काठमाडौँ
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत् आलु, प्याज र स्याउमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरे । कृषिजन्य वस्तुको सूचीमा रहेका यी तीन वस्तुको आयातमा लागेको भ्याटका कारण स्याउ खासै प्रभावित बनेन । किनकि, स्याउ दैनिक उपभोग्य वस्तुको सूचीमा पर्दैन । तर, आलु र प्याज भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको सूचीमा पर्छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले प्याजको आयात र आन्तरिक उत्पादनमा समेत १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेसँगै केही व्यवसायी आक्रोशित छन् । सरकारको कर व्यवस्था अवैज्ञानिक भएको भन्दै यसलाई सच्याउन नेपाल आलु, प्याज संघ आन्दोलित नै भएको अवस्था छ ।
भ्याटको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएपनि बजारमा आलु र प्याजको अभाव भने छैन । व्यापारीले नै अनधिकृत रूपमा भारतबाट लुकिछिपी प्याज ल्याउँदा बजारमा अभाव नभएको हो । चोरी पैठारीमार्फत् आयात भएको प्याजको मूल्यसमेत व्यापारीले मनोमानी ढंगले तय गर्दै आइरहेका छन् । बजारमा भन्सार पास भएर प्याज आयात नभएको हप्तौँ बित्दासमेत अभाव नभएको हो । व्यापारीले भारतबाट खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै चोरी पैठारीमार्फत् प्याज ल्याउँदै मनोमानी मूल्यमा बेचिरहेका छन् ।
व्यापारीले आलु र प्याजको आयात रोकेर कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारलाई समेत दबाबमा पारेर प्याजको मूल्य सूची नै तय नगर्न बाध्य पारेका छन् ।यही आन्दोलनको मौका छोपेर व्यापारीहरू कमाऊ धन्दामा लाग्दा उपभोक्ताले खुद्रा बजारमा प्याजको अचाक्ली मूल्य तिर्न बाध्य छन् । यति बेला भारतबाट लुकिछिपी ल्याएको प्याजको खुद्रा बजार भाउ फरक–फरक छ । पसलअनुसार प्याजको मूल्य प्रतिकिलो ८० देखि १२० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको वाणिज्य विभाग स्वयम् स्विकार्छ ।
विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर बजारमा प्याज अभाव भइरहे पनि कालोबजारी भने फेला नपरेको बताउँछन् । आफ्नो ७ जनाको टोली दुई समूहमा विभाजन भएर दैनिक रूपमा बजार अनुगमनका क्रममा जाने गरेको ठाकुरको भनाई छ ।
‘पछिल्लो ४/५ दिनदेखि बजार अनुगमनका क्रममा जाँदा जम्मा एक ठाउँ ३० बोरा प्याज भण्डारण गरेर राखेको पाइयो,’ ठाकुरले भने, ‘उक्त पसलेलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर छाडियो । अन्यत्र केही भेटिएको छैन ।’
विभागको टोलीले दैनिक बजार अनुगमन गर्दै कालिमाटीका ठुला थोक व्यापारीको गोदाममा समेत छापा मारेको थियो । तर, ती गोदाममा पनि जम्मा २ दाना प्याज मात्रै भेटिएको विभाग बताउँछ ।
आलु, प्याजमा ‘महत कर’को असर स् व्यवसायीले सुरु गरे कालोबजारी
यस्तै, जेठ १९ गते कालीमाटीमा प्याजको थोक मूल्य प्रतिकिलो ५१ रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । बजेट भाषण भएको ४ दिनको अवधिमा प्याजको थोक मूल्य प्रतिकिलो २१ रुपैयाँले बढेपछि तीन दिन मूल्य स्थिर रहे पनि जेठ २२ गते फेरी बढेर ५९ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको थियो ।
त्यसपछि भने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले प्याजको मूल्य सूची नै वेबसाइटबाट हटायो । आयातकर्ता व्यापारी आन्दोलित बनेर आयात नै रोकिएको भन्दै समितिले प्याजको मूल्य सूची नै तय गर्न छाडेको भन्छ ।
तर, व्यापारीले आयात रोकेपछि भण्डारणमा रहेको प्याज कालोबजारीमा बेच्न थालेपछि व्यापारीको दबाबमा प्याजको मूल्य तय गर्न छाडेको स्रोत बताउँछ । हाल काठमाडौँ उपत्यकाको माग धान्न तराईबाट काठमाडौँ आउने यात्रुवाहक सवारी साधनमा प्याज पठाइन्छ ।
‘तराईका पूर्वदेखि पश्चसम्मका सहरबाट काठमाडौँका लागि छुट्ने यात्रुवाहक सवारीमा प्रतिबस ४÷५ बोरा प्याज पठाइन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘दैनिक १०० वटा बस काठमाडौँ आउँदा ५०० बोरा प्याज आउँछ र सोही प्याज कालोबजारी मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।’
तराईबाट काठमाडौँका लागि छुट्ने रात्रिकालीन यात्रुबाहक बसहित अन्य सवारीमासमेत घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइएको भन्दै प्याज आउने गरेको छ । सोही प्याज बजारमा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर बेचिरहेका छन् ।
‘रातारात काठमाडौँ ल्याइएको प्याज राती नै बिक्रेतासम्म पुर्याइन्छ,’ स्रोतले थप्यो, ‘बिहानदेखि बेच्ने तयारीसहित रातभर प्याजको आपूर्ति हुन्छ ।’ वाणिज्य विभागसमेत कार्यालय समयमा औपचारिकताका लागि अनुगमनमा जाने भएकाले बजारमा भइरहेको कालोबजारी भेट्न मुस्किल पर्छ ।
यस्तै, विभागमा समेत जनशक्तिको अभाव हुँदा झनै मुस्किल छ । हाल नेपाली बजारमा वार्षिक रूपमा खपत हुँदै आएको मध्ये ९० प्रतिशत प्याज र ६० प्रतिशत आलु भारतीय बजारबाट आयात हुँदै आइरहेको छ ।
के गर्दैछन् उपभोक्ता अधिकारकर्मी ?
उपभोक्ताको हक हितका लागि चर्को नारा लगाउँदै आइरहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी समेत यति बेला चुपचाप देखिएका छन् । सरकारले भ्याट लगाउने निर्णय गरेको विरोधमा व्यवसायीले आयात रोकेपछि बढिरहेको कालोबजारीमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी चुपचाप छन् ।
जबकि बजारमा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने करिब दर्जन संस्था छन् । तर, प्याजको आयात रोकेर भइरहेको कालोबजारीमा भने सबै संस्था तैं चुप मै चुप छन् ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भने आफूहरूले सरकारलाई झकझक्याइरहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि बजारमा कालोबजारी सुरु भएदेखि नै सरकारलाई झक्झक्याउँदै आइरहेका छौं । तर, सरकारले सुनेको छैन ।’
यद्यपि, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई कालोबजारीको अनुगमन गर्न र व्यापारीलाई खबरदारी गर्न कुनै गतिविधि गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तै, मनोहरा आसपास रहेका प्याज गोदाम, कालीमाटी, कुलेश्वर लगायतका प्याजका गोदाममा समेत छापा मार्दा केही नभेटिएको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताए । ‘बजारमा महँगो मूल्यमा प्याज बिक्री भइरहेको गुनासो छ,’ भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, अनुगमनका क्रममा केही भेटिँदैन ।’
यस्तै, नेपाल आलु प्याज संघका अध्यक्ष मोहन बानिँयासमेत भारतबाट लुकिछिपी प्याज आयात भइरहेको स्विकार्छन् । सरकारले आलु र प्याजमा भ्याट लगाएपछि भन्सार जाँच पास गरेर ल्याएको भन्दा धेरै फाइदा हुने भएपछि तस्करहरू सलबलाएको बानियाको भनाइ छ ।
‘सीमा नजिक बस्ने नेपाल र भारतका मानिस फुर्सदिला छन् । सरकारले भ्याट लगाएपछि उनीहरू सक्रिय बनेका छन्,’ बानिया भन्छन्, ‘रातारात ट्रकका ट्रक आलु र प्याज आयात भइरहेको छ । त्यही प्याजले अहिलेको बजार धानिरहेको छ ।’
बानियाका अनुसार व्यवसायीहरूको आन्दोलन नै तस्करी रोक्ने गरी सरकारले भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले भ्याट फिर्ता नगरेमा यसअघि उठिरहेको धेरथोर भन्सारसमेत उठ्दैन ।
बजेट अघिकै अवस्थामा कृषि सेवा शुल्कका नाममा ९ प्रतिशत र अग्रिम आयकर शीर्षकमा ५ प्रतिशत गरी कूल १४ प्रतिशत भन्सार व्यवस्था गर्नुपर्ने बानियाले माग गरे । अन्यथा, बजारमा आलु र प्याजको कालोबजारी मौलाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुका साथै सरकारले भन्सारसमेत गुमाउने बानियाको भनाई छ ।
बजारसम्म कसरी आउँदै छ प्याज ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि जेठ १४ गते कालिमाटीमा भारतबाट आयातित सुकेको प्याजको थोक मूल्य प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ थियो । प्रतिनिधि सभामा बजेट भाषण भएको दिन अर्थात् जेठ १५ र १६ गते पनि सोही मूल्यमा थोक बजारमा प्याजको कारोबार भएको थियो ।
तर, जेठ १७ गते एकाएक थोक बजारमा प्याजको ३९ रुपैयाँ प्रतिकिलो र १८ गते प्रतिकिलो ४४ रुपैयाँ पुग्यो ।
यता नेपाली किसानहरु भने अर्थमन्त्रीको निर्णयबाट उत्साहित देखिएका छन् । आलु, प्याजमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनाएको भन्दै किसानको एक टोली बिहीबार अर्थमन्त्रीलाई आभार प्रकट मन्त्रालय नै पुगेको थियो ।
सो क्रममा अर्थमन्त्री महतले कृषि उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताए । अर्थमन्त्री महतले सरकारले तरकारीमा कर स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नकै लागि लगाएको दाबी गरे । उनले सरकारले आयातित आलु, प्याज रोक्ने र स्थानिय उत्पादनको प्रोत्साहन र सरंक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको बताए ।
उनले आलु प्याजमा लगाएको करले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने दाबी गर्दै उल्टै मूल्य घट्ने बताए । उनले करको व्यवस्थाले मुलतः आयातित वस्तु मात्रै महँगो हुने भन्दै स्थानीय उत्पादनलाई महँगो नबनाउने बताए ।
साभारःरातोपाटीबाट
