२४ असार २०८० का दिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जारी गरेको पत्रले यो पंक्तिकारको ध्यानाकर्षण गर्यो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापक र क्याम्पसका प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर ‘माध्यमिक तह अध्ययन पूरा गरी कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न माध्यमिक तह कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसईई) मा न्यूनतम औसत ग्रेड प्वाइन्ट (जीपीए) १.६ प्राप्त गरेका विद्यार्थी योग्य मानिने’ कुरा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ ?
विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२००९-२०१५) ले बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत तहको र कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको शिक्षा मानेको छ। यसैको आधारमा नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राख्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने कुरा उल्लेख गरेको छ।
संविधान जारी भएपछि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०१६/१७—२०२२/२३) ले संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई आधार मानी बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९–१२ सम्मलाई माध्यमिक तहको शिक्षा उल्लेख गरी सोही बमोजिमको विकास योजना तय गरेको थियो।
शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ ले दफा ३ को उपदफा १ मा ‘आधारभूत शिक्षा’ भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ’ र २ मा ‘माध्यमिक शिक्षा’ भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको र संविधानमा भएको कुरालाई आधार मान्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जारी गरेको पत्रले नेपालको शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र शिक्षा ऐनलाई नै उपहास गरेको प्रष्ट देखिन्छ।
माथि उल्लेख गरिएका दुई तथ्य त केवल सांकेतिक मात्र हुन्। यस्ता अरू कति लेख तथा सरकारी कागजात नै होलान् जसले शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई आधार नमानी स्वेच्छाले कार्य गरिरहेका छन्।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले मूलतः तीनवटा उद्देश्य लिएको थियो।
१. आधारभूत तहको शिक्षाले विद्यालयको तयारी र गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित गरी ४-१२ वर्षका सबै बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक र नैतिक क्षमता विकास गर्ने र जीवनोपयोगी सीप र मूल्यमा आधारित शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने।
२. माध्यमिक तहको शिक्षाले विद्यार्थीलाई दक्ष जनशक्तिको विकास गरी कामका लागि तयार पार्ने, प्राविधिक र सामान्य माध्यमिक शिक्षाबीच विकल्पहरू उपलब्ध गराउने, संस्थागत सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र उच्च शिक्षाको पहुँचलाई सहज बनाउने।
३. साक्षरता र आजीवन सिकाइको उद्देश्य कार्यात्मक साक्षरता अभिवृद्धि गर्नुका साथै युवा र वयस्कहरूमा पढ्ने र सिक्ने बानीको विकास गर्नुरहेको थियो।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले आधारभूत तहको शिक्षा, माध्यमिक तहको शिक्षा र आजीवन शिक्षाको कुरालाई महत्वका साथ उठाएको पाइन्छ।
एसईईको परीक्षा र नतिजाले विद्यार्थीलाई हाउगुजी मात्र सृजना गरको हो भन्ने कुरा आत्मसात् गर्न जरूरी छ। यही अन्योल र हाउगुजीका बीचमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाले कक्षा ११ मा विभिन्न संकायमा भर्ना लिइने गरी विज्ञापन गरिनुले शिक्षा सम्बन्धी ऐन र कानुनी व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको कुराले आवश्यक नियमन गर्न सरोकारवाला निकाय चुकेको प्रष्ट देखिन्छ।
विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने कुरा जसरी कक्षा ८ पास गरेपछि विद्यार्थी कक्षा ९ मा निरन्तर पढाइ गरिरहेका हुन्छन् त्यसैगरी कक्षा १० मा लिइने एसईई परीक्षापछि पनि कक्षा ११ को पढाइ निरन्तर हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु जरूरी छ।
कक्षा १२ पछाडि मात्रै विद्यार्थी क्याम्पस तहमा प्रवेश गरी करिब ४ वर्षको अध्ययन पश्चात मात्र उनीहरूलाई विश्वविद्यालयमा अध्ययनको लागि बाटो खुला हुने कुराको बारेमा अभिभावक र कक्षा १० पढाउँदै गर्दा शिक्षकहरूले जानकार गराउन आवश्यक छ। अतः कक्षा ११ र १२ माध्यमिक तहको शिक्षा नै भएकोले कुनै पनि संकाय वा विषय विशेषताको अध्ययनको सीमालाई यसले समेट्दैन भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु जरूरी छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जस्तो जिम्मेवार निकायले आफ्नै निकायलाई सबल र सक्षम बनाएको ऐन, नियम र कानुनको उपहास गर्नुले स्वयं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड उसको कार्यक्षेत्र भित्र कति सीमित छ र कानुनको पालना कति गरिरहेको छ सोको बारेमा प्रष्ट हुन्छ। यसको साथै शिक्षाको नीति नियमको तहमा कस्तो मानसिकताले कार्य गरिरहेको छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ।
विश्वको बदलिंदो परिवेशमा आधारभूत तहको शिक्षालाई नै पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्ने कुरामा बहस भइरहेको छ। साथै माध्यमिक तहको शिक्षालाई उद्यमशील, सीप र आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने कुरा आम चासोको कुरा बनेको छ। यस्तो अवस्थामा कक्षा १० को शिक्षालाई नै उच्च शिक्षा वा क्याम्पस प्रवेशको शिक्षाको रूपमा गलत व्याख्या गरी अनर्गल प्रचार गरिएकोमा शिक्षा मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित निकाय माथि नै शंकाको विषय बनेको छ।
संविधान, कानुन र शिक्षा ऐनले नचिनेको एसईईलाई जुन महत्व र हाउगुजी बनाई बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर र दबाब सृजना गर्ने कार्य स्वयं यसका निकाय र सरोकारवाला निकायले गरेका छन् यो साह्रै निन्दनीय र खेदजनक छ। यी र यस्ता कार्यको बारेमा सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यान समयमा नै नपुग्ने हो भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा नागरिकको पहुँचको सुनिश्चिततामा ठूलो प्रश्नचिह्न उठ्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन।
साभारःअनलाइनखबरबाट
