काठमाडौं
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–६ स्थित मस्याम एकीकृत क्याम्पसमा हाल ९६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । २०६४ सालमा स्थापना भएको यो सामुदायिक क्याम्पसमा स्नातक तहसम्म मेजर (प्रमुख) नेपाली र अंग्रेजी विषयमा अध्यापन हुन्छ । क्याम्पसको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म विद्यार्थी संख्या १०० नाघेको छैन ।
क्याम्पस प्रमुख गोपाल श्रेष्ठका अनुसार शैक्षिक गुणस्तर ठीकै भए पनि सकेसम्म विद्यार्थी अन्य शहर वा कम्तीमा सदरमुकाम गएर पढ्न रुचाउँछन् । भन्छन्, ‘जो–कोही गाउँको क्याम्पसमा पढ्न चाहँदैन, कतै जान नसक्नेहरू मात्रै यहाँ पढ्न आउने हुन् ।’
अहिले क्याम्पसले मासिक शुल्क ४०० लिने गरेको छ । विद्यार्थी आकर्षण बढाउन यो वर्षदेखि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई निःशुल्क छात्रावासको व्यवस्था गरेको छ । जापानी संस्थाको सहयोगमा निर्माण भएको १०० सिट क्षमताको छात्रावासमा अहिले १० जना छात्रा र ४ जना छात्र गरी १४ जना विद्यार्थी छन् ।
२०६६ सालमा स्थापना भएको कुलुङ बहुमुखी क्याम्पस, भोजपुरमा जम्मा ७९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
क्याम्पस प्रमुख मानबहादुर खत्रीका अनुुसार बीबीएसमा १५ जना र बीएडमा ६४ जना अध्ययनरत छन् । साल्पा सिलिचो गाउँपालिका–१ मा पर्ने यो क्याम्पसमा पढाइका साथै आवश्यक पाठ्यपुस्तक निःशुल्क छ । तर स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्ना १०० पुगेको रेकर्ड छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रका मात्र नभई शहरी क्षेत्रका केही सामुदायिक क्याम्पसले पनि विद्यार्थी अभावको समस्या भोगिरहेका छन् ।
क्याम्पस प्रमुख खत्रीका अनुसार शैक्षिक गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको र व्यवस्थापन पक्ष पनि कमजोर भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको हो । उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था न्यून भएर अन्त जानै नसक्ने, शुल्क तिर्नुपरे पढाइ नै छोड्न बाध्य हुने अवस्थाका विद्यार्थी मात्रै क्याम्पसमा अध्ययनरत छन् ।’
बन्दीपुर क्याम्पस, तनहुँमा ८४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्नातक तहमा शिक्षा संकाय मात्रै अध्यापन हुने क्याम्पसमा कुनैबेला २०० हाराहारी विद्यार्थी भर्ना हुन्थे । तर अहिले विद्यार्थी संख्या निकै घटेकाले एचए पनि अध्यापन गराउने तयारी भइरहेको छ ।
१२ कक्षा पास भएपछि विदेश पढ्न जान पाउने सरकारको नीतिका कारण विद्यार्थी घटेको क्याम्पस प्रमुख विक्रम पिया बताउँछन् । ‘अधिकांश विद्यार्थी ११/१२ पढ्दा पढ्दै विदेश जान भाषा कक्षामा भर्ना हुन्छन् । बिहान क्याम्पस आयो, दिउँसो भाषाको कक्षा पुग्छन्’ उनले भने, ‘विद्यार्थी कम हुनुको मूल कारण वैदेशिक अध्ययनमा आकर्षण बढ्नु हो ।’
पहाडी क्षेत्रका अरू सामुदायिक क्याम्पसले जस्तै जीतपुर क्याम्पस, धनकुटाले पनि विद्यार्थी अभावको समस्या झेलिरहेको छ । करिब ९० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको क्याम्पस प्रमुख नगेन्द्र भट्टराई बताउँछन् । भन्छन्, ‘संकायगत रूपमा शिक्षा पुरानो हुँदै गएको छ । त्यसमाथि उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार हुन के पढ्नु भन्ने हुँदो रहेछ ।’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या १०० भन्दा कम छ । नेपालभर सञ्चालित ५३७ सामुदायिक क्याम्पसमध्ये २१८ वटामा १०० भन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थी अभावको समस्या बढी जस्तो पहाडी, त्यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रका क्याम्पसमा छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका मात्र नभई शहरी क्षेत्रका केही सामुदायिक क्याम्पसले पनि विद्यार्थी अभावको समस्या भोगिरहेका छन् ।
त्यसमध्ये एक हो, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका–९ मा रहेको बी.पी कोइराला क्याम्पस । शिक्षा संकायको प्रमुख विषय नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान पढाउने क्याम्पसमा अहिले ९० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । क्याम्पसको आफ्नो भवन नभएर सरस्वती नमूना माविको भवनमा पढाइ हुने रात्रिकालीन क्याम्पस हो ।
यो क्याम्पसमा कुनै बेला एकवर्षे बीएड पढ्ने विद्यार्थी मात्रै १३०० जनासम्म भर्ना भएको इतिहास रहेको बताउँछन् क्याम्पसका प्रशासन प्रमुख रामविलास मण्डल । उनी भन्छन्, ‘२०४८ सालमा खुलेको शिक्षा क्याम्पसमा अरू जिल्लाबाट मात्रै नभएर भारतबाट पनि पढ्न आउँथे । करिब ३ हजार विद्यार्थी पढ्ने यस शिक्षा क्याम्पसमा एकवर्षे बीएडमा मात्रै १३०० सम्म विद्यार्थीलाई पढाएका थियौं ।’
तर अहिले विद्यार्थी संख्या निकै कम भएपछि भर्ना र स्वाध्ययनमा शिक्षकले सहजीकरण गर्न थालेका छन् ।
मर्जरको तयारी
विद्यार्थी संख्या कम भएका क्याम्पसहरूको संख्या बढ्दै गएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जेठ ३० गते ‘मर्जर’ ९मिलान० मा जान चाहनेहरूलाई निवेदन दिन आह्वान समेत गरेको थियो ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ ले पनि विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका क्याम्पस ‘मर्ज’ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
तर सामुदायिक क्याम्पसहरू मर्जरमा जान तयार छैनन् । मर्जरले अहिले अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाटै वञ्चित हुने उनीहरूको तर्क छ । ९६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत मस्याम एकीकृत क्याम्पस, पाल्पाका क्याम्पस प्रमुख गोपाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी मर्जरमा गयौं भने विद्यार्थी मारमा पर्छन् । किनकि अहिले हामीकहाँ जति विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, उनीहरू योभन्दा टाढा गएर पढ्ने स्थितिका छैनन् ।’
१०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको भोजपुरको कुलुङ बहुमुखी क्याम्पस, बन्दीपुरको बन्दीपुर क्याम्पस र धनकुटाको जीतपुर क्याम्पसका प्रमुखहरुको भनाइ पनि समान छ– विद्यार्थीको संख्या कम भएकै हो । मर्जरमा जाने हो भने उनीहरू उच्च शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामी मर्जरमा जाने पक्षमा छैनौं ।
सामुदायिक क्याम्पसहरूको छाता संगठन नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका महासचिव गोविन्दबहादुर कार्की पनि कलेजहरूलाई मर्जरभन्दा चल्ने खालको नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘मर्जरको व्यवस्था स्वेच्छिक हुनुपर्छ, राज्यले जबर्जस्ती गरे मान्दैनौं’ भौगोलिक नक्साङ्कन (जिओग्राफिकल म्यापिङ) नगरी सम्बन्धन दिंदा अहिलेको समस्या आएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी कम भएका क्याम्पसलाई नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।’ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई कम शुल्कमा नयाँ विषय पढाउन सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
त्रिविले गत वैशाख ६ गते विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धनका लागि निवेदन पनि मागेको थियो । तर गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्राप्त नगरेका केही निजी कलेजको दबाबमा त्यो रोकियो । त्रिविले तत्काल नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको माग छ । यसले धेरै सामुदायिक क्याम्पसमा देखिएको विद्यार्थी अभाव हट्ने संघका महासचिव कार्कीको जिकिर छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. लक्ष्मण ज्ञवाली पनि सामुदायिक क्याम्पस मर्जरको अवधारणामै समस्या देख्छन् । ‘गुल्मीको रिडीमा एउटा क्याम्पस छ अर्को तम्घासमा । दुई क्याम्पस एकअर्कामा मर्ज गर्दा कि त रिडीको तम्घास जानुपर्यो कि तम्घासको रिडी’ उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यो मर्जरको कन्सेप्ट नै मिल्दो छैन ।’
मर्जरमा जानुभन्दा विद्यार्थीको रुचि अनुसारको नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको सम्बन्धन दिने र छात्रावास सहितको सुविधा हुने हो भने विद्यार्थी अभावको समस्या भोग्नु नपर्ने बताउँछन् ।
क्याम्पस शिक्षक विकास गिरी पनि नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम दिन सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेका विद्यार्थी कहाँ के छ भन्ने जानकार छन्, पुरानै विषय पढेर बस्न चाहँदैनन् । त्यसैले नयाँ कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भने १०० भन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत क्याम्पस मर्जरमा जानुपर्ने बताउँछन् । मर्जरमा जाँदा शिक्षकहरूको कार्यकाल जोड्नेदेखि विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न दिने व्यवस्था गर्न सकिने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयको पाठ्यक्रम विद्यार्थीलाई बनाउन दिनुपर्छ र त्यसलाई अडिट कोर्स (जाँँच दिनुपर्दैन, सिक्न पाउँछन्) बनाए पनि हुन्छ क्रेडिट कोर्स (जाँच दिन्छ विश्वविद्यालय प्रणालीसँग जोडिन्छ) बनाए पनि भयो ।’
त्यसरी अध्यापन गराइएको विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका सम्बन्धित क्याम्पसलाई जाँच्न दिंदा विद्यार्थी अभाव पनि नहुने र चाहेको विषय पनि पढ्न पाउने कोइराला बताउँछन् ।
अनुदानमा विभेदको गुनासो
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने अनुदानमा समेत कूल विद्यार्थी संख्याको ३७ प्रतिशत अध्ययन गर्ने सामुदायिक क्याम्पसलाई विभेद गरिएको नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको आरोप छ ।
महासचिव गोविन्दबहादुर कार्की भन्छन्, ‘राज्यले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने जम्मा विद्यार्थी संख्याको टाउको गनेर पठाउँछ, तर आयोगले ११ गुणा कम लगानी सामुदायिकलाई गरेको छ । यसले पनि कतिपय क्याम्पस समस्यामा छन् ।’
अनुदान आयोगका उपनिर्देशक देवेन्द्र रावल भने यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । आयोगले हरेक वर्ष सञ्चालन खर्च भनेर नियमित अनुदान र भौतिक सुविधा अनुदान भनेर छुट्टै रकम दिने गरेको भन्दै उनले भने, ‘त्यसको निश्चित मापदण्ड छ, यसमा विभेद गर्ने प्रश्नै हुन्न ।’
साभारःअनलाइनखबरबाट
