आन्दोलन गरेपछि बुधबार शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले स्थानीय र सरोकारवालालाई छलफलमा बोलाएकी थिइन् ।
‘मन्त्रीले बोलाएको बैठकमा हिजो खासै केही भएन, उहाँले आजदेखि माटो बोकेका गाडी र सेनिटेसन गर्ने गाडीलाई अवरोध नगर्न भन्नु भएको थियो, तर त्यो हामीले अवरोध गरेकै थिएनौं,’ छलफलमा सहभागी ककनी गाउँपालिका ३ नम्बर वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईँले भने ।
‘शहरी विकास मन्त्रालयले प्रभावकारी छलफल गर्न नसकेपछि आइतबार नुवाकोट र धादिङका जनप्रतिनिधि सहित उपत्यकाका सबै पालिकाका प्रतिनिधिहरु बीच शहरी विकास मन्त्रालयमा छलफल गर्ने कुरो भएको छ । तर हिजोको छलफलको खासै महत्व नै भएन अब आइतबारपछि के गर्ने भन्ने विषय टुंगिनेछ,’ बजगाईँले भने ।
बञ्चरेडाँडाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा २९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा बैठक बसेर शहरी विकास मन्त्रालयलाई ४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । १ जेठमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखी निर्देशन जानकारी समेत गराएको थियो । सरकारले २०७८ फागुन १६ गते तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो ।
२९ वैशाखमै प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन मन्त्री झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई विगतका प्रतिबद्धता र सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न निर्देशन थिए, तर उक्त समितिले हालसम्म कुनै पनि अनुगमन वा समन्वय सहजीकरण गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले १ जेठमा दिएको निर्देशन नमान्ने तर स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि मात्रै औचित्यहीन छलफल बोलाएको भन्दै धादिङ र नुवाकोटको जनप्रतिनिधिले बुधबारको बैठक बहिष्कार गरेको ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए ।
साभार ः अनलाईनखबरबाट
